नेकपामा एमसीसी विवाद किन ?

• डी.आर.घिमिरे

नेपाालमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसदले पारित गर्ने अवस्था आएपछि अनेकन विवाद सतहमा आएका छन् । सत्तारुढ पार्टीभित्र र वाहिर पनि तरंग सृजना भएको छ । दाता मुलुकले नलिनेभए नलिँदा हुन्छ भनेर चुनौति दिएको छ । सरकार जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा देखिएको छ । नेकपाकै केही नेताहरु कुनै हालतमा पारित गर्न नदिने पक्षमा छन् । आखिरी के हो एमसीसी, किन विवाद छ यसमा ?

एमसीसी के हो ?

विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरीबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न अमेरिकाको संसद्ले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विदेशी मुलुकहरूलाई सहयोग दिने निकायको रुपमा स्थापना गरेको हो ।

नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा २१ हजार मेगावाटवाट ३३ हजार मेगावाट तथा सन् २०२७ मा ४ लाख ५९ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा नेपालले पनि आवश्यक तैयारी गर्नैपर्छ । अर्थात् भारतलाई बिजुली बेच्नुपर्छ । बेच्नका लागि सवैभन्दा पहिला पसल खोल्न आवश्यक छ । जुन पसल प्रशारण लाइन हो । भूटान मात्र हैन बंगलादेशले पनि अवको एक वर्षभित्र २४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र सन् २०४० सम्म ५० हजार मेगावाट माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रसारण लाइनको दूरीको हिसाबले नेपाल र बंगलादेश जोडिन १७ किलोमिटर भूभाग भारतमा पर्छ । त्यस मानेमा वंगलादेशलाई विजुली वेच्न पनि भारत तयार हुनुपर्छ । भारतले हामीसंग विभिन्न विषयमा निहुँ खोज्ने गरिरहेको अवस्थामा प्रशारण लाइन वनाउनु पूर्व भारतको सहमति लिनु अनुचित हुनै सक्दैन ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा साझेदारी गर्ने र विश्वव्यापी रुपमा गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्नमा सघाउ पुर्याउने यसको मूल उद्वेश्य रहेको देखिन्छ । तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फ्रेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनवाटै यसको जन्म भएको हो ।

खासगरि अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आतंककारी हमला भएपछि यसको मूल कारण अल्पविकास हो भन्ने निष्कर्षमा सहमागी सवै देश सहमत भए । तत्पश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले यस्तो निकायको गठन गरे । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य बोकेको एमसीसीले न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकसँग मात्र काम गर्ने निक्र्यौल भयो । यसमा राष्ट्रपति बुस सहमत हुँदै विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा दिन नसक्ने शर्त पनि राखे ।

अनुदानका शर्त

एमसीसीको गठन विधिको शासन र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देश तथा जनतामा लगानी गर्नेलाई रकम दिने गरी भएको हो । त्यसैले यसले अनुदानका लागि पनि तीनवटा शर्त राखिएको छ । पहिलो, लगानी आफ्नै जनतामा गरेको हुनुपर्यो । अर्थात् शिक्षा, स्वाथ्य, प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण जस्ता विषयमा लगानी गरेको हुनुपर्छ ।

दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको विषयमा उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने कुरा, आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता, वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँचजस्ता विषय नेपालले त्यसै पनि अपनाउँदै आएको छ ।

तेस्रो, विधिको शासनमा जोड । यो हाम्रो प्राथमिकताकै विषय हो । राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हक, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका शर्त आफैमा खराव हैनन् ।

त्यसवाहेक लगानी गर्ने रकम ठूला प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरेर गर्नुपर्ने, कनिका छरे जसरी रकम वितरण नगर्ने र आयोनाको छनौट आफैले गर्ने भन्ने छ । सो अनुसारनै नेपालले आयोजना छनौट गरेको छ । यी वाहेक अरु शर्त छैनन् ।

यिनै शर्तलाई मान्ने विश्वका झन्डै ४९ मुलुकले एमसिसीमा हस्ताक्षर गरिसकेका वा वार्ता गरिरहेका छन् । यसमा पश्चिम, मध्य र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकदेखि युरोप, मध्य र पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियासम्मका मुलुक छन् ।

नेपालमा सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा यसको गठन गरिएको छ । सन् २०१२ यता भएका पटक पटकका छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्र्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच यसमा सम्झौता भएको छ ।

किन आवश्यक छ यो परियोजना ?

