काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको अभियोजनमा विषयहरू बाझिएपछि अनुसन्धान फितलो भयो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । अदालतमा पुगेको अभियोजन पत्रले अनुसन्धानमा सिआइबीको कमजोरी देखियो कि सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो अनुकूल बनायो भन्नेमा शंका पैदा भएको हो ।
मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, चलाउने हो भने कसरी चलाउने, के–के अभियोग लगाउने भन्ने निर्णयको अधिकार सरकारी वकिललाई हुने भए पनि प्रहरीको अनुसन्धान नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । तर, ललिता निवासको मुद्धामा निकै फरक परेको छ ।
संगठित अपराध मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरियो, सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएन । कीर्ते तथा संगठित अपराध दुवै मुद्दाको अनुसन्धान गर्नका लागि सिआइबीले अदालतबाट म्याद लिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते मुद्दामा मात्र अभियोजन गरेर संगठित अपराध नठहर्ने जनायो । तर, ५७ दिन पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई किन थुनामा राखेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन ।
पक्राउ परेका प्रतिवादीको बयान सकिएपछि सोमबारबाट थुनछेकको बहस शुरु भएको छ । सिआइबीले दुई महिना अघि पत्रकार बोलाएर एउटा प्रचार ग¥यो– ‘चार सय ६ जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।’ तर, सरकारी वकिलको प्रतिवादी बनाएर लैजादा २८६ देखियो ।
उता सरकारी वकिल कार्यालयले भने मृतक २१ जना जीवित २ सय सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दर्ता ग¥यो । यसरी हेर्दा सरकारी वकिल कार्यालय र सिआइबीबीच अभियोजन लगाउने विषयहरू बाझिए ।
ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर कीर्ते गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भदौ १० गते ३१० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अभियोजनका लागि सिआइबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाहलाई प्रतिवादी बनाएन । त्यही प्रकृतिको अभियोगमा गेहनाथ भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाएर लग्यो ।
सिआइबीले प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि मुद्दा चलायो । जबकि, अच्युतमणि न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुँदा उनले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसैगरी, सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि ‘सरकारी अभिलेखसँग बाझिने गरी तथा अभिलेखविपरीतका व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिलाई मोही कायम गरी गुठीको नाममा दर्ता गरेर व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने तथा सरकारको हक मेटाइ हानी पु¥याउने गलत नियतले कीर्ते कार्यमा संलग्न रहेको’ अभियोग लगाइएको छ ।
सिआइबीले कीर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेपछि दाङको सीडीओ रहेका वैद्यलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ । वैद्यविरुद्ध १ करोड ८ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पछि सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्नेहरूमध्ये प्रतिवादी नबनाउन सिफारिश गरेका ५ जनालाई पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।
सिआइबीले प्रतिवादी कायम नगरेका ५ जनालाई जग्गा फिर्ता गरेका कारण मुद्दा नचलाउने भनेर प्रतिवेदन दिएको भएपनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ती ५ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । सिपिका खेतान, देवांशी गोयल, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ र सज्जनकुमार चाचनलाई जग्गा फिर्ता गरेको प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय भएपछि मुद्दा चलाइएको हो । जबकि, सिआइबीले उनीहरुलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि छुट दियो । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७४ को दफा (३)को परिभाषाभित्र पनि उक्त मुद्दा प्रमाणित नहुने हुँदा मुद्दा नचलाइएको जिकिर छ । ३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराध भएको तथा कानूनले समेत नसमेटेको अवस्था छ । अनुसन्धानबाट पनि संगठित अपराध नहुने देखिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जिकिर गरिएको छ ।
२०६९ मा संगठितको अध्यादेश आएको थियो । त्यो अध्यादेश निष्कृय भएपछि २०७० को संगठित अपराध ऐन आयो । नयाँ ऐन आएपछि पनि अघिल्लो कानूनले क्यारी नगरेको कारण पनि यो संगठित अपराध होइन, भन्ने जिकिर सरकारी वकिलको कार्यालयको छ ।
मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलले कुनै कागज कीर्ते गर्ने बाहेक त्यसका मतियार, साक्षीलाई पनि कीर्तेसरह मुद्दा चल्ने भनेकाले सबैजना विरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको मुद्दा लगाइएको छ । सिआइबीले र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा सबै व्यक्तिलाई जग्ग किर्तै गरेको हो भन्ने प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।
