प्रदेश १ को सत्ता राजनीति पेचिलो मोडमा पुगेको छ । ‘कोशी’ नामकरण अस्वीकृत हुँदा गिजोलिएको सत्ता राजनीतिको चाकाचुली झनै बढेको छ । दलीय स्वार्थ, अहंकार र अप्ठ्यारो संसदीय गणितका कारण अस्थिरताले बाटो पहिल्यायो ।
भूगोलको भावनामाथि खेल्न एकजुट भएका राजनीतिक दल सत्ता भागबन्डामा भने एक ठाउँमा आउन सकेनन् । सिंगो प्रदेशलाई राजनीतिक संकटमा धकेलेर दलहरू सत्ता भागबन्डाको खेलमा लाग्दा कोशीमा सत्ता संकट चुलियो । सत्ता भागबन्डाको खेलामेलो अन्ततः इँटको जवाफ पत्थरले दिने परिस्थितिसम्म पुगेको छ ।
नामकरणको सन्दर्भसँगै गिजोलिएको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन स्थायी प्रकृतिको बलियो सरकार आवश्यक थियो । राजनीतिक दलबिच मिहिन रूपमा छलफल हुन सकेको भए परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्थ्यो । तर, सबै दलले आ–आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा परिस्थिति झनै खराब बन्दै गयो । सम्भवतः अब कोशीमा सत्ता राजनीतिको संकट मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्न सक्छ ।
कोशीको सत्ता संकटलाई अन्तिम विन्दुमा पुर्याउने काम संघीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबाट भयो । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सरकार ढाल्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धनले खेलेको असंवैधानिक खेल मुख्य कारण हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा जीवित सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदम आज गठबन्धनलाई नै गलपासो बनेको छ ।
संघीय सत्ता गठबन्धनले कोशीको संसदीय गणित अप्ठ्यारो बन्यो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि ४७ मत अपरिहार्य हुन्छ । तर, कांग्रेसको २९, माओवादीको १२ (तत्कालीन सभामुख गणना नगर्दा), एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादीको १ गरी ४६ मत मात्र थियो । यो मत बहुमतको सरकार गठनका लागि पुग्दो थिएन ।
सरकार गठनमा सभामुखलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था अनदेखा गर्दै गठबन्धनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गर्दै सरकार गठन गर्यो । सोही विन्दुबाट कोशीमा गठबन्धनले सत्ता संकटलाई मलजल गरेको हो । प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने सन्दर्भमा गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ लिनु अपरिहार्य थियो । राप्रपासँग ६ सिट छ । तर, गठबन्धनले राप्रपा आवश्यक ठानेन । त्यसपछि संकट झनै गहिरियो ।
सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । त्यसपछि गठबन्धनले झनै जालझेलपूर्ण अराजनीतिक खेल सुरु गर्यो । सभामुखको गरिमालाई माटोमा मिलाउँदै राजीनामा गराएर ४७ मत पुर्याउँदै पुनः सरकार गठन गर्यो । आज गठबन्धनलाई सोही कदमले अप्ठ्यारोमा पुर्याएको हो ।
सभामुखलाई राजीनामा गराएर उपसभामुखलाई सभा सञ्चालन गराउने गठबन्धनले कच्चा खेल खेल्यो । एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित सिर्जना दुनुवार वा एमालेका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यलाई सभा सञ्चालन गर्न बाध्य बनाउन गठबन्धनले कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री नै बनायो । तर, गठबन्धनको चाहना पूरा गर्न एमाले किन तयार हुने ? गठबन्धनको त्यो अपेक्षा नै गलत थियो ।
उपसभामुखसहित एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरू मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अचानक सिकिस्त बिरामी हुँदा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित अर्का ज्येष्ठ सदस्य ईस्राईल मन्सुरी सभाध्यक्षको हैसियतमा सभा सञ्चालन गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुगे । गठबन्धनको यो कदम असार २१ को जस्तै असंवैधानिक थियो ।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार सभाध्यक्ष सभामुखकै हैसियतमा रहन्छन् । मत विभाजन हुँदा बराबर भए मात्र सभामुख वा सभाध्यक्षले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । तर, मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखलाई प्रयोग गरेर असंवैधानिक कदम चालेको गठबन्धनले विश्वासको मतमा पनि सभाध्यक्षलाई मतदान गराएर दोस्रो पटक असंवैधानिक कदम चाल्यो । यसले कोशीको सत्ता संकट झनै बढाएको छ ।
