काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएपनि आन्तरिक अवस्था निराशाजनक नै छ । तथ्यांकहरूले बाह्य सूचकमा प्रयाप्त सुधार भएको देखाएपनि अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र चलायमान नबन्दा बाह्य सूचकमा आएको सुधार नटिक्ने संशय पैदा भएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बजारलाई गतिशिल बनाउन निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहन्छ । तर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विभिन्न स्वार्थ समूहको छायाँमा परी नीति बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक बन्न पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकार र नियामक निकायको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अर्थतन्त्रमा अहिले सुस्तता आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारका कार्यक्रम, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिलगायतमा तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।
यतिमात्रै नभई सरकारको काम एकातिर, नियामक निकायको काम अर्कातिर हुने गरेकाले पनि अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय जटिलता आएको विश्लेषण निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जामा उच्च ब्याजदर लिएर पनि लगानीका लागि पुँजीको अभाव भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ ।
उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको स्थगन, पुँजीगत खर्चमा भएको कमी र अर्थतन्त्रको समग्र बजारमा आएको मागको कमी लगायतको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, नीतिगत कारण, कोरोना महामारीका कारण, श्रीलंकाको डर देखाएर त्यसको आधारमा बनाएको नीतिलगायत विविध कारणले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्छन् ।
‘सरकार र नियामक निकायहरूले लिने नीतिहरूमा निजी क्षेत्रले गर्न हुँदैन भन्दाभन्दै पनि आयात प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । त्यो बेला सरकारले निजी क्षेत्रले सधैं व्यापारको मात्रै कुरा गर्छ । आफ्नो मात्रै फाइदा हुने कुरा गर्छ । सामाजिक उतरदायित्व लिने हिसाबले कुरा गर्दैनन्,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले आयात प्रतिबन्ध लगायतका अन्य नीतिहरू नलिन सुझाव दिँदादिँदै पनि सरकारले त्यस्तो नीति लिँदा अहिले सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब खुबाउनसमेत समस्या भएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदा आफ्नो स्वार्थका लागि बोल्छन् भन्ने बुझाइ सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘सरकारले दूरदर्शी हिसाबले नीति बनाउन नसक्दा अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको छैन ।
उनले निजी क्षेत्रले आयात प्रतिबन्ध लगायतका अन्य नीतिहरू नलिन सुझाव दिँदादिँदै पनि सरकारले त्यस्तो नीति लिँदा अहिले सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब खुबाउनसमेत समस्या भएको टिप्पणी गरे ।
निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदा आफ्नो स्वार्थका लागि बोल्छन् भन्ने बुझाइ सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘सरकारले दूरदर्शी हिसाबले नीति बनाउन नसक्दा अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।’
उनीमात्र हैन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिबीच तालमेल नहुँदा अहिले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताउँछन् । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमा पनि तालमेल नहुनेलगायत विभिन्न समस्या विगतदेखि भोग्दै आएको उनको बुझाइ छ ।
‘कोरोना महामारीमा सस्तो ब्याजमा लिएको लगानीले ब्याजदर वृद्धि हुँदा बैंकको साँवाब्याज तिर्न सकिएको छैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘राजनीतिक एजेन्डामा दलहरूको फरकफरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सबै दलको धारणा एउटै हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कठिन भएको अवस्थामा सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि नियामक निकायहरूबाट सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ ।
चालु पुँजी कर्जामा पनि २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत एक वर्षअघि गरिदिएको भए आज अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था रहने उनी बताउँछन् । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले काम नगरेको अवस्था छ । यसमा राष्ट्र बैंकले कन्जुस्याइँ गरेको महसुस गरेका छौं, चालु पुँजी कर्जामा पनि २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत एक वर्ष अघि गरिदिएको भए हुने थियो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष मल्लले साना व्यवसायी अहिले बढी समस्यामा रहेको सुनाउँदै ठूला व्यवसायीलाई जसरी ऋण दिए पनि साना व्यवसायीबाट ब्याजदरको बेस रेटमा प्रमियम २ प्रतिशत मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि ब्याजदर थोरै भएपनि घटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति ब्याज बढाउने भएका कारण अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढाउने र समग्र माग घटाउन र ब्याज बढाउने नीतिका कारण आज अर्थतन्त्रमा यस्तो परिस्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकको उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको स्थगन, पुँजीगत खर्चमा भएको कमी र अर्थतन्त्रको समग्र बजारमा आएको मागको कमी लगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको कमजोर भएको मनोबल बढाउन आवश्यकता छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
चालु पुँजी कर्जा संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ला ?
गत कात्तिक १ बाट कार्यान्वयनमा आएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण व्यवसायी मारमा परेको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको थियो । उनीहरूकै माग बमोजिम राष्ट्र बैंकले यस मार्गदर्शनमा पहिलोपटक गत पुस २० गते संशोधन ग¥यो ।
पहिलो संशोधनले कठिन अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले फेरि संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । पहिलो संशोधनको केही समयपछि राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्रै दोस्रो पटक मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सो संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोग पुग्ने दावी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले चालु आवको मौद्रिक नीतिअनुसार समयानुकूल हुने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको बताए । उनले भने, ‘चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार हामीले यसलाई समयानुकूल संशोधन गरेका हौं ।’ उनी अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि यस संशोधनले धेरै नै सहयोग गर्ने बताउँछन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बन्नका लागि यस संशोधनले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकले दावी गरेपनि निजी क्षेत्रले भने त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,‘ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई यस संशोधनले समेटेको छैन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ ।’
यस्तै, मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ‘आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्दैन ।’
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सल चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसायमैत्री नभएकोे जनाएको छ । उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमा भने मैत्रीपूर्ण नभएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भए व्यावसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । ‘एकै समूहमा एकभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा समूहका कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरू ऋणीलाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही र राष्ट्र बैंकका अन्य नीतिहरूमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
