केन्द्रीय कमिटीको पाचौं पूर्ण बैठकमा हामीले आम निर्वाचन २०७९ पछिको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थियौँ । २०७७ पुष ५ मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेकपाको विभाजन मुलुकले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने सम्भावनामाथि भएको प्रतिगामी हमला थियो ।
त्यसले दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको ढोका फेरि खोलेको थियो । त्यसले गर्दा हामी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यभारबाट पछि हटेर संविधानको रक्षालाई तात्कालिक कार्यनीति बनाउनु पर्ने ठाउँमा पुगेका थियौँ ।
प्रतिगमन विरुद्धको सफल आन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भई पूर्ण कार्यकाल कृयाशील भएपछि आयोजित आम निर्वाचनको बेला हामीसमेत सहभागी भएर बनेको गठबन्धन निर्वाचनपछि पौष १० मा भत्किएको थियो र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेकपा (एमाले), रास्वपा र राप्रपासँग नया गठबन्धन बनाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेको थियो ।
त्यो सरकार वस्तुतः नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई साथ लिएर निर्वाचनको बेला बनेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काउने, संविधान विरुद्धको आफ्नो आक्रमणलाई सही ठहरÞ्याउने र नयाँ सरकारलाई आफ्नो योजना अनुसार सञ्चालन गर्ने चालवाजीस्वरूप बनेको थियो ।
उक्त चालवाजीको पोल चाँडै नै खुल्यो र न्युनतम साझा सहमतिका आधारमा फेरि हामीसमेत सहभागी भएको नयाँ गठबन्धन बनेको छ र त्यस गठबन्धनले सरकार बनाएको छ । निर्वाचनपछि राजनीतिमा देखिन थालेको विकृतिलाई रोक्न त्यो एक महत्वपूर्ण कदम हो । पाँचै वर्ष सरकार टिकाउने ध्येय र त्यसका लागि आवश्यक सहमतिका साथ बनेको यस गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालभरि स्थिरताको विश्वास जगाएको छ ।
न्युनतम साझा सहमतिका आधारमा बजेट बनाएर आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अझ नयाँ आशा भरोसा विकास गर्न हामीले प्रयास गयौँ । गठबन्धनका सबै घटकको त्यस्तो प्रयासको अभावमा केही कमजोरी भएका छन् । त्यस्तै विगतका कतिपय घटनामा झैँ गठबन्धनलाई हामीले योगदान मात्रै गर्ने तर गठबन्धनले हाम्रो भूमिकालाई आवश्यक स्थान नदिने अवस्था नआओस् भनेर समेत हामीले गठबन्धनलाई सचेत पारेका छौं र आगामी दिनमा ती कमजोरी हुन नदिने सहमति भएका छन् ।
संघीय सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट दुईजना मन्त्री जानु भएको छ, सूप सरकारमा एकजना, वाग्मतीमा दुईजना, मधेशमा एकजना र कोशीमा हामीले एकजना मन्त्री पठाएका छौं । अरु प्रदेशका सरकारमा हाम्रो सहभागिताबारे छलफल चल्दैछ ।
मुलुकको एउटा असाधारण सम्भावनामाथि अचानक तुषारापात हुँदा जनतामा उत्पन्न निराशाको प्रतिक्रियाका रूपमा अहिले समाजमा नकारात्मक मनोविज्ञान फैलेको छ । त्यसले मुलुकको बौद्धिक जगतलाई समेत प्रभावित पारेको छ । यहि मौकामा इतिहासले किनारा लगाएका कतिपय पुनरुत्थानवादीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विकल्पको दिवासपना देख्न थालेका छन् ।
राजनीतिलाई इतिहास र सिद्धान्तभन्दा अलग केबल क्षणिक लोकरञ्जना (पपुलिज्म)का रूपमा बुझ्ने केही मध्यम वर्गीय भुइँफुट्टाहरूका आवेगले मुलुकको युवा जनमतलाई प्रभावित पारेको छ । सस्तो निन्दा–भर्त्सनाको असहिष्णु प्रतिक्रियाले सामाजिक सम्वादको रूप लिँदैछ । तर यसको अर्को पाटो पनि छ । नयाँ भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्रका साथ एउटा सङ्गठित शक्ति अगाडि आउँदा त्यहि तीब्रताका साथ समाजमा क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील ध्रुविकरणको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । हाम्रो पार्टी नै त्यो शक्ति बन्नु पर्दछ ।
