काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सांसदहरूसँग निष्पक्ष व्यवहार नगरेको आरोप सभामुखमाथि लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमापत्तिका लागि उभिएका बेला बोलिरहेका सांसदलाई तत्काल रोक्ने अभ्यासलाई सभामुखले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आकस्मिक समयमा बोल्न नाम टिपाएकालाई समय नदिएको भन्दै सांसदहरूले चर्कै आवाज उठाएका छन् ।
संवैधानिक भूमिकामा भएका सभामुखको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य कुरा होइन । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै सभामुखको भूमिकामाथि छलफल भएको छ भने प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभामुखले संसद् ‘हाइज्याक’ गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
सभामुखले संसद् नियमावलीअनुसार सदन नचलाएको, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको, दलको कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप सभामुखमाथि लागेको छ । एमालेको इशारामा सभामुख चलिरहे महाअभियोगसम्मको विषयमा सोच्न बाध्य हुने चेतावनी सत्तारुढ दलका सांसदहरूको छ ।
संसदको अवरोध, सरकारको कामकारबाही, सभामुखको भूमिका लगायतका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितबहादुर तामाङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
उच्चस्तीय समिति बनाएर सुन तस्करीको छानबिन गर्न सत्तारुढ दलहरू सहमत नहुनुको कारण के हो ?
उच्चस्तरीय छानबिन समिति केका लागि बनाउने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक हिसाबले दक्ष, अधिकारका हिसाबले सम्पन्न, स्रोत–साधन र अनुभवको आधारले अब्बल सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने हिसाबले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग अघि सार्ने काम भएको छ । तर, छानबिन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने चालबाजीको रुपमा राजनीतिक प्रवृत्तिको समिति बनाउने माग हो । त्यसले अनुसन्धानलाई सहयोग होइन, अवरुद्ध गर्ने काम गर्छ । अर्कोतर्फ, राज्यको निकायको मनोबल गिराउने काम हुन्छ । नेपालको इतिहासमा धेरै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न उच्चस्तीय आयोग पनि बनेका छन् । तर, ती समिति वा आयोगले निकास दिएको उदाहरण छैन । ती समिति वा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अनि सरकारले थन्काएर राख्ने काम विगतमा हुँदै आएको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । त्यसकारण सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा छानबिन समिति जरुरी छैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
यदि, सिआइबीको अनुसन्धानमा चित्त बुझेन भने, त्यसपछि छानबिन समिति बनाउनेबारे सोच्न सकिन्छ । तर, अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि समिति बनाउन जरुरी छैन । राम्रो उद्देश्यले छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर माग राखेको पनि छैन । छानबिन प्रक्रियामा असहयोग गर्ने र अवरुद्ध पार्ने हिसाबले उच्चस्तरीय समितिको कुरा उठाइएको छ ।
सुन तस्करीमा मन्त्री र सत्तारुढ दलकै नेता संलग्न रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरू मानेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उठान गरेको विषय हामीले बुझेका छौँ । माओवादी केन्द्रका जति पनि नेताबारे प्रश्न उठेको छ । यदि, कारबाही गर्ने आधार फेला पर्छ भने हाम्रै पार्टीका नेतालाई पनि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छ ।
प्रचण्ड स्वयंले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा समेत भ्रष्टाचार काण्डमा हाम्रै पार्टीको कोही मुछिएका छन् भने कारबाही भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ भनेर ठाडो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । दोषी देखिए जो कोही कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ । प्रतिपक्ष दलले आरोप लगाउनु सामान्य कुरा नै हो । ज–जसको बारेमा अहिले चर्चा चलेका छन् । चर्चामा रहेका नेताको बारेमा पर्याप्त आधार छन् भने सम्बन्धित निकायले निश्चय पनि छोड्दैन ।
मन्त्री नै संलग्न भएको आरोपमाथि सरकारी अंगले कसरी छानबिन गर्न सक्छ ?
