काठमाडौं, २२ पुस । सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले झण्डै दुई वर्षको अवधीमा गरेका सयौं भाषणमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ भएको र मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख भएको रटान लगाइएको छ । अर्थतन्त्रमा उनले भनेका सुदृढीकरण र समृद्धिको जस पनि घुमाइ फिराई आफैंले लिने गरेका छन् । विशेषगरी पश्चिमा उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती खतिवडा मुलुकभित्र भने आंशिक राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका सबैजसो निर्देशनलाई आत्मसात् गरेपनि आन्तरिक छलफल र दस्तावेजमा भने उक्त संस्थाहरूप्रति सामान्य रिजर्भसेन रहेको आशयका शब्द पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले श्वेतपत्र जारी गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको बताएका थिए । गत चैतमा लगानी सम्मेलन गरेर मुलुकमा अधिक विदेशी सहायता भित्र्याउने बताएका थिए । तर हाल आएर मुलुकमा वैदेशिक ऋण बढेको छ । तर वैदेशिक अनुदानमा भने उल्लेख्य ह्रास आएको देखिन्छ । चालू वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँढे आठ प्रतिशत कायम रहने स्वयम् अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । तर, विश्व बैंकले भने हालै मात्र साँढे ६ प्रतिशत भन्दामाथि नजाने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो अन्योल रहेको अवस्थामा पर्सि बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा नीजि क्षेत्रले सरकारलाई विशेषगरी अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै इकोनोमिक समिटको आयोजना गर्न लागेको छ । यसले पनि सरकारका अर्थमन्त्रीका कतिपय दाबीलाई नीजि क्षेत्रले औपचारिक उदाङ्गो पारिदिने सम्भावना बढेको छ ।
चालू वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँढे आठ प्रतिशत कायम रहने स्वयम् अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । तर, विश्व बैंकले भने हालै मात्र साँढे ६ प्रतिशत भन्दामाथि नजाने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो अन्योल रहेको अवस्थामा पर्सि बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा नीजि क्षेत्रले सरकारलाई विशेषगरी अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै इकोनोमिक समिटको आयोजना गर्न लागेको छ । यसले पनि सरकारका अर्थमन्त्रीका कतिपय दाबीलाई नीजि क्षेत्रले औपचारिक उदांगो पारिदिने सम्भावना बढेको छ ।
अर्थमन्त्रीको दाबीलाई तथ्यगत ढंगले नै आफूहरूले गलत साबित गरिदिने इकोनोमिक समिटका आयोजकहरूले बताएका छन् । विगतमा गभर्नर रहँदा खतिवडाले बैंक स्थापनाको क्रममा अनावश्यक दुःख दिएकाले पनि यस पटकको उक्त समिटको एसोसिएट प्रायोजक सिभिल बैंक रहेको हुनसक्ने अड्कल काटिएको छ । उता, खतिवडा गभर्नर रहेकै बखत ग्राण्ड बैंक गाभिएको हालको प्रभु बैंक मुख्य प्रायोजक र एनसीसी बैंकसँग मर्ज हुन नचाहेको कुमारी बैंक पनि उक्त कार्यक्रमको एसोसिएट प्रायोजकको रूपमा रहनुलाई समेत संवेदनशील विषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको आकस्मिक संयोग मात्र मान्न नसकिने स्रोतले दाबी गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालेका अर्थशास्त्रीहरूले खतिवडाको झण्डै दुई वर्षको यो अवधीमा पनि अर्थतन्त्रमा खासै रूपान्तरण हुन नसकेको विश्लेषण गरिँदैछ । उनीहरूको निश्कर्ष छ यो अवधिमा केवल अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व मात्र फेरिएको हो । मुलुकको समग्र तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा हरियो रंग देखा नपरेकोतर्फ औंल्याइरहेको छ । प्रत्यक्ष राजनीति नगरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभाको सांसद र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै अर्थमन्त्रीसम्म बनाएका थिए । उनी ‘अर्थमन्त्री’ भएपछि नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो । त्यो विश्वास अहिलेको तथ्यांकले भ्रममा परिणत गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत २५ वर्षअघि पार्टीले अघि सारेको वृद्ध भत्ता र सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटप्रति उनले ल्याएको पहिलो बजेटमा देखाएको अरुचीबाटै सबैले जिब्रो काटेका थिए । उनले प्रारम्भमै हाम्रो वस्तुस्थिति विपरित विकसित मुलुकको झैं बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी अघि बढाएपछि सर्वत्र बिरोध भएको थियो । यसबीचमा अर्थमन्त्रीको कारण सरकारले खर्च पुनरावलोकनमा पञ्चायतकालीन मानसिकतालाई समेत हटाउन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरू मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदर बढेपनि बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो नै रहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको तथ्यांकीय दृष्टिकोणले नेपालीको औसत आम्दानी बढेपनि उत्पादकत्व बढेको छैन । दैनिक उपभोग्य कृषि उपजमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । औद्योगिक उत्पादनमा पनि खासै बढोत्तरी भएको छैन । अर्थमन्त्रीकै भनाईलाई मान्ने हो भने पनि करको दायरा फराकिलो बनेको छ तर, राजश्व बढेको छैन किन ? किनकी अहिले देखिएको हाम्रो अर्थतन्त्र सकारात्मक र संरचनागत दृष्टिकोणले मजबुत छैन । अर्थमन्त्रीले विशेषगरी पश्चिमा मुलुक र दातृ निकायसँग विभिन्न प्रतिबद्धता लिने तर, स्रोतको वास्तविक कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् । चीनसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन खतिवडाले दिलै खोलेर बोलेको वा प्रयास गरेको पनि यसबीचमा परिणाम देखिएको छैन ।
उता, व्यापार घाटा पनि दिन प्रतिदिन कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयमा राजश्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउन कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिने अर्थमन्त्री बाहिर साखुल्ले बन्नको लागि भन्सार कार्यालयको उद्घाटनमा राजश्व संकलनले मात्र मुलुक नचल्ने ढोंगी भाषण गर्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण गत शुक्रबार कैलालीको सत्ति भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्ने क्रममा उनले व्यक्त गरेको मन्तव्यलाई लिन सकिन्छ । उनले सोही क्रममा घुमाउरो भाषामा हाल विवादित अमेरिकी सहयोग एमसीसीको सम्झौतालाई अनुमोदन गराउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने–‘अहिले विभिन्न बहानाबाजीमा वैदेशिक विवादमा फसाउन खोजिएको छ । मुलुकलाई तत्काल वैदेशिक सहायता आवश्यक छ ।’
एकातिर अर्थविद्हरु यस्तो विश्लेषण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेकपाका सांसदहरु अर्थमन्त्रीको असक्षमताका कारण चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । दुई वर्ष अगाडि चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नभएको खण्डमा नेकपालाई आगामी चुनावमा ठूलै धक्का लाग्न सक्छ भन्ने कुरा यतिबेला नेकपाका शीर्षनेताले बुझ्न जरुरी छ ।
