काठमाडौं । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पद बहाली गरेसँगै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमाथि रोक लगाइदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा राज्य दोहन हुने खतरा टरेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाथि प्रथम दृष्टिमै कानुनी प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
हचुवाका भरमा ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमले भ्रष्टाचार र व्यथिति मौलाउने दाबीसहित अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले सर्वोच्चम रिट दिएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामै एकपल्ट बन्द भइसकेको संसद् विकास कोष कार्यक्रमको रुप बदलेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को नाम दिइएको थियो । यस कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा नाममा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भनिएको थियो । ठाडै सांसदको हातमा करोडौं रकम दिने गरी ल्याइएको यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको मुहान बन्ने चौतर्फी चिन्ता छाएको बेला सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको छ ।
ज्बकि, विगतमा ओली सरकारकै पालामा ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रकमको दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित ठहर सहित बेरुजु करार गरिदिएको छ । सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको बिषयमा संसदमा मात्र नभै नागरिक तहसम्म आवाज उठेपछि ओली नेतृत्वको सरकार वन्द गर्न बाध्य भएको थियो ।
संसदीय र सरकारी अनुगमन हुँदा प्राविधिक आधारमा कुनै सान्दर्भिकता नभएको ‘बेकामे’ भन्दै प्रतिवेदन नै दिइएको अवस्थामा पुनः अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नयाँ आवरणमा पुनर्जिवन दिएका थिए ।
सर्वोच्चको भदौ ६ गतेको आदेशले राज्यको ढुकुटी दोहन हुने संभावना मेटिएको छ । एकपल्ट असफल भइसकेको कार्यक्रम ल्याइनुले विभिन्न शंकाउपशंका उठिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चबाट न्यायिक हस्तक्षेप भएको छ । आसेपासे कार्यकर्ता र सांसदको दबाबका भरमा यो कार्यक्रम ल्याइएको तथ्य जगजाहेर छ ।
संवैधानिक इजलासको एउटै आदेशले भ्रष्टाचार मात्र नरोकिई स्थानिय पालिकाले अधिकार समेत स्थापित भएको छ । संविधान र कानुनी रुपमा सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी विकास गर्ने अधिकार पालिकालाई रहे पनि बजेटको व्यवस्थाले क्षेत्राधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको थियो ।
हुन पनि भएका विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदले नयाँ आवरणमा वडाध्यक्षको अधिकार खोस्न तम्सनु लज्जाकै बिषय बनेको थियो । अब भने, सर्वोच्चका कारण विना योजना मनमौजी रोकिने छ ।
विगतमा भएको खर्चको अध्ययन, समीक्षा, मूल्याङ्कनबिनै गोश्वारा ढंगले ल्याइएको एउटा ‘फण्डा’ को अन्त्य भएको छ । यो कामका लागि नयाँ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र उनको नेतृत्वको संवैधानिक इजलास प्रशंसाको पात्र बनेको छ । राम्रो कदमलाई राम्रो भन्न सकिएन भने कालो र सेतो विचको भेद पनि छुट्टीँदैन । संवैधानिक इजलासको यो कदम भविष्यमा पनि सरकारका लागि गतिलो पाठ बन्ने निश्चित छ ।
