क्षेत्रफलका हिसावले विश्व मानचित्रमा सानो देशम ध्येको एक हो, नेपाल । तर यो देश भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति र भौगोलिक हिसावले विविधतापूर्ण छ । धार्मिक विविधतालाई सम्वोधन गर्न नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ । तर आफ्नो धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताअनुसार कतिपय आदिवासी जनजातिलाई विधिविधान गर्न छुट छैन । संविधानले गोवधलाई प्रतिवन्ध गरेको छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत रूपमा गोभक्षकका रूपमा रहेका कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले गोवध प्रतिवन्धको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि लादिएको राज्यको सांस्कृतिक उपनिवेशवादी नीति अमान्य रहेको सन्देश दिदै आइरहेका छन् ।
महत्त्वाकाँक्षी गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तारका अभियानमा विजित राज्यहरूमाथि आफ्नो सनातनी धार्मिक मान्यता लाद्न थालेपछि यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो मौलिक सांस्कृतिक परम्परामा अपरिहार्य रहेको गोवध गर्न नपाउने गरी विभिन्न आदेशहरू जारी गर्न थालियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले त आफ्नो उपदेशमै हिन्दू धार्मिक कट्टरताबारे बोलेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘…यो असिल् हिन्दुस्थाना हो. आफ्ना कुलाधर्म नछाड्नु. ष्वामित्को नुनको उधार गर्नु…’ (बाबुराम आचार्य र योगीनरहरिनाथ (सम्पा.), ‘बडामहाराजाधिराज श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य–उपदेश’–२०६१ः५१) ।
उनले आफ्नो उपदेशमै यस्तो धारणा ब्यक्त गरेपछि उनका उत्तराधिकारी तथा अनुयायीहरूले त्यसलाई पालना गर्ने नै भए । त्यसपछि यहाँका गोभक्षक आदिवासी जनजातिहरू मौलिक सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुन थालेको पाइन्छ ।
खासगरी भीमसेन थापा निरङ्कुश रूपमा राज्यको अधिनायक भएको समयमा देशका विभिन्न जाति र समुदायको नाममा गोवध प्रतिवन्धका आदेशलाई ब्यापक बनाइएको थियो । राजा महाराजाहरूको नाममा त्यस्ता आदेश प्रशारण भए तापनि त्यसबेलाका वास्तविक शासक भीमसेन थापा नै थिए । उनको सक्रियतामा गोवध प्रतिवन्धका सम्बन्धमा प्रशारित आदेशहरूका बारेमा पछि चर्चा गरिनेछ ।
जङ्गबहादुरकै धङधङी जङ्गबहादुर राणा सत्तामा स्थापित भएपछि एक वर्षभन्दा लामो बेलायतलगायत युरोपेली देशहरूको भ्रमणमा निस्केका थिए । वि.सं. १९०६ माघ ४ गते काठमाडौंबाट बेलायतका लागि निस्केका उनी वि.सं. १९०७ माघ २६ गते थापाथली दरबार आइपुगेका थिए ।
जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केपछि उनकै पहलमा बनेका संहिता ‘मूलुकी ऐन १९१०’ले कानूनी रूपमै गोवध प्रतिवन्ध गर्यो । यो ऐनमा गाई गोरू मार्नेलाई ज्यानकै सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । ‘गोवध गन्र्या’ महलमा उल्लेख भएका अङ्शहरूमध्ये एक अङ्श ‘जानि जानि गाइ मार्याे भन्या. तेस्तालाई दामल गर्नु. गाइलाई कसैले जानिजानि हतियार चलायो. ज्यू मरेन भन्या. नमासिन्या जातलाई अैन वमोजिम उस्को अंस सर्वस्व गरि छाडिदिनु. मासिन्या जात लाइ मासि दिनु’लाई मात्र हेर्दा पनि मूलुकी ऐन १९१० कट्टर सतातनी हिन्दू धर्मबाट कति धेरै प्रभावित रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
