काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा जेजस्तो मन्दी देखिएको छ, त्यसको मुल कारण बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा ऋण नजानु नै हो । विगतमा व्यवसायीले ऋण माग्दा बैंकले विभिन्न समस्या देखाउने गरेको थियो । तर, अहिले बैंकले ऋण लैजान भनिरहेपनि व्यवसायीले लगेका छैनन् । सोही कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकै न्यून रकम कर्जा लगानी भएको केन्द्रीय बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । जबकी, अघिल्लो आवमा यस्तो कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत आवमा मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा निजी क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कुनै समय निजी क्षेत्रले कर्जा माग्दा पनि नपाउने अवस्था आयो भने कुनै समय निजी क्षेत्र ऋणदेखि तर्सिनुपर्ने अवस्था आयो । जसकारण अर्थतन्त्र सुस्त बन्न पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततामा कारण धेरै नै होलान्, तर मुख्य भने निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी नहुनु नै भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँछन् । ‘गत वर्ष पुससम्म बैंकहरूलाई कर्जा दिन निकै गाह्रो अवस्था थियो । त्यसपछि भने केही सहज हुँदै गएको थियो । जेठ मसान्तसम्म कर्जा दिने पैसा त थियो, तर कतै लगानी नभई बसेको थियो’ उनले भने, ‘ऋणको माग हुँदा पनि ऋण दिने अवस्था थिएन । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको पहिलो कारण नै यही हो ।’
उनले अर्थतन्त्रको शिथिलता बैंकबाट कर्जा जान नसक्दा सुरू भएको बताए । पूर्व बैंकर दाहालले अहिले बैंकहरूसँग ऋण विस्तार गर्ने क्षमता भएपनि कर्जाको माग नहुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए ।
अहिलेको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री, गभर्नर, बैंकर र निजी क्षेत्रको संयुक्त बैठक बसेर उपाय निकाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले ९ प्रतिशतमा यसलाई झारेमा अवस्था केही सहज हुनेसमेत उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.३ प्रतिशत र ३६.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ३.५ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.६ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सबल बनेको देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आवको असार मसान्तसम्मको विवरणमा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र सबल बनेको देखिएको हो ।
सो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आशा जगाएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेमात्रै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग हुने उनको भनाइ छ ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तत्कालका लागि बाह्य क्षेत्र जोखिमरहित रहेकाले अब उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै उद्यमशीलता विकासमा ध्यान दिनुपर्नेे बताउँछन् । ‘अबको चुनौती बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि जोगाउँदै आन्तिरक अर्थतन्त्रको सुधार हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भने धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न काम गर्नुपर्नेछ ।’
मुलुकमा उपभोग घटेकाले समग्र मागमा कमी आएकाले अब सबैको ध्यान बजार माग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा सोयाबिन र पाम तेलको निर्यात घटे पनि अरू केही वस्तुको निर्यात बढेको छ, अब ती वस्तुको निर्यात झनै बढाउँदै नयाँ नयाँ आयाम खोज्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘बैंकका तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटिरहेकाले आउँदा महिनामा कर्जा प्रवाह बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र सुधारका टेवा पुग्छ ।’
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, गत आवमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति डलरमा २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७४ करोड डलर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.७ महिनाको वस्तु आयात र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
२०८० असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः २८.६ प्रतिशत, ८३.० प्रतिशत र २५.१ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २४.६ प्रतिशत, ५७.८ प्रतिशत र २२.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल वस्तु निर्यातमा २१.४ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, गत आवमा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो । अघिल्लो आवमा यस्तो निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत आवमा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो १६.१ प्रतिशतको कमी हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात २४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
२०७९/८० मा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.५ प्रतिशतले घटी १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा २३ प्रतिशतले बढेको थियो , समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु खाता र शोधानान्तर स्थिति
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालु खाता ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
गत आवमा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
विप्रेषण आप्रवाह
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले बढ्दै १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.२ प्रतिशतले बढेको थियो।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत रहेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेष्टुरेण्ट तथा होटल उप–समूहको मूल्यवृद्धि १४.४२ प्रतिशत, मरमसलाको १२.५० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.७० प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८८ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उप–समूहको मूल्यवृद्धि १३.५० प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १०.०१ प्रतिशत, शिक्षाको ८.७९ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरुको ८.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
