सहकारीले वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ : मन्त्री अर्याल

ललितपुर, २४ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले सहकारी अभियानले वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालको २७ औं वार्षिक साधारणसभालाई आज (विहिबार) ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

सहकारी अब विकासको दिशातर्फ जानुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उद्यमशिलता, व्यवसायिकतामा जानुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत समेटेको भन्दै उहाँले एक सहकारी एक रोजगारी अनिवार्य रुपमा लागु गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी अभियानले सहकारीलाई रोजगारीको थलो बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको एकमात्र बाटो भनेको उद्मशिलता भएको बताउनुभयो । ‘सहकारी रोजगारीको थलो बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नेगरी सहकारी अभियान लाग्नुपर्छ । त्यसका निम्ती उद्मशलता र व्यवसायिकता हो’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

सहकारीसँग पूँजी र जनशक्ति दुवै भएकाले उद्मशिलतामा जान सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो संख्यालाई स्वदेशमै रोक्न सकिने उहाँको विश्वास छ ।

राज्यले सन् २०३० सम्ममा गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै अहिले रहेको १८ प्रतिशत गरिबीको संख्या न्यूनीकरण गर्नका निम्ती पनि सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । ती गरिबी निवारणका कार्य स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । स्थानीय स्तरमा आफ्नो ठाउँको पहिचान गरेर गरिबी निबारणका कार्यक्रम गर्न समेत मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सहकारीमा उद्मशिलता नारा बनाएर जान सुझाब दिँदै मन्त्री अर्यालले भूगोलमा काम शुरू गरिहाल्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निमार्णमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले एउटा नतिजा दिनेगरी सहकारी अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सहकारीले उद्मशिलताका क्षेत्रमा काम गर्नेक्रममा आइपर्ने विभिन्न कानुनी बाधाहरूलाई मन्त्रालयले सहजिकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । सहकारीमैत्री कानुननिर्माण पहिलो शर्त भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियन्ताहरूले दिएको सुझाबको मनन गरिने बताउनुभयो । मन्त्री अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘काम गर्न चाहदा हाखुट्टा बाँध्ने कानुन फ्याक्ने अभियानमा छौ । सहकारीमैत्री कानुन पहिलो शर्त हो । यसवर्ष सहकारीमैत्री कानुन बनाउने कुरा सम्पन्न गरौं ।’

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक बढी भएकोले संख्या बढी हुँदा प्रगतीमा बाधक हुने भएकोले सहकारीको संख्या कम गर्ने अभियान जानुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । अब संस्थाको संख्या बढाउनेतिर भन्दा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने अभियान लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । भोलीको सम्भावित जोखिमको विश्लेषण आजै गरेर सचेत हुनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसलाई एक मर्जर गरेर कम बनाउने र दुई निष्क्रिय रहेका संस्थाको खारेजीमा जानुपर्ने बताउनुभयो । ‘एउटा संस्थाहरूबीचमा मर्जर गरेर संख्या घटाउने र दोस्रो निष्क्रिय रहेका संस्थाहरू जसको लेखापरिक्षण नगर्ने, प्रतिवेदन नबुझाउने, साधारणसभा नगर्ने संस्थाहरू राखिराख्न पर्दैन’,  मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ‘यसरी संख्या घटाउन सकिन्छ । तपाइहरू आँट गर्नुस् , फाइलहरू खोज्नुस । सहकारी आन्दोलन जोगाउन ध्यान दिनुस । बिग्रनलाई धेरै संख्या चाहिदै चाहिदैन ।’

अन्तर सहकारी समन्वयलाई पनि जोड्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारीको ब्याज गर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यसै अन्तर्गत सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको भन्दै उहाँले यस विषयमा अभियन्ताहरूले बृहत् छलफलको माग गरेको बताउनुभयो ।

एउटै संस्थामा एउटै व्यक्तिले वर्षौंवर्ष नेतृत्वमा रहिरहने कारणले पनि संस्था प्रगतिमा नजाने भन्दै उहाँले एउटै नेतृत्व रहिरहने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

समयसापेक्ष सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने कुरा लागु गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अब सहकारी सिस्टमबाट चलाउनुपर्ने भन्दै उहाँले अन्तर सहकारी चेक सटाइको व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतमले सहकारीलाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान पुरा गर्न सहकारी महत्वपुर्ण क्षेत्र भएको भन्दै सचिव गौतमले गरिबीमुखी कार्यक्रम, योजना बनाएर अगाडी बढ्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।