एमसीसीका नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगवाट काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन वनाइनेछ । यो परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक र मूल्यांकनसमेत गरि ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान प्राप्त हुनेछ । नेपालको लागि यति ठूलो अनुदान भनेको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।

नेपालमा विद्युत उत्पादनका प्रसस्त सम्भावना भएर पनि हामीले पर्याप्त उपयोग गर्न सकेका छैनौं । रसुवा र नुवाकोटमा करीब ३०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र करीब ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

दुई जिल्लाको बिजुली काठमाडौं ल्याउन २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने काम सकिए पनि त्यसवाट निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको विद्युत ओसार्न सम्भव छैन । त्यसको अर्थ महँगो लगानीमा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिममा छ । कुरा यति मात्र हैन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् उत्पादकको बिजुली किन्ने सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादनमा जोड दिंदै आएको प्राधिकरणलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विद्युत् ओसारपसार गर्ने मार्ग अर्थात् प्रसारण लाइन हो । जुन प्रशारण लाइन वनाउने गरि एमसीसी सम्झौता भएको छ ।

विद्युतको हकमा हामी भुटानी मोडलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा वेलावखत उठ्ने गरेको छ । भुटानको कुल राष्ट्रिय आयको ४० प्रतिशत विद्युत् व्यापारबाट हुन्छ भने उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विद्युत् निर्यातको अंश २५ प्रतिशत छ । सन् २०२० सम्म भारतले भुटानबाट थप १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाँदैछ ।

नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा २१ हजार मेगावाटवाट ३३ हजार मेगावाट तथा सन् २०२७ मा ४ लाख ५९ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा नेपालले पनि आवश्यक तैयारी गर्नैपर्छ । अर्थात् भारतलाई बिजुली बेच्नुपर्छ । बेच्नका लागि सवैभन्दा पहिला पसल खोल्न आवश्यक छ । जुन पसल प्रशारण लाइन हो । भूटान मात्र हैन बंगलादेशले पनि अवको एक वर्षभित्र २४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र सन् २०४० सम्म ५० हजार मेगावाट माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रसारण लाइनको दूरीको हिसाबले नेपाल र बंगलादेश जोडिन १७ किलोमिटर भूभाग भारतमा पर्छ । त्यस मानेमा वंगलादेशलाई विजुली वेच्न पनि भारत तयार हुनुपर्छ । भारतले हामीसंग विभिन्न विषयमा निहुँ खोज्ने गरिरहेको अवस्थामा प्रशारण लाइन वनाउनु पूर्व भारतको सहमति लिनु अनुचित हुनै सक्दैन ।

विवादको चुरो के हो ?

यस सन्दर्भमा तीनवटा मुख्य कुरा उठाइएको छ । पहिलो एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत फौजी रणनीति हो भनिएको छ । दोश्रो यसको प्रस्तावमा भारतको सहमति खोजिएको छ र तेश्रो सो अनुदानको लेखापरिक्षण एमसीसीले सिफारिस गरेको संस्था वा व्यक्तिले मात्र गर्ने भनिएको छ ।

यी सवालहरु आफैमा महत्वपूर्ण छन् । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले स्वीकारेको छैन । सरकारले पनि यसवारेमा स्पष्ट पारेकै छ । जव सरकारले हैन भन्छ भने जवर्जस्त रुपमा आरोपित गरिरहनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । कतिपय सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने देश पूरै एमसीसीलेनै चलाउने हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न हुन्छ ।

जहाँसम्म संवैधानिक मान्यता दिलाउनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय हो यति ठूलो रकममा संसदलाई जानकारी हुनु कुन अनर्थ हुन्छ ? अमेरिकी स्वार्थसंग बाझिने नेपालका कानूनहरु विस्थापित गर्न लागिएको आरोप कसैले पत्याउने विषयनै हैन । किनकि यो आँट र हिम्मत अहिलेको दुनियामा कसले गर्न सक्छ ?

