इटहरी, २८ पुस । नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी, करार, आउटसोर्सिङमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रेमलकुमार खनालको प्रमुख आतित्थ्यमा इटहरीमा सम्पन्न भयो । भेलामा प्रमुख अतिथिको हैसियतले मन्तब्य राख्दै अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा काम गराउने परिपाटीले श्रम शोषण बढाउने बिचार ब्यक्त गर्दै नवउदारबादी अर्थनीतिले श्रृजना गरेको यश किसिमको श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्न सबै कर्मचारी को स्थायित्व गर्न नियम कानुनमा सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
भेलामा अखिल नेपाल सरकारी ज्यालादारी, करार कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बिमला भट्टराईले सबै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका सुबिधा प्रदान गर्ने सरकार समक्ष माग गर्दै, माग पूरा नभए देशब्यापीरुपमा खबरदारी र दबाब श्रृजना गर्ने बताउनु भयो ।भेलामा पेशागत महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गिरी,नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश राई लगायतका बक्ताहरुले अस्थायी, करार कर्मचारीका माग प्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । भेलाले ७ बुंदे ईटहरी घोषणा पत्र सहितका मागलाई अगाडि सार्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
भेलाबाट पारित प्रस्ताबहरुमा १) सबै अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई समानकामको समान ज्याला,सुबिधा अनुरुप निजामती कर्मचारी सरह सुबिधा दिनु पर्ने, २) अस्थायी, करार कर्मचारीहरुको पदलाई दरबन्दी भित्र समाबेश गरि बिशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐनमा यो प्राबधान समाबेश गर्नु पर्ने, ३) सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुरुप निजामती सेवामा पनि अस्थायी ज्यालादारी,करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुबिधा सुनिश्चित गर्नु पर्ने, ४)सबै अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी लाई निजामतीका स्थायी कर्मचारीले पाए सरह पोशाक सुबिधा, औषधी,बिदाका सुबिधा प्रदान गर्नु पर्ने, ५) निजामतीका सबै संगठनहरुमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई विना भेदभाव सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने, ६) अब उप्रान्त सबै तहका सरकारका सरकारी कार्यालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न बन्द गर्नु पर्ने, ७) निजामती क्षेत्रका सबै संगठनहरुले अस्थायी, ज्यालादारीका समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न पहल गर्नुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारिएको छ ।
निजामती क्षेत्रमा झण्डै ३५ हजार अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन । निजीकरण, उदारीकरण निति अबलम्बन गरे पछि २०५७ देखि निम्नस्तरका कर्मचारी स्थायी तवरले नियुक्ति नगर्ने तत्कालीन नेपाली कांग्र्रेसको सरकारले नीति लिएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । अहिले बिसौ बर्षदेखि काम गरिरहेका अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी मध्ये कतिपय कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिएको, काम गरिरहेकाहरु पनि सेवा असुरक्षित र सेवा सुबिधा मा भेदभावपूर्ण ब्यबहारका साथ काम गरिरहेका छन । श्रमजीवी बर्गको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार संचालन भइरहेको बेला वर्तमान सरकारले अस्थायी, करार, र ज्यालादारी कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्नेमा भेलामा सहभागी कर्मचारीहरु आशावादी रहेको पाइएको छ ।
