काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको प्रतिवेदनअनुसार २९० जनामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमध्ये चार जना पूर्वमन्त्री र ६ जना पूर्वसचिव रहेका छन् ।
यो घटनाले पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो मानसिक तनावमा परेका छन् । उनले भौतिक मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातको आदेशबमोजिम बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्न सामान्य टिप्पणी लेखेका थिए ।
२०६७ असार १८ गते मलेगोले लेखिएको टिप्पणीमा ‘श्रीमान, ऐन नियम परामर्श शाखाको रायबमोजिम हुन निर्णायार्थ पेश गरेको छु ।’ मात्र भनिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषामा यस्तो टिप्पणी लेख्ने सामान्य प्रचलन हो । यो बाहेक ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विवादको कुरा त्यतिबेला उनलाई थाहा पनि थिएन ।
२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख २१ ग्तेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मलेगोले उक्त टिप्पणी लेखेका थिए ।
शरदाप्रसाद त्रिताल आयोग बनेपछि त्यसैको आधारमा उनलाई बयान लिन अख्तियारले बोलाएको थियो । अख्तियारमा पनि उनीले आफूले गरेको टिप्पणी स्वीकारेका थिए । त्यसपछि अख्तियारले ‘क्लिन चिट’ दियो । पछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा सिआइबीले बोलायो । उनी गएर बयान दिए । त्यतिबेला सिआइबीमा दिएको बयान सिआइबीको प्रतिवेदनमा सुरक्षित छ ।
तर, अहिले एकाएक पूर्वसचिवमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको खबरले उनी झस्किए । खबर पढेपछि उनी आफैँले सिआइबीमा फोन गरेर यस्तो समाचार आयो के हो ? भन्दा सिआइबीले जवाफ दिएन । सिआइबीको पत्र कुर्दाकुर्दा एक महिना बित्यो । तर, पक्राउ पूर्जी पनि आएन । बयान दिन पनि बोलाएन । एकैपटक आफूलाई पनि सिआइबीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेकोमा उनी दुःखी बनेका छन् ।
अख्तियारले त्यतिबेला १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दासमेत आफ्नो नाम नपरेकोमा अहिले आफ्नो नाम कसरी प¥यो ? यो कस्तो अनुसन्धान हो ? प्रतिप्रश्न गर्छन् मलेगो । त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीको हैसियतले गरेका काम कारबाही कसरी कीर्ते ठहर हुन्छ ? कीर्तेको परिभाषा के हो ? हचुवाको भरमा जीवनभर सरकारी सेवामा इमान्दारसाथ बिताएका पूर्वगृहसचिव समेत भएका कर्मचारीमाथि हचुवाको भरमा यस्तो मुद्दा चलाउन मिल्छ प्रश्न गर्छन्, मलेगो ।
मलेगो भन्छन्, कुनै पनि अपराध प्रमाणित नभई कीर्ते जालसाजीमा मुद्दा चलाउन पाइन्न । सिआइबीको काम अनुसन्धान गर्ने हो, प्रमाणित भएमा मात्र मुद्दा चलाउने हो । तर, मलेगोको हकमा सिआइबीले हचुवाको भरमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ । सिआइबीको यस्तो कामले सिआइबीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । सुरुमा संगठित अपराध ऐन अनुसार कारबाही थालेको सिआइबीले संगठित ऐन २०७० मा आएको र यो मुद्दा त्यो ऐनबमोजिम चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा रहेनछ । त्यसैले सरकारी वकिलको यो मुद्दा कीर्ते जालसाजी अन्तर्गत अदालतमा दायर गरेको छ ।