भारतको सहमति लिने विषयमा पनि त्यति गंभीर हुनु पर्दैन । हालैका दिनमा नेपालका गैरसरकारी सस्थालाई प्रस्तावना पेश गर्दानै सम्वन्धित मन्त्रालयको सिफारिस खोज्न थालिएको छ । गैर सरकारी सस्थाप्रति सरकारको दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा भोलिका दिनमा अफ्टेरो नपरोस भनेर त्यसप्रकारको सिफारिस खोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।

विद्युत प्रशारण लाइनको सन्दर्भमा अन्ततः भारतमा पुर्याउनु पर्ने भएकोले उसको सहमति जरुरीनै हुन्छ । त्यति ठूलो रकम खर्च गरेर त्यसको उपयोगिता हुन सक्दैन कि भनेर पहिलेनै वाधा ब्यवधान हटाउन खोज्नुलाई पनि अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन । लेखापरिक्षणको सवालमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने भनिएकोले परिक्षणनै गर्न पाउँदैन भन्नु वेफ्वाँकको कुप्रचार हो । अर्को कुरा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा आउनु अघिनै एमसीसीको कार्यान्वयन शुरू भइसकेकोले यसलाई रणनीतिको अङ्ग मान्न सकिन्न ।

नेकपाभित्र रडाको

अहिले सत्तारुढ दलभित्रै यस विषयले रस्साकस्सी शुरु भएको छ । अन्तरपार्टी संघर्ष चुलिएको वेला वाह्य शक्तिले मलजल गर्नु अन्यथा हैन । सरकारले राम्रा वा नराम्रा जस्तासुकै काम गरेपनि विरोधनै गर्ने हो भने सरकार त अफ्टेरोमा पर्ला देश पनि अफ्टेरोमा पर्छ ।

कतिपय विषयप्रति हुने गरेका टिप्पणी र विरोधले नियतनै खराव होकि भन्ने आशंका जगाएको छ । जस्तो कि अपराध संहिताको विरोध जुन सरकारले मस्यौदा गर्यो त्यतिवेला नहुनु, तर त्यही मस्यौदा वाहिर ल्याउँदा विरोध हुनु संयोग मात्र हैन ।

सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध यसरी गरिदै छ कि मानौं यही कानुनमार्फत सरकारले एकदलीय सत्ता संचालन गर्ने योजना वनाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासंग हालै एउटा छलफलमा भेट्ने अवसर प्राप्त भयो । उहाँले भन्नुभयो– साइवर ल मा भएको ब्यवस्थालाई यो ऐनमा जस्ताको तस्तै राखिएको हो तर, हिजो कसैले विरोध गरेनन् । आज चौतर्फी विरोध यसैलाई लिएर हुँदैछ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा घोषणा गरेको रणनीति हो भने एमसिसीको अनुदान लिन नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१२ देखि नै वार्ता चलेको थियो । अनि कसरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ एमसिसीको अनुदान ? यो विषयमा संसद्भित्र पनि गहन बहस हुनुपर्छ ।

यसैले सवैभन्दा पहिला नेकपाभित्र एकमना विचार वनाउन आवश्यक छ । नेता पिच्छे धारणा राख्ने कुरा असंगत हुन्छ । तथ्यलाई तथ्यलेनै खण्डित गर्नुपर्छ । कुनै आग्रह राखेर मुलुक विगार्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । भोलि यसको निर्मम समीक्षा हुनेछ । हाम्रो जस्तो मुलुकले ५५ अर्व अनुदान पाउनु र ५ वर्षभित्र काम सक्ने अवस्था आउनु भनेको विकासले नयाँ गति लिनु पनि हो । यसले धेरै कुरा सिकाउनेछ ।