सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन महिने ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ सुरु गरेको छ । घरघरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी नाराका साथ माओवादी नेताहरू वडा केन्द्रित भएका छन् । तीन महिनासम्म जनताको घरदैलोमा जाने, जनतालाई एजेण्डा बुझाउने र जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा रुपान्तरण भएर अघि बढ्ने माओवादीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सबै पदाधिकारी, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका नेताहरू अभियानमा खटिएका छन् । सरकारले सुरु गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिबारे पनि जनतालाई बुझाउने माओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।
जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान, सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी काम र माओवादी पार्टीको रणनीतिबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’सँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
पार्टी सरकारमा छ, समाजवादी मोर्चा पनि भर्खरै निर्माण भएको छ । यही बेला जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानको आवश्यकता किन पर्यो ?
हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कार्यदिशा परिवर्तन गर्यौँ । तर, कार्यशैली र संगठनमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । जनयुद्धकालीन कार्यशैली र हाम्रो संगठनात्मक संरचनाले अहिलेको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न नसक्ने गहिरो बोध भइसकेपछि चौथो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले जनसम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यले जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान भनेर तीन महिने विशेष अभियानको निर्णय गरेको हो । घरघरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी भन्ने नाराका साथ अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको छ । यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ । जसले परिवर्तनको नेतृत्व गर्याे, त्यसले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति जनतामा आशा र उत्साह जगाउनुपर्ने छ । यो व्यवस्था ल्याउन जसले मेहेनत गर्यो, जसले नेतृत्व गर्यो, त्यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर बसेपछि पछिल्लो समय जनतामा भ्रम पैदा भयो । प्रतिक्रियावादी र पुनर्उत्थानवादीले भ्रम पैदा गर्ने अवस्था बन्यो । काठमाडौँजस्तो सचेत नागरिक बसेको ठाउँमा राप्रपाले जित्ने, संघीयताविरोधी रास्वपाले जित्ने परिस्थिति पैदा भयो । व्यवस्थापकीय क्षमतामा देखिएको समस्या र माओवादीको जनतासँग सम्बन्ध कमजोर भएकै कारणले संघीयता र गणतन्त्र विरोधीले अवसर प्राप्त गरे । र, मुलुकमा व्यवस्था नै खतरामा पर्ने, उपलब्धीहरू नै गुम्ने खतरा देखियो । माओवादी कमजोर हुँदा उपलब्धी गुम्ने, प्रतिगामीहरूले फेरि चलखेल गर्ने अवस्था बन्यो । परिवर्तनका मुद्दालाई रक्षा गर्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि जनतासँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर यो अभियान सुरु भएको हो ।
जनताको समस्या जहाँको त्यही छ । तर, माओवादी नेताहरूको जीवनस्तरमा धेरै परिवर्तन आयो भन्ने गरिन्छ । अब माओवादी सच्चिएर अगाडि बढ्न खोजेको हो ?
हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ । तर, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिएन । जनताको अधिकारको विषय संविधानमा सबै लेखिएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायो । गाँस, बास, कपासको ज्ञारेन्टी गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ज्ञारेन्टी गर्ने कुरा संविधानमा लिपिवद्ध गरिएको छ । तर, जनतालाई दिन सकिएको छैन । सत्ताको नेतृत्व जसले गर्दा ऊ कार्यान्वयनबारे बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारालाई साकार पार्ने अभियानमा लागेको छ । माओवादीभित्र अवसर र पदको दुरुपयोग गरेर कसैले निजी स्वार्थ परिपूर्ति गरेको छ भने पनि यो अभियानले बाहिर ल्याउँछ । माओवादीभित्र फोहोर देखिएको छ भने पनि सफा गरेर बाहिर ल्याउने, सिंगो समाजमा देखिएको जुन फोहोर छ, त्यसलाई पनि सफा गर्ने हो । अवसर र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, राज्य मातहतका निकायको दुरुपयोग गरेर जसले निजी लाभ लिएको छ । तिनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अपराध कर्मको आधारमा दण्डित गर्ने र समाजबाट भ्रष्टहरूलाई अलग्याइदिने कामको नेतृत्व अब गर्नुपर्ने छ । भ्रष्टहरू कुन पार्टीमा छन्, ती पार्टीको मात्रै विषय होइन, अब भ्रष्टचारविरुद्धको अभियानलाई जनताको अभियान बनाउनुपर्छ ।
सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले कांग्रेसलाई क्षति पुग्यो, माओवादीका नेतालाई उन्मुक्ति दिने काम भयो भन्ने गुनासो कांग्रेसका नेताहरुले गरेका छन् नि ?