जङ्गबहादुर राणा नेपालको निरङ्कुशता शासकको पर्याय हुन् । उनी जति निरङ्कुश थिए, धार्मिक हिसावले पनि उनी कट्टर सनातनी हिन्दू थिए । बेलायत भ्रमण जाँदा खाना बारेका तथा परस्त्रीगमन बारेका उनले बेलायत जाँदा दूधका लागि गाई पनि आफूसँगै लगेर गएका थिए । ‘जंगबहादुरको बेलाइत यात्रा’ (कमल दीक्षित (सम्पा.), २०१४ः८)मा ‘…मिनिष्टर साहेव उमेरमा कचा छ, तर काम नजान्याको केही छैन, कुरा पनि बहुत हुंस्यहार, दीलका पनि बहु सुरा भयाका छन् । कुरा गर्दामा भन्या सबैलाई मोह गराउने यस्तो मोहरूपी छन् । षादामा भन्या सकैलाई हेर्न दिदैनन्, पानि छुनन् दिदैनन् । केही मेवा, भाजी, तरकारि फलफुल भडारबाट दीलाई लाटलुट होला भनि दीदा गर्छन् । गाइ पनि आफै दुहंछन्…’ भन्ने प्रसङ्ग परेको छ ।
यसैगरी बेलायत गइरहेको उनी चढेको पानी जहाजमा गाई काटिएको थाहा पाएपछि उनी रिसाएको प्रसङ्ग उनका छोरा पद्मजङ्ग राणाले आफ्नो पुस्तक ‘जङ्गबहादुरको जीवनयात्रा’ (२०७४ः११८)मा उल्लेख गरेका छन् । त्यहाँ उल्लेख भएअनुसार अलेक्जान्ड्रियाबाट जहाज माल्टातिर लाग्दा उनीसहित टोली रिपोन जहाजमा चढ्यो । आफू चढेको जहाजमा गाई काटेको थाहा पाएपछि उनको मनमा ठूलो झट्का लाग्यो । उनले तुरून्तै कप्तान क्यावेनाफमार्फत् जहाजभित्र यस्तो कार्य दोहोरियो भने आफूले त्यो जहाज छाडेर अर्को जहाजमा चढ्ने चेतावनी दिएका थिए । उनी रहुन्जेल त्यो जहाजमा फेरि गाई काट्ने काम भएन ।
यस्ता कट्टर हिन्दूवादी निरङ्कुश शासकले नेपालमा पहिलो पटक लिखित कानून बनाए । यो कानून पुरै हिन्दू दर्शनका आधारित छ ।
यो समय जङ्गबहादुरले सुरू गरेको निरङ्कुश शासनबाट मुक्त भएको पनि ७३ वर्ष भइसक्यो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको पनि दुई दशक पुग्न लागिसक्यो । तर नेपालको संविधान २०७२ मा पनि जङ्गबहादुरको समयमा बनेको मूलुकी ऐनको धङधङी बोकेकै छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद २७ मा कसैले गाई वा गोरू मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने काम गर्नु वा गराउन नहुने र त्यस्तो कसुर गरे तीन वर्ष कैद गरिने तथा गाई वा गोरूलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा ६ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गोवध प्रतिवन्धका आदेशहरू गोवध प्रतिवन्धलाई अत्यन्तै कडाई गरिएको र गोवध गर्दा के कति दण्ड जरिवाना हुन्थ्यो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू ‘रेग्मी रिसर्च प्रा.लि.’ले सङ्कलन गरेको विभिन्न भोल्युमहरूमा पनि पढ्न पाइन्छ ।
छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरू गोरखा राज्यमा गाभिएपछि क्रमशः गाईको बध गर्न प्रतिवन्ध लगाउन थालियो । खासगरी गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा भीमसेन थापा शासनमा रहेको बेला अधिकाँश ठाउँमा गोवध नगर्न कडा आदेश जारी गरियो । यसैक्रममा शिवराज, काशीराम, ऋषि पाध्यका नाममा एक आदेश जारी गरी तामाकोशीदेखि टिष्टासम्मको पहाडी भागमा लागू हुने गरी गोवध प्रतिवन्ध गर्न उनीहरूलाई खटाइयो (महेश सी. रेग्मी (सम्पा.) ‘रेग्मी रिसर्च सेरिज’ वर्ष १ अङ्क १–नोभेम्भर १९६९ः१५)
त्यसबेला गोवध गर्नेलाई कडा दण्ड जरिवाना तोकिएको थियो । गोवध गर्ने मात्रै होइन, गोवध गर्न सघाउने र बधका लागि गाई वा गोरू बेच्नेलाई समेत दण्ड जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो भने गोबध गर्न सघाउने र बधका लागि गाई वा गोरू बेच्नेलाई सजाय दिन र उनीहरूबाट जरिवाना उठाउन अमालीको ब्यवस्था गरिएको तथ्यहरू पाइन्छन् ।
वि.सं. १८६६ पुस बदी ९ मा जारी गरिएको अर्को आदेशमा गोवध गर्नेलाई ज्यान सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गोवधका लागि सघाउनेलाई ५० रूपैयाँ जरिवाना अनि गाईको मासु वितरण गरेको पाइएमा २० रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी यदि बध गरिएको गाई वा गोरू कसैले विक्रीवितरण गरेको छ भने त्यस ब्यक्तिलाई तीन रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो, त्यसबेलाको सरकारी आदेशमा ।
यसअघि नै १८६२ मार्ग बदी ९मा सोलुखुम्बु र चाँखुमा गोबध नगर्न आदेश जारी गरिसकिएको थियो । गोवध गरेवापत उठाइने जरिवानालाई त्यसबेला ‘चोखो दण्ड’ नाम दिइएको थियो । यस व्यवस्था लागू गर्न त्यहाँ निधिरत्न तिवारी लगायतलाई पठाइएको थियो (महेश सी. रेग्मी (सम्पा.), ‘रेग्मी रिसर्च सेरिज’ वर्ष ११ अङ्क ९–सेप्टेम्बर १९७९ः१२९) ।
त्यसबेला सिनो भन्दै विभिन्न मरेको चौपाया समेत नखान भोटे, राई, माझी, मुर्मी (तामाङ) जातिलाई १८७४ बदी ४ मा, गुरूङ जातिलाई १८६७ बदी १२ मा र चेपाङ, सुनुवार, हायु, पहरी, बरामु र थान्सी (थामी ?) जातिलाई १८६२ मा आदेश जारी गरी गोबध नगर्न आदेश दिइएको थियो ।
प्यूठानमा पनि गोवध नगर्न र सिनो नखान १८६७ साउन सुदि ७ मा आदेश जारी गरिएको थियो । त्यहाँ सिनो खाने प्रतिघरपरिवारलाई आर्थिक जरिवाना तोकिएको थियो । प्यूठानका खटिएका काजी रेवन्त कुँवरले सिनो खाने प्रतिघरपरिवार डेढ रूपैयाँ सजाय तोकिदिएका दिए । यस्तै सुवेदार रतनसिंह थापाले सिनो खाने प्रति घरपरिवार आठ आनाको दरले सजाय तोकेर तीन हजार परिवारबाट एक हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना दस्तुर संकलन गरेका थिए (महेश सी. रेग्मी (सम्पा.), ‘रेग्मी रिसर्च सेरिज’ वर्ष ११ अङ्क ८–अगष्ट १९७९ः१२६–२८) ।
यस विषयमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेत प्रशस्तै पाइएका छन् । तीमध्ये एक वि.सं. १८४३ जेष्ठ सुदि २ सोमबार रणबहादुर शाहले लिम्बू सुब्बाहरूको नाममा जारी गरेको एक लालमोहरमा ‘…हिजो सिमापारी बसेर लुटपिट गरेको र गोवध गरेकोमा माफी दिएको’ उल्लेख भएकोले रणबहादुर शाहको पालादेखि नै गोवध प्रतिवन्ध कडाई गरिएको देखिन्छ । यो लालमोहर भारत, मिरिक निवासी संस्कृतिविद तथा साहित्यकार विरही काँइलासँग सुरक्षित रहेको छ ।