कोरोना महामारीसँगै सङ्कटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आएता पनि सङ्कटको अवस्था कायमै छ । उठेको राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । मूल्यबृद्धि र मुद्रास्फिति बढिरहेको छ । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । उद्योग व्यवशायमा समस्या थपिएका छन् । लगानी ठप्पजस्तै छ । उत्पादन र उपभोग दुवै घटेको छ । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दैछ ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रमा अझ बढि ध्यान दिनु पर्नेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध पहलकदमीले सरकारको छवि राम्रो बनेको छ । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करीजस्ता घटनामा सरकारको तदारुकता प्रशंसनीय छ । मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा ऐन बनाएर कार्यवाही अघि बढेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा अझ बढि केन्द्रित हुँदै अर्थतन्त्रलाई फेरि सहज बनाउन गठबन्धनमा छलफल भएका छन् । पार्टीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
वर्तमान सात दलीय गठबन्धनको सरकार वामलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार हो । यसका निश्चित् दायित्व छन् । संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवं विकास गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम र विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पहल गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने यी कार्यहरू वर्तमान सरकारका मुख्य दायित्व हुन् ।
यी दायित्वहरू सरकारको सञ्चालनमा मार्गदर्शन गर्नका लागि गठबन्धनमा छलफल गरेर तयार पारिएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेस गरिएका छन् । अहिलेको सरकार उपर्युक्त दायित्व पूरागर्न प्रयत्नशील छ ।
वर्तमान सरकारमा हामी पनि छौं । हामीले सरकारबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नु पर्दछ । प्रदेश सरकार हरूबाट पनि जनसरोकार र विकासका काम गर्नु पर्दछ । हामी विभिन्न स्थानीय तहमा समेत छौं । अहिलेका स्थानीय तह स्थानीय सरकार हुन् । हामीले जहाँ स्थानीय सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरेका छौं त्यहाँ जनताको पक्षमा काम गरेर नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भने हामी निर्वाचित नभएका स्थानीय तहका हाम्रा पार्टी कमिटीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहको छायाँ सरकारका रूपमा काम गर्नु पर्दछ ।
आम निर्वाचन २०७९ पश्चात् गठित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरू सबै त्रिसङ्कु बनेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरू सबै त्रिसङ्कु भएको हुनाले संघ र सबै प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेका छन् । सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठिरहने अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा त त्रिशङ्कु मात्र होइन खिचडी प्रकृतिको समेत छ । त्यहाँ गणतन्त्रवादी र गणतन्त्र विरोधी, परिवर्तनकारी र प्रतिगमनकारी, अग्रगामी र यथास्थितिवादी, सङ्घीयता पक्षधर र सङ्घीयता विरोधी, धर्म निरपेक्षतावादी र धर्मसापक्षतावादी आदि विभिन्न चरित्रका राजनीतिक शक्तिहरू उपस्थित छन् । यी शक्तिहरूबिच अनेक प्रकारले द्वन्द्व चलिरहेको छ । यसरी चलिरहने द्वन्द्वले गर्दा मुलुकमा अस्थिरताका वादल घुमिरहन सक्ने अवस्था छ । अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले जस्तासुकै विषयमा पनि संसद अबरोध गर्ने गरेबाट त्यस्तै सङ्केत पाइन्छ ।
हामी सानो संख्यामा भए पनि संघीय संसदका दुबै सदन र सबै प्रदेश सभाहरूमा उपस्थित छौं । वर्तमान परिस्थितिमा संसद पार्टी कामको एउटा महत्वपूर्ण मोर्चा हो । हामीले यस मोर्चालाई राम्रोसँग उपयोग गर्नु पर्दछ र त्यहाँबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनसरोकारका विषयहरूलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटीको जारी छैटौं बैठक (२०८० भाद्र ५– ७) मा अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)