राजकीय सत्ता र सामाजिक सत्तामा लामो समयसम्म कांग्रेस र एमालेको वर्चश्व देखियो । सत्तामा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग जसले गर्याे, उ दण्डित हुन्छ । कांग्रेस र एमाले पर्याे, अब माओवादीको पालो भनेर भाग लगाउने विषय यो होइन । माओवादी पनि अपराध कर्ममा संलग्न छन् भन्ने प्रमाण पुग्यो भने अनुसन्धानको दायरामा आउँछन र दण्डित हुन्छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्ट भन्नुभएको छ–निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले कानुनको मातहतमा रहेर राज्यका सबै निकायले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउछन् । अनुसन्धान प्रक्रियाको बाटोमा प्रधानमन्त्री नै भेटिए पनि गिरफ्तार गर्ने, मलाई गिरफ्तार गर्न पनि सोध्नुपर्दैन । तर, प्रमाण चाहियो, संलग्नता चाहियो । त्यसकारण स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अनुसन्धान प्रक्रियामा जसको गल्ती देखिन्छ, उसलाई दण्डित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नै दिनुभएको छ । त्यसकारण यो भाग लगाउने कुरा भएन । जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, उ दण्डित हुन्छ । भ्रष्टाचारी भनेको भ्रष्टाचारी नै हो । भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन । माओवादी पनि भ्रष्ट भए पर्छन, भ्रष्ट नभए कोही पनि पर्दैनन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई कमजोर बनाउने कुप्रचार पनि भइरहेका छन् । त्यसप्रति आम जनता सचेत हुनुपर्छ ।
महराको बाबुछोराको विषय के हो ?
सम्पर्क छ, संलग्नता छैन भन्दाभन्दै पनि महराका बाबुछोरालाई मुछ्ने काम भएको छ । संलग्नता भए कारबाही गर्न र संलग्नता नभए सफाइ दिनका लागि महरा बाबुछोरालाई गिरफ्तार गर्न हामीले दबाब दिएको अवस्था छ । अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्न हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ । बालकृष्ण खाणलाई कांग्रेस भनेर जेल हालेको होइन । टोपबहादुर रायमाझीलाई एमाले भनेर जेल हालेको पनि होइन । खाण र रायमाझीहरूको अपराधमा संलग्नता देखियो, त्यसैले जेल गए । अपराधमा संलग्न छन् भने माओवादी पनि जेल जान्छन । जेल जानबाट बचाउने प्रक्रियामा माओवादी लाग्दैन ।
सांसदले नै संसदमा प्रश्न गर्न नपाउने स्थिति देखियो । तपाईँले नै उठाएको पशुपतिको जलहरीको विषय संसदको रेकर्डबाटै हटाइयो नि ?
मैले पशुपतिको जलहरीको विषय संस्थागत भ्रष्टाचारको रुपमा उठाएको हुँ । १०८ केजी सुन किनेको देखिन्छ । कोरोना महामारीमा त्यो सुन किन्नै पर्दैनथ्यो । जनता अक्सिजन, माक्र्स नपाएर मरिरहेको अवस्थामा जलहरीमा १ अर्ब ३ करोड खर्च गरिएको छ । दाताले कति दिए पनि थाहा छैन, खाताबाट कति निकालियो पनि थाहा छैन । महालेखाको प्रतिवेदन, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यान्वयनको प्रतिवेदन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बहुसंख्यकको असहमतिलगायतलाई आधार बनाएर अख्तियारले यो मुद्दा तामेलीमा राखिसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको संस्थागत भ्रष्टाचारको पछिल्लो नमूना जलहरी काण्डको छानबिन हुनुपर्यो, मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्यो भनेर मैले संसदमा कुरा उठाएको हुँ । मैले व्यक्तिलाई इंगित पनि गरेको थिइनँ । उहाँहरू (एमाले)ले यस्तो अप्ठेरो पारेर सदन अवरुद्ध पार्नुभयो, १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने, १७ गते प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिमा कमरेड प्रचण्डले प्राविधिक ढंगले हल गरेको जस्तो लाग्छ ।
राज्यका विभिन्न निकायको औल्याएको विषय सांसदले उठाउदा संसदको रेकर्डबाटै हटाउनु जायज हो त ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन् । एउटा संसदले स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्यो, सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्याे भन्ने प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने हुँदैन । रेकर्डबाट हटाउने÷नहटाउने भन्ने अधिकार सभामुखको हुन्छ । सभामुखले विवेक पुर्याउनुभएन । सभामुखको अविवेकीपन र एमालेको कारिन्दाको भूमिका खेलिरहनुभएको छ । सभामुखको निष्पक्षतामा समस्या भएको कारणले गर्दा हाम्रो अभिव्यक्ति हटाइएका हुन् । तर, ती विषय जनताको दिल दिमागमा छन् । अहिले पनि अख्तियारले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सकेको छैन । १२ किलो सुन रिङमा लगाउनुपर्ने हो । १२ किलो सुन हराएको छ, अख्तियारले प्रतिवेदन नल्याइ मैले बोल्न मिल्दैन । कमसेकम छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ, केही आएपछि बोलौँला । मुख्यकुरा, संसदभित्र निष्पक्षता कायम गर्ने सन्दर्भमा सभामुखकै समस्या हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । खतरा कोबाट हो ?