गोवध मात्रै होइन राज्यले भोटतिर गाई गोरू बेच्नसमेत प्रतिवन्ध लगायो । कतिसम्म भने भीर, दाम्ला वा सोला (पासो)मा पर्दासमेत पहिले गाई धनीलाई दण्ड गरिने गरिएकोमा पछि पतियाले शुद्ध हुनुपर्ने अर्थात् चोखिनु पर्ने प्रावधानसमेत राज्यले ल्यायो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको समयमा वि.सं. १९०४ जेठ ५ मा जारी गरिएको दूधकोशीपूर्व अरूणपश्चिम माझकिरातका राई, मझिया, जिमदारका नाममा जारी लालमोहरमा ‘…आजसम्म गाईगोरू भीरमा मर्दा दाम्लामा मर्दा सोलामा मर्दा दण्ड गरी शुद्ध हुन्थ्यो । अब उप्रान्त मर्दा हत्ये लाग्यो भने सबै पतियाले शुद्ध हुनू र नदबाउनू दबायो भने अमालीले दण्ड गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ (शिवकुमार श्रेष्ठ, ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययन’–२०६२ः१४४) ।
यसैगरी ‘भोट मंगलानमा गै गोरू बेचे वंद भएको बाटो खोली हिडाउनेलाई कायम कायल गरी दण्ड गर्नु’ भनी राजा राजेन्द्रविक्रम शाहद्वारा वि.सं. १८८७ श्रावण वदी ५ शनिबार अरूणपूर्व चैनपुरका खटिएर जाने भारदार र बिचारीहरूका नाममा जारी रूक्कामार्फत् त्यसबेला भोटतिर गोरूसमेत बेच्न प्रतिवन्ध लगाइयो (श्रेष्ठ, २०६२ः १३७) ।
यस्तै १८८७ श्रावण बदी ११ मा लिम्बू सुब्बाहरूको नाममा राजेन्द्रविक्रम शाहबाटै अरूणपूर्व मेची पश्चिमका राई, लिम्बू, सुब्बा याखा मझिया, मोहरिया मुखिया लगायतका नाममा जारी भएको रूक्कामा गाई गोरू भोट मुगलानतिर नबेच्नु भन्ने पुरानो आफ्नो आदेशको स्मरण गराउँदै भोट मुगलानमा गाई गोरू जसले बेच्छ उसको हात ढुङ्गोले किच्याउने त्यसो नभए अमालमा लगी दण्ड गर्ने ब्यवस्था गरियो (श्रेष्ठ, २०६२ः१३७) ।
राजा रणबहादुर शाहको पालामा बाहुन, क्षेत्री, खस, मगर, जोगी, सन्यासी, भट्ट, जागिरदार, ढाक्रे, विर्तावार, धोवी, तेली लगायतको नाममा एक रूक्का जारी गरियो । वि.सं. १८५६ श्रावण बदी ४ रोज १ मा जारी गरिएको यो रूक्कामा बहरसमेत जोत्न नपाउने र बहरलाई गोरू बनाएर मात्रै जोत्न पाउने नियम बसाइएको छ । यस्तो नियम उल्लंघन गर्नेलाई सजायस्वरूप हात काट्नेसम्मको आदेश जारी गरिएको छ (महेशराज पन्त, ‘पूर्णिमा’ पूर्णाङ्क ९८–पुस २०५६ः४८) ।
लिम्बूवानमा गोवध प्रतिवन्धको अवज्ञा लिम्बूहरूमा रणबहादुर शाहले पहिल्यै गोवध प्रतिवन्ध लगाइसकेका थिए । उनले १७ जना लिम्बू सुब्बाहरूको नाममा लालमोहर जारी गर्दा गोवध नगर्नू भन्ने आदेश जारी गरेका थिए ।
१८४३ साल जेठ सुदि २ सोमबार जारी गरिएको यो लालमोहरमा रणबहादुर शाहले लिम्बू सुब्बाहरू देवपति राय, थामावु राय, बहीनामसा राय, फेन्दुवा राय, शाभामुधा राय, थेबेसिंह राय, जसमुखा राय, गोथिम राय, सां राय, नामसाहाङ राय, इगुमसेदी राय, पोतवा राय, ओङ्देवा राय, फावोहांग्या राय, यंवा राय, षिंभिदिंग राय, पातलुवा राय (पालुङ्वा राय)को नाममा यो लालमोहर जारी गरेका हुन् ।
यस लालमोहरमा हिजो सिमापारी बसेर लुटपिट गरेको र गोवध गरेकोमा माफी दिएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त गोवध नगर्नू भनी आदेश दिइएको छ । यस्तै आफ्नो खायन पायन सम्हाल्न आऊ भनी यस लालमोहरमा लेखिएको छ ।