विश्वासको मतमा सभाध्यक्षको प्रयोगलाई पुनः न्यायालयले नै करेक्सन गर्नेछ । तर, त्यो करेक्सनमा विगत झनै ‘पुनः विश्वासको मत लिनु’ भन्ने फैसला हुने सम्भावना रहँदैन । त्यो फैसला ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए वा पाएनन्, विश्वासको मत लिने र दिने प्रक्रिया संवैधानिक थियो या थिएन ?’ भन्नेमा हुनेछ । न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वस्त हुने वातावरण नभए पनि संविधानमै उल्लेख भएको व्यवस्था नाघेर न्यायालयले फैसला गर्न सक्दैन । अर्थात्, केही दिनमै उद्धव थापा न्यायालयबाट पदमुक्त हुन सक्छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको प्रयोगमा प्रश्न गर्दै न्यायालयले थापालाई पदमुक्त गरेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने छन् । १६८ (३) भनेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था हो । ४० मत सहित कोशीमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । कार्की त्यो दलको नेता हुन् । तर, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना छैन ।
गठबन्धनले गर्दै गएको गल्तीहरू त न्यायालयले सच्याउँदै जाला । तर, कोशीको सत्ता संकट भने यथावत् नै रहन्छ । जुन संकट समाधान गर्न कि त कोशीमा नयाँ चरणबाट सत्ता समीकरण बन्नु पर्छ कि त मध्यावधि निर्वाचन नै रोज्नु पर्छ । मध्यावधि निर्वाचन नपुग्दै नयाँ चरणबाट सत्ता समीकरणहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि यथावत् छन् ।
पहिलो सम्भावना– सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई पनि साथमा लिएर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने हो । १६८ (५) भनेको सबैभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो । यस चरणमा भने वर्तमान गठबन्धन वा पछि जोडिने राप्रपाबाट जो पनि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
दोस्रो सम्भावना– धारा १६८ (५) अनुसार नै एमाले लगायतका दलले पनि सरकार गठन गर्ने सम्भावना रहन्छ । ४० मत भएको एमाले, ६ मत भएको राप्रपा र १ मत भएको जसपा मिले पनि १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुनसक्छ । यो सम्भावनामा पनि जो पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । तर, यो सम्भावना कामयाबी हुन संघीय स्तरमा गठबन्धन र जसपाको सम्बन्धमा खटपट आइसक्नु पर्छ ।
यसरी मध्यावधि निर्वाचनसम्म नपुग्दै सत्ता राजनीतिका लागि कोशीमा नयाँ चरणबाट समीकरणहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, १६८ (५) अन्तर्गत नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प रहँदैन । तर, कोशीमा कसैले पनि मध्यावधि निर्वाचन चाहेका छैनन् । त्यसैले प्रस्तुत दुई सम्भावनाबाटै कोशीको सत्ता राजनीतिको संकट केही समय रोकिन सक्छ ।
प्रस्तुत दुई सम्भावनामध्ये पहिलो सम्भावना नै अधिक निकासयुक्त देखिन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री त्यागेर सत्ता विहीनताको खड्को काट्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । किनकि, राप्रपाको तयारी सत्ता संकटलाई १६८ (५) मा पुर्याएर मुख्यमन्त्री लिने हो । त्यो चरणसम्म पुग्दा राप्रपाले ‘मुख्यमन्त्रीमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भन्न सक्ने देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नपाए राप्रपाले एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्छ । राप्रपा एमालेमा गएको खण्डमा दुवै गठबन्धन मुख्यमन्त्री हत्याउन जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार हुन सक्छन् । त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यास हो । अर्थात्, कोशीमा पनि ‘सुरा–सुन्दरी काण्ड’ दोहोरिन सक्छ । कोशीमा सबै दललाई मध्यावधि रोक्नै छ । किनकि, मध्यावधि भए नामकरणको सन्दर्भले सबै दललाई क्षति हुनेछ ।