सरकार ढाल्ने षडयन्त्र त डे वानदेखि नै देखिन्छ । जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोष्टममा उभिएर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको विषय मुख्य कार्यभार हुनेछ भनेर जब लाग्नुभयो र भ्रष्टाचारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने कुरा, संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि भ्रष्ट र भ्रष्टका मतियारहरू उत्तेजित हुनु स्वाभाविक हो । भ्रष्ट र भ्रष्टका मतियार सबै पार्टीमा छन् । आफ्नै सरकार, आफैँ जेल जानुपर्ने अवस्था भएपछि रोइलो हुन्छ नै । भ्रष्टको पार्टी, पद भनेर हेर्ने कुरा हुँदैन । न्याय निरुपणमा कमरेड प्रचण्ड दृढ भएर अगाडि बढेपछि सरकारलाई घेराबन्दी त छ । घेराबन्दीको प्रवाह नगरी जनताको साथ र समर्थन र मिडियाको संगठित खवरदारी र निगरानीमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति यो अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । पुराना पार्टीहरूमा देखिएका फोहोरहरू सफा नगर्ने हो भने मुलुक अराजकतातिर जान्छ । मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन पनि अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । जनताको साथ, सहयोग र खवरदारीले सरकारलाई काम गर्ने उत्साह पैदा गरेको छ । जनताको दबाब, सहभागिता र निगरानीमा मात्रै यो सरकार टिक्छ । होइन भने, सबै आफैँ जेल जान त कसले सरकार टिकाइराख्छ र ? त्यसकारण यो सरकार ढाल्ने प्रयन्त त गठबन्धन दल र गठबन्धनबाहिरबाट निरन्तर जारी नै छ ।
राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा त सम्बोधन हुन सकेको छैन नि ?
राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित भएर सरकारले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता बढ्दै गएको छ । मूल्य नियन्त्रणको प्रयासमा पनि सरकार लागिपरेको छ । हामी आफैँले उत्पादन र रोजगार सुरु गर्ने, आयात घटाएर निर्यात बढाउने विषयमा सरकार सचेतनापूर्वक लागेको छ । लामो समयदेखिको विकृति, विसंगतिका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र एउटा अनुशासनको जगमा जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई पनि हल गर्ने भन्ने विषयमा कमरेड प्रचण्ड सचेत हुनुहुन्छ । सुरु भएको छ, केही समयमा परिणाम देखिन्छ ।
समाजवादी मोर्चाको लक्ष्य चाहिँ के हो ?
समाजवादी मोर्चा भनेको विचारधारात्मक मोर्चा हो । यो रणनीतिक मोर्चा हो । यसले समाजवादको पैरवी गर्छ । संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने र समाजवादतर्फ देशलाई अगाडि बढाउने काम समाजवादी मोर्चाले गर्छ । नेपाली जनतालाई समाजवादी कार्यदिशाबारे शिक्षित र दीक्षित गर्ने रणनीतिक उद्देश्य मोर्चाले लिएको छ । राजनीतिक रुपमा मोर्चामा आवद्ध पार्टीका बीचमा मतभेद हुन सक्छन । तर, रणनीतिक रुपमा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध र चिन्तित पार्टी र पात्र बीचको सहकार्य भएकाले मोर्चा निरन्तर अगाडि बढ्छ । जब कार्यनीतिक रुपमा पनि मोर्चामा आवद्ध दलहरू बीचमा समान बुझाइ हुन्छ, त्यसपछि मोर्चाले पार्टी एकताको रुप लिन सक्छ ।