यी लालमोहर वा आदेशबाट केही स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा प्रायः सबैजसो आदिवासी जनजातिहरू गोभक्षक थिए । यो लालमोहर जारी भएपछि पनि लिम्बूहरूले आफूहरूलाई गोवध नगर्न भनी दिइएको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दै रहेका प्रमाण पाइन्छन् ।
तत्कालीन राजा रणबहादुर शाह १८४३ मा १७ जना सिक्किम पुगेका लिम्बु सुब्बाहरूलाई गोवध नगर्न दिएको आदेशको पाँच वर्षपछि पनि लिम्बु सुब्बाकै नाममा फेरि यस्तो आदेश जारी गर्न बाध्य भए । उनले वि.सं. १८४८ साउन सुदि १३ रोज ३ मा पालसिंह राईको नाममा जारी गरेको लालमोहरमा उनको अधिकार थमौति गर्दै गोवध नगर्न आदेश दिएको पाइन्छ । यो लालमोहरको छायाँप्रति बेलायतनिवासी संस्कृतिविद तथा साहित्यकार टङ्क वनेमबाट यो लेखकले प्राप्त गरेको हो ।
यसरी लिम्बुहरूले गोवध प्रतिवन्धको आदेश उल्लंघन गर्नुमा उनीहरूको संस्कृतिमा गोवध अनिवार्यताले काम गरेको हो ।
लिम्बूहरूमा एउटा महत्वपूर्ण देवता छ, जसलाई गाई वा गोरूको भोग अनिवार्य हुन्छ । ती देवताको नाम हो, थेवा सम्माङ । लिम्बु भाषामा थेवा भनेको बाजे हो र साम्माङ भनेको देवता । यसअर्थमा थेवा साम्माङलाई बाजे देवताभन्दै लिम्बुहरूको आदिपुरूष पनि भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । यिनैलाई चाहिन्छ मुन्धुममा आधारित लिम्बु अनुष्ठानमा गाई या गोरूको भोग ।
यस्तो भोगलाई ‘करङपित’ भनिन्छ । यसको अर्थ लाग्छ, कोरली गाई वा बाच्छी भोग दिनुपर्ने । तर लिम्बुहरू गोरखालीहरूको अधिनस्थ भएपछि उनीहरूले आफ्ना कतिपय संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न बाध्य हुन पर्यो । परिणामतः उनीहरूले ‘यो नै कोरली गाई है’ भन्दै फेदाङ्मामार्फत् थेवा साम्माङलाई छिप्पिएको सुँगुर वा राँगा चढाउनु पर्यो । अहिले पनि यो चलन छँदैछ ।
अर्को कुरा गाई या गोरूको रगतै माग्ने थेवा सम्माङका लागि एक विकल्प लिम्बुहरूले तयार पारे । त्यो चाहिँ गाईगोरूको रगत खाएर अघाएको किर्ना टिपेर ल्याउने र थेवाको अनुष्ठानका समय त्यसैको बलि दिएर चढाउने हो । यो सांस्कृतित तथ्य मुन्धुमविद् वैरागी काइँलाबाट प्राप्त भएको हो ।
यसैगरी लिम्बु समाजमा विवाह गरी कर्मघरमा जाने महिलाले जन्मघरबाट एउटा देवता लिएर आउने चलन छ । यसलाई ‘मेफ्रमा’ भनिन्छ । मेफ्रमा अनुष्ठानमा पनि गाईगोरूको भोग अनिवार्य हुन्छ । गोवध प्रतिवन्ध भएपछि यसको विकल्पमा फेदाङ्माहरूले विविध उपाय अपनाए । उनीहरूले कुनै घरमा यससम्बन्धी अनुष्ठान गर्न जाँदा लडेर वा कालगतिले मरेको गाईको हड्डी लिएर त्यहीँ नमूनाका रूपमा गाईको भोग दिएको भन्दै देवीदेवतालाई सम्झाउने गरेका छन् ।
यो सांस्कृतिक तथ्य अर्का मुन्धुमविद् डा. चैतन्य सुब्बाबाट उनको जीवनकालमा लिइएको अन्तरवार्ताबाट यो लेखकले प्राप्त गरेको हो ।
यी माथि उल्लेख गरिएका लिम्बूहरूको सांस्कृतिक मान्यताअनुसार उनीहरूले गरेको गोवध प्रतिवन्धको अवज्ञालाई उनीहरूको सांस्कृतिक विद्रोहको रूपमा लिन सकिन्छ ।
