प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन कायम गर्न जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार रहेको कुरा बारम्बार बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको टेकोमा सरकार चलाइरहेका प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रिय पात्र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल हालेर ठूलै जोखिम मोलेकै हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई जेल हालेर एमालेलाई राम्रै सन्देश दिन खोजेका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यत्तिकैमा सकिनेवाला छैन । दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा ठूलै माछा पर्ने डरले देउवाको दबाबमा प्रहरी हेरफेर त भयो तर पनि अनुसन्धान जारी रहेका कारण ‘हाइप्रोफाइल’ कति जना जेल जानुपर्ने हो भन्ने डर त्रास त छँदैछ ।
लगत्तै बेला–बेलामा चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई प्रचण्डले टुंगोमा पु¥याउन खोजेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएबाट भविष्यमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने नीतिगत निर्णयमा लगाम लागेको छ ।
सत्तामा बसेर जथाभावी निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा यस घटनाले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिएको छ । सुशासनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियतालाई सबैले यस कारण सराहना गरेका छन् कि भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरु पनि अब एकपछि अर्को खुल्दै जानेछ ।
कुनै बेला भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध जुधेर राष्ट्रवादी बनेका ओली चुच्चे नक्साका कारण राजनेता बनेका थिए । ‘राजनेता’माथिको भ्रष्टाचार आरोप आरोप मात्र हो कि वास्तविकता पनि हो भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाउन पनि यो मुद्दाको छिनोफानो सरकारले चाँडो गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गासम्बन्धी कुरालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने बताइसकेका छन् । प्रचण्डको यो भनाइले सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली तर्सिएका छन् । ओलीले हरेक कार्यक्रममा गिरिबन्धु टि–स्टेटको छानबिन गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, यती, ओम्नीलगायतका काण्डहरुको पनि छानबिनको माग गरेका छन् । ओलीको यो मागलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । नत्र जीवनभर उनले कलंकको भारी बोक्क्नुपर्ने छ ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’भन्ने ओली महान्वाणी अहिले पनि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा देख्न सकिन्छ । दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई ऐयाँ आच्छु भन्न नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका थिए । तर, उनको कार्यकालमा एउटा चरो मुसोमाथि पनि कारबाही भएन ।
इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, तस्करहरुमाथि कारबाही गर्ने ठूलो अवसर थियो । त्यो अवसरको सदुपयोग गरेको भए ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, यती, ओम्नी सबै टुंगो लागिसक्थ्यो । तर, ओलीले त्यो गर्न चाहेनन् र काण्डैकाण्डको सिरानी हालेर साढे तीन वर्ष बिताए । सत्ताबाट बाहिरिएपछि अहिले उनले त्यही कलंकको भारी बोक्दैछन् ।
गिरिबन्धु टि–स्टेटको ३ सय ४० बिघा जमिन सट्टापट्टा गर्ने निर्णय ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७८ वैशाख ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । भू–माफियाहरुको सेटिङमा उक्त निर्णय गर्नु अगाडि भूमिसम्बन्धी ऐन, कानुन नै संशोधन गरिएको थियो । त्यसका लागि भूमिसुधार मन्त्री पद्म अर्याललाई प्रयोग गरिएको थियो भने, कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई बनाइयो । मन्त्री भनेको कुरा सचिवले मान्दैनन कि भन्ने आशंकाले सचिव केदार न्यौपानेलाई भूमि सुधारबाट हटाएर अहिले जेल परेका टेकनारायण पाण्डेलाई भूमिसुधार ल्याइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको जग्गा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयको आधारमा गरेका थिए । त्यसबाट पार्टीलाई कति कमिशन आयो, त्यो ओलीलाई नै थाहा होला । तर, भूमाफियासँगको सेटिङमा गरिएको यो निर्णयले ओली भने बदनाम भएका छन् ।
कुनै बेला भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध जुधेर राष्ट्रवादी बनेका ओली चुच्चे नक्साका कारण राजनेता बनेका थिए । ‘राजनेता’माथिको आरोप आरोप मात्र हो कि वास्तविकता पनि हो भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाउन पनि यो मुद्दाको छिनोफानो सरकारले चाँडो गर्नुपर्छ । अन्यथा, ओलीले जीवनभर आरोप खेपिरहनुपर्ने, प्रचण्डले केही गरेन भन्ने गाली पनि खाइरहनुपर्ने हुन्छ ।