सिआइबीले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट त्रसित भएकाहरूले अवरोध गर्न खोजेका हुन् । अधिकार सम्पन्न राज्यको निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्न दिनुपर्छ । छानबिनको निष्कर्षमा चित्त बुझेन भने कुरा उठाउन पाइन्छ । तर, छानबिन नै प्रभावित पार्ने गरी बखेडा झिक्न मिल्दैन । उहाँहरूले पहिला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो । त्यसबाट पछि हट्नुभयो । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो । त्यसबाट पनि पछि हट्नुभयो । अनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग अघि सार्ने काम भयो । केही समय कुर्नुस सिआइबीको अनुसन्धानमा चित्त बुझेन भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेबारे सोचौला भन्दा पनि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण के हो ? अनुसन्धानलाई त सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ?
माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कसले रोक्यो ?
उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफुमाथि निराधार आरोप लगाइएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने भए छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छु भनिसक्नुभएको छ । अनुसन्धानमा पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छु र दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ ।
अनि उपाध्यक्ष महरा पनि छानबिनको दायरामा आउन तयार हुनुहुन्छ त ?
उहाँले पनि म तयार छु भनिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठकमा छानबिनका लागि जो कोही पनि तयार हुनुपर्छ, अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई छाड्नेवाला छैन भनिसकेपछि उहाँले छानबिनका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । यदि, आधार, प्रमाण भेटियो भने छानबिनको दायराभन्दा बाहिर बस्छु भनेर पनि सुख पाउने स्थिति हुँदैन । फेरि, हल्लाको भरमै कसैलाई कारबाही गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । दोषी कोही पनि नउम्किउनु र निर्दोश नफसुन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सुन प्रकरणको उच्तस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको एक महिना हुन लागिसक्यो, यसअघि पनि एमालेले पटक–पटक सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सदन अवरुद्ध कहिलेसम्म ?
यो त एमालेले सोच्ने कुरा हो । उसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेको गतिविधि हेर्दा एमालेको गैरराजनीतिक, गैरसंसदीय, गैरजिम्मेवार, अराजक भूमिका देखिएको छ । अहिले मात्र होइन, एमालेले यस्तो भूमिका खेलेको धेरै पटक भइसक्यो । अहिले पनि धेरै दिन भइसक्यो । एमालेको क्रियाकलापले नेपाली जनतामा संसदप्रति र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास र वितृष्णा पैदा गराउने स्थिति सिर्जना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विगतमा जुन नजरले जनताले हेर्ने गरेका थिए, त्यो नजरबाट अब हेर्न नसक्ने खालको स्थिति देखापरिसकेको छ । एमालेले सोच्नुपर्ने विषय हो यो । कानुन हातमा लिने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन ।
सत्तापक्षले चाहिँ सोच्नु नपर्ने हो र ?
हामीले सत्तापक्षको हिसाबले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा पहल गरिरहेका छौँ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूदेखि लिएर सत्तामा नरहेका दलहरूसँग पनि छलफल भएको छ । अवरुद्ध संसद खोज्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । तर, निकास निस्किसकेको छैन ।
सभामुखको भूमिकामाथि सत्तारुढ गठबन्धन र रास्वपाले पनि प्रश्न उठायो । सभामुखले तटस्थ भूमिका निभाउन नसकेकै हो त ?
उहाँ (सभामुख)को भूमिका करिब करिब तपाईले भनेजस्तै देखिएको छ । जुन जुन दिन संसद खोल्ने भनेर भनिएको छ, प्रत्येक बैठक थालनी हुनुभन्दा पहिला हाम्रो परम्परागत मान्यताअनुसार संसदमा सहभागी दलहरूको बीचमा कार्यव्यवस्था समितिको नामबाट बैठक बस्ने गर्छ । र, त्यो बैठकमा एजेण्डा तय हुन्छ । बैठक बस्दै गर्दा त्यो एजेण्डाभन्दा विपरित सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । जसले गर्दा उहाँको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो देखिएको छैन ।
अनुहार हेर्दा सोझो, उमेर पाको, अनुभवी जस्तो देखिए पनि व्यवहार कप्टी जस्तो देखियो । तर, सभामुखले आफूलाई सभामुखको जस्तो भूमिकामा देखाउन सक्नुभएन । कार्यव्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रस्तावभन्दा विपरित ढंगले नेकपा एमालेका सांसदहरूले कुरा राखिसकेपछि संसद चलाउनका निम्ति त्यति बल पनि नगर्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले धारणा राखिसक्ने बितिक्कै बैठक अन्त्य गर्नु ठिक भएन । उहाँले आफैले निर्वाह गरेको, आफैँले खेलेको भूमिकाले उहाँको छविमा राम्रो खालको प्रभाव परेको छैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा त्यो ज्यादै दुखद् पक्ष हो ।
भनेपछि सभामुखभन्दा पनि पार्टीको मुखको भूमिका खेलेको देखियो ?
