काठमाडौं । एकपछि अर्को गर्दै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिएका छन् । सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा केही ठूला नेताहरू जेल समेत पुगिसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू पनि जेल पुगेका छन् ।
ठूला नेता र उच्च प्रशासकहरू गम्भीर अपराधमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, यो नौलो भने होइन । यहाँ मन्त्री भइसकेका केही व्यक्तिहरू दोषी ठहरिएर सजय काटिसकेका पनि छन् । केही नेताले भने भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएका छन् । तर, आरोप लाग्ने सबैमाथि छानबिन भने हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारलाई देशको प्रमुख शत्रुको रुपमा लिइन्छ । यसले आर्थिक पाटोमा मात्रै प्रभाव पार्दैन । समग्र देश विकासमै बाधा पुर्याउँछ । जनतामा निराशा बढ्छ । यसको उदाहरण पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिरहेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।
विकासको बाधक
देशमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, विकासले गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । ०४६ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि देशमा विकासले फड्को मार्ने आशा थियो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत हुन पुगेको छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्नेहरू भने भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । राजनीतिक उच्च तहमा पुगेकाहरू पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनमा व्यस्त छन् । यो प्रवृत्ति पहिलो पनि थियो । र, अहिले पनि जारी छ ।
भ्रष्टाचार नगर्ने सपथ खाएर उच्च तहमा पुग्नेहरूले नै बढी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइन्छ । ०४८ यता ११ जना पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहरिएका छन् ।
हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचारी
पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, पूर्वसञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने भ्रष्टाचारमा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
उनीहरु कोही अहिले पनि जेलमा छन् । कसैले सजय भोगिसके । खुमबहादुरको त मृत्यु नै भइसक्यो ।
अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सकारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको छ । र, केही हाइप्रोफाइलका पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने क्रम जारी नै छ ।
हालसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, गुलेफुन खातुन, व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ लगायत छन् ।
यसले पनि भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगेपछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजीले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
टोपबहादुर रायमाझी-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका रायमाझी सबैभन्दा माथिल्लो ओहदाका नेता हुन् । उनी चार पटक सांसद, पाँच पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, माओवादी संसदीय दलको उपनेता तथा माओवादी केन्द्र र एमालेको सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका उनको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा उनले करोडौँको सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ । रायमाझीले यस प्रकरणमा टेकप्रसाद रिजाललाई अनुरोध गरेको, सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख नगद लिएको र छोरा सन्दीपका नाममा बैंकबाट ४० लाख लिएको आरोप छ ।
यसैका आधारमा उनीमाथि ठगी, किर्ते, सङ्गठित र राज्यविरुद्धको गरी ४ कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
बालकृष्ण खाँण–
पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाँण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् । उनीविरुद्ध पनि चार वटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनले विचौलियाबाट १ करोड २४ लाख ५० हजार नगद लिएको बताइएको छ ।
आङटावा शेर्पा–
पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै पक्राउ परेका हुन् । शेर्पाले ०७० मा रामेछाप र दोलखाका ७० जनाभन्दा धेरै स्थानीयलाई ‘शरणार्थी कोटामा अमेरिका पठाउँछु’ रकम असुलेका थिए । त्यसक्रममा उनले ५४ लाख लिएको पाइएको छ ।
खुमबहादुर खड्का–
पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन २०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक मन्त्री बनेका खड्का त्यसपछि पटकपटक सांसद, मन्त्री र गृहमन्त्री बनेका थिए । सोही समयमा पदको दुरुपयोग गर्दै उनले २ करोड ३६ लाख ८७ हजार ६२६ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेका थिए ।
त्यसपछि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । खड्काको ६ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको छ ।
चिरञ्जीवीकुमार वाग्ले–
पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवीकुमार वाग्ले पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पटकपटक मन्त्री भएका उनले ३ करोड २९ लाख ५५ हजार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको थियो ।
उनीविरुद्ध २०५९ सालमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पहिलोपटक मुद्दा चलाइएको थियो । तर, २०६७ सालमा मात्रै सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो ।
उनलाई सर्वोच्चले २ करोड तीन लाख रुपियाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो । फैसलाअनुसार वाग्लेले सजाय भुक्तान गरेपनि सक्रिय राजनीतिबाट भने टाढा छन् ।
गोविन्दराज जोशी–
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी २०४८ सालमा पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ गतेसम्म गृहमन्त्री बने ।
अख्तियारले २०६६ माघ २८ मा जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा ३ करोड ९३ लाख ६३ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेको थियो । उनीविरुद्ध १३ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो । तर, २०६३ मा विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दियो ।
फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दियो ।
त्यसपछि जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो । ०६६ साउन १० मा जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख स्रोत नखुलेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो ।
विषेश अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए । तर, यो मुद्दामा सर्वोच्चले हालसम्म फैसला गरेको छैन । जोशी भने सक्रिय राजनीतिबाट टाढा छन् ।
जेपी गुप्ता–
०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा जेपी गुप्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए ।
उनीविरुद्ध २०५९ सालमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, २०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्च पुग्यो । २०६८ मा सर्वोच्चले गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्षको जेल सजाय सुनायो । जेल चलान हुँदा उनी बहालवाला मन्त्री थिए । भ्रष्टाचारी दोषी ठहरिएसँगै उनको राजनीतिक जीवन पनि समाप्त भयो ।
तारणीदत्त चटौत–
तारणीदत्त चटौत २०५६ मा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए । तर, उनी लाउडा काण्डमा मुछिएसँगै राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लगाउनु पर्यो ।
उनविरुद्ध अख्तियारले २०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सोही कारण चटौत कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हुन पाएनन् । उनको पनि सक्रिय राजनीति समाप्त नै भइसकेको छ ।
विजयकुमार गच्छदार–
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान र गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् ।
उक्त प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार २०७८ मा धरौटी बुझाएर रिहाइ भए । तर, उनको मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन । कुनै बेला कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गच्छदार सोही कारण अहिले राजनीति गुमनाम छन् ।
रामकुमार श्रेष्ठ–
पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ पनि भ्रष्टाचारमा चोखा छैनन् । उनले पर्यटन तथा नागरिक उड्यन शान्ति तथा युवा मन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए ।
श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले ०७८ फागुनमा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा हालसम्म विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
रवीन्द्रनाथ शर्मा–
पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पुगेका नेता हुन् । ०६० मा अख्तियारले उनीविरुद्ध चार करोड ९५ लाख ५४ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, ०६६ सालमा अदालतको फैसला नआउँदै उनको निधन भयो । उनको मृत्युपछि अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै फैसला गरेको थियो ।
बद्री न्यौपाने–
पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने पनि भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका छन् । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गयो ।
अदालतले ०७९ फागुन २५ गते पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला सुनायो । विषेश अदालतको विरुद्ध मुद्दा पुनरावेदन गरेका कारण न्यौपाने अहिलेसम्म जेल भने परेका छैनन् ।
हरिनारायण रौनियार–
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारले केही समयअघि मात्रै जेल पुगेका थिए ।
देशका अधिकांश ठूला आयोजना कब्जा गर्ने र अलपत्र पार्ने गरेका रौनियारविरुद्ध असोज ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनले बबई पुल निर्माणमा १९ करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
टेकबहादुर गुरुङ–
पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा चोखा छैनन् । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका गुरूङविरूद्ध ०७५ सालमा अख्तियारले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा लगाउँदा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनी धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् ।
विक्रम पाण्डे–
पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
तत्कालीन महामन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ साल मंसिर २१ ग्ते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डेले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
किन हुँदैन छाबिन ?
०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरू भएका छन् । वाइडबडी, बाँसबारी जग्गा घोटला, बालमन्दिर जग्गा, मातातीर्थ जग्गा, यती, ओम्नी, लडाकु शिविरका घोटला, सेक्युरिटी प्रिन्ट प्रेस, लिलिता निवास, गिरीबन्धु टि स्टेट, औषधि खरिद लगायतका चर्चित काण्डहरू भएका छन् । यी सबै काण्ड राजनीतिको आडमा भएको छ । र, यी सबै काण्डमा केही न कोही नेताहरू पनि मुछिएका छन् ।
लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको मुद्दा २३ वर्ष हुँदासम्म फैसला भएको छैन । अझै अदालतमै अड्केर बसेको छ । सुडान घोटाला प्रकरणमा पनि प्रहरीका उच्च अधिकारी जेल गए तर आरोप लागेका नेताहरू भने चोखिए ।
०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियो नै बाहिरियो । तर, यस विषयमा अहिलेसम्म पनि छानबिन हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नी, लगायतका काण्ड चर्चामा आए । तर, छानबिन भए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि ठूला नेतामाथि छानबिन हुन सकेको छैन । वाइडबडी प्रकरण पनि त्यतिकै सेलायो ।
भ्रष्टाचारको कुरा बारम्बार यसरी नै बाहिरिरहन्छ । छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब उठ्छ । सरकारले पनि छानबिन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । तर, आफ्ना पार्टीका मान्छे मुछिएपछि छानबिन गर्नुभन्दा पनि जोगाउनतिर लाग्छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएको छ । तर, अख्तियारमा पनि दलहरूले आफ्नै मान्छे राख्ने गरेको छ । दलको आशीर्वादले अख्तियार प्रमुख बनेकाहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्नै सक्दैनन् । आफ्नै पार्टी मान्छेलाई त सोधपुछ गर्ने हिम्मत समेत गर्दैनन् । यसले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । र, हामीले भोग्दै आएको नियति पनि यही हो ।