उहाँ सभामुख हो तर, पार्टीकै प्रमुख सचेतकको जस्तो देखिनुभएको छ । आगामी दिनमा सच्चिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ होला भन्ने विश्वास गरौँ ।
यति, यस्तै भूमिका रह्यो भने महाअभियोगसम्मको विषयमा सोच्नुभएको हो ?
त्यो पनि हुन सक्छ । उहाँले आफुलाई सच्याउनुभएन र सभामुखको भूमिका रहनुभएन, सभामुखको हैसियत प्रदर्शन गर्न सक्नुभएन भने महाअभियोगसम्मको सवाल अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
यस्तै अवस्थामा यो सरकार कहिलेसम्म टिक्ला ?
गठबन्धन सरकार पाँचै वर्ष टिक्छ । सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमतिमै हामी अगाडि बढेका छौँ । विपक्षले त पहिलेदेखि नै सरकार ढाल्न खोजेकै हो । विपक्षले चाहेर मात्रै त सरकार ढल्दैन । सदन अवरुद्ध गरेर सरकार ढल्ने होइन । सदनमा बहुमत भएसम्म कोही कसैले चोहेर यो सरकार ढल्दैन ।
अहिले जति पनि काण्ड चर्चामा आएका छन् । ती सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि दलहरुबीचको सहमतिको नाममा सबै ढिसमिस हुन्छन ?
भ्रष्टाचार काण्ड ढिसमिस गर्न कुनै पनि प्रकारको सहमति हुँदैन । अब फाइल त कुन कुन खुल्छन, त्यो भविश्यले देखाउने कुरा हो । तर, के भने अहिलेको सरकारले आफ्नो दृष्टिले देखेसम्म, भ्याएसम्म सबै खालका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रतिवद्धता पनि जनाइसक्नुभएको छ । हामीले पनि सोही ढंगले सुझाब दिइरहेका छौँ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुँदैन । किन पनि यो जरुरी छ भने, राजनीतिक रुपमा जसरी सुदृढ र परिपक्व हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिका निमित्त जसरी त्याग गरे, बलिदान दिए, संघर्ष गरे । त्यसको परिणाम स्वरुप हामीले अहिले जुन व्यवस्था प्राप्त गर्यौं । त्यसअनुसारको आचरण कसैले पनि नगरेको जस्तो देखिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिबारे जनतामा जुन खालको विश्वास दिलाउनुपर्ने थियो, त्यो विश्वास पैदा नहुनुको कारण पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र शुद्ध नदेखिनु नै हो ।
त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । यो अभियान जरैसम्म पुग्छ । भ्रष्ट कोही पनि उम्किन पाउँदैनन् । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तिब्र रुपमा अगाडि बढाएको पनि यही कारण हो । र, सरकारलाई आम जनताको साथ र समर्थन प्राप्त हुनुको कारण पनि यही हो ।
यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेको जनतासँग जाने निर्णय फेरि माओवादीले किन गर्याे ?
तपाईँले भनेजस्तै यसअघि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकै हो । त्यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा गम्भीर छलफल गरेर सबै समस्याको समाधान गर्ने गरी हामीले ‘जनतासँग माओवादी, विशेष रुपान्तरण अभियान’ संचालन गर्ने निर्णय गरेका हौँ । भदौ १६ गतेदेखि सुरु हुने यो तीन महिने अभियानले माओवादीमा उर्जा थप्ने छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले जारी राखेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबारे जनताले नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउने छन् । पाटीभित्रै रहेका कमजोरी पनि सच्याउदै अगाडि बढ्ने अवसरको रुपमा यो अभियान रहने हाम्रो विश्वास छ । अब यो अभियान पूर्ण रुपमा सफल हुने छ ।
