माओवादी जनयुद्धको दशक राजनीतिक परिवर्तनको अभूतपूर्व समय थियो । जनयुद्धमार्फत राजनीतिक व्यवस्था नै फेरियो । हजारौंको बलिदानीपछि जनताले गणतन्त्र पाए । यस अर्थमा छोटो अवधिको जनयुद्धमार्फत देशले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्यो ।
माओवादी संसदीय राजनीतिमा अवतरण भएको दुई दशक भइसक्यो । अर्थात्, जनयुद्धभन्दा दोब्बर समय माओवादीले संसदीय राजनीतिमा खर्चिसकेको छ । तर, बुलेट यात्रा झैँ माओवादीको ब्यालेट यात्रा उपलब्धिपूर्ण देखिएन । वर्तमान व्यवस्थाको रेखा कोर्ने माओवादी कमजोर वा उपलब्धिहीन हुँदा स्वभाविक यसको प्रभाव सिंगो देशमा पर्दछ ।
संसदीय राजनीतिमा रत्तिन खोजिरहेका माओवादी नेताहरू भन्छन्– ‘बरु लडाइँ नै आनन्द थियो । कि मारिन्छ, कि मरिन्छ भन्ने बाहेक अरू चिन्ता थिएन । आज त न मार्न सकियो न मर्न सकियो ।’ अर्थात्, माओवादीका लागि संसदीय राजनीति सहज पक्कै छैन । तर, पुनः युद्धमै फर्कने बाटो भत्किसक्यो । अब, यसै व्यवस्थामा जसोतसो अभ्यस्त हुनुभन्दा विकल्प छैन । त्यति मात्र होइन, यस व्यवस्थामा रहेका विकृतिहरू हटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादीको काँधमा छ ।
दुई दशकको अवधिमा माओवादीले संसदीय राजनीतिका सबै आयामहरू उपभोग गरिसकेको छ । र, संसदीय राजनीतिका गुण र अवगुणबारे व्यवहारिक रूपमै जानकार भैसकेको छ । अब माओवादी पनि पुरानो संसदीय शक्ति हो । यसै क्रममा आफूभन्दा धेरै पुराना संसदीय शक्तिहरू सँगको सहयात्रामा माओवादी पनि रूपान्तरण भयो । माओवादी रूपान्तरण हुँदा पुरानै संसदीय शक्तिहरूजस्तै बन्यो । आजको माओवादी त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।
माओवादीको उदय, माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध र संसदीय यात्रा सामान्य संश्लेषणमा भएको थिएन । पुराना संसदीय शक्तिहरूले शासन सञ्चालनका क्रममा गरेका गल्तीहरू माओवादीका मुद्दा थिए । संसदीय व्यवस्था विरोधी शक्तिको रूपमा अस्तित्व कायम गर्न जनयुद्ध रोज्यो । तर आफैँ संसदीय दलदलमा फस्यो ।
संसदीय राजनीतिक यात्राको पहिलो इनिङ अर्थात् संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले अनपेक्षित जनमत पायो । राजनीतिमा जनमत नै अन्तिम शक्ति र सत्य हो । जुन शक्तिको आडमा राजनीतिक शक्तिले जनताकै पक्षमा काम गर्नुपर्छ । तर, जनमतलाई सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र बुझ्ने परम्परागत बुझाइका कारण २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाटै माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भयो । आजसम्म पनि माओवादी ओरालो यात्राकै यात्री हो ।
माओवादीको पराजय यात्रा यो भन्दा पर हुन सक्दैन । तर, पनि नेपाली राजनीतिमा माओवादी निर्णायक शक्तिकै रूपमा रहँदै आएको छ । संसदीय गणितको साङ्गोपाङ्गको नमिल्दा यतिखेर तेस्रो अर्थात् ३२ सिटे माओवादीले नै संघ र केही प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने भाष्यभन्दा अरू कुनै पनि कोणबाट माओवादीको सत्ता नेतृत्व जायज होइन । तर, संघीय सरकारको नेतृत्वका क्रममा माओवादीले यस पटक भने केही सकारात्मक काम गरिरहेको छ ।
माओवादीको उदय अन्याय र विकृतिविरुद्ध लडाइँको जगबाट भएको थियो । जनयुद्धभर जगमै उभियो माओवादी । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भने माओवादी पनि विकृतिकै चङ्गुलमा फस्न पुग्दा अस्तित्व गुमाउन लागेको थियो । तर, अन्जाममा सत्ता हात पर्दा पछिल्लो समय माओवादी लयमा फर्कन खोजेको देखिन्छ । माओवादी नेतृत्वको संघीय सरकारले त्यो छनक दिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध माओवादी सरकारले चालेका कदमहरू त्यसका उदाहरण हुन् ।
कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने जगमा उभिएका प्रचण्डले जसोतसो सरकार टिकाएकै छन् । सत्ता सहयात्री दलका क्षण क्षणको धम्कीहरू झेल्दै सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई ठेगान लगायो, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अपराध गर्नेहरूलाई जेल कोच्यो, गिद्धले सिनो लुछे झैँ ललिता निवासको जग्गा लुछ्ने भ्रष्टहरूलाई हतकडी यही सरकारले नै लगायो । र, सयौँ किलो सुन तस्करी गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेका तस्करहरूलाई पनि सरकारले नै ठेगान लगायो ।
नेपालको शासकीय इतिहासमा भ्रष्टाचारविरुद्ध यति छोटो समयमा यति ठूलो कारबाही भएको घटना नै छैन । यस अर्थमा डुब्न लागेको माओवादीले अनेकन् अप्ठ्याराहरू झेल्दै अदम्य साहसका साथ सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्ध माओवादी नेतृत्वको सरकारले चालेको कदम माओवादी जगकै आधारमा देखिन्छ । यसरी नै माओवादीले सुशासनको पक्षमा काम गर्दै जाने हो भने माओवादीले पालुवा फेर्न सक्छ । तर, माओवादीसँग अनेक चुनौतीहरू छन् ।
संसदीय राजनीतिको दुई दशकमा माओवादी चोखो छैन । धेरै नेता कार्यकर्ता पुरानै संसदीय राजनीतिक आचरणको सिकार भइसकेका छन् । अर्थात्, भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा माओवादी नेता अछुतो छैनन् । माओवादी छोडेर गएकाहरू त भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नै परिसकेका छन् । माओवादीमै रहेका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारी नेताका रूपमा चित्रित हुँदै गएका छन् । कुनै न कुनै कोणबाट उनीहरू भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । माओवादीका लागि यो भन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था अरू हुने छैन ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अरूलाई जेल कोच्दै हिँडेको माओवादी सरकारले आफ्नै पार्टीका भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल कोच्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने गहन प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाटै दिनुपर्ने पेचिलो मोडमा उभिएको छ, माओवादी । जुन प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाटै दिन माओवादी तयार हुने हो भने माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको यात्राले देशलाई साँच्चिकै समृद्धिको चरणमा पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक भाषणमा भन्दै आएका छन्– ‘भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए म पनि जेल जान तयार छु ।’ बोली र व्यवहारबिच एकरूपता हुने हो भने प्रचण्डको यो भनाइमा माओवादी भित्रका कुनै पनि भ्रष्टाचारी बच्न सक्ने छैनन् । र, माओवादी भित्रका भ्रष्टाचारीहरू भकाभक जेल जान थाल्ने हो भने देशका सारा जनताले पुनः एक पटक माओवादीलाई नै साथ दिनेछन् । र, प्रचण्डले नै भने झैँ माओवादी पुनः ०६४ कै अवस्थामा फर्कने छ ।
संघीय सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रशंसायोग्य काम गरिरहेको बेला माओवादीले जनतामा फर्कने बहाना रोजेको छ । ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’को नाममा जनतामाझ पुग्ने कोसिस गरेको माओवादीले यसै अभियानमार्फत संघीय सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेका काम जनतालाई सुनाउन खोजेको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । तर, जनताको घर आँगनबाट उदाएको माओवादीलाई जनतासम्म पुग्न बहाना खोज्नुपर्ने परिस्थितिले भने माओवादीको वास्तविकता बुझाउँछ ।
राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हरदम जनताकै सेवक भूमिकामा रहनुपर्छ । अर्थात्, जनतासँग भेट्न नेता कार्यकर्तालाई कुनै अवसर वा बहाना नै चाहिने अवस्था स्वार्थपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि आफूलाई गरिब दुःखी सर्वहारा जनताको पक्षपाती ठान्ने माओवादीका लागि जनतासँग भेट्न अभियान नै चलाउनुपर्ने परिस्थितिले माओवादी र जनताबिचको दुरी बढेको बुझ्न समय लाग्दैन । माओवादी पनि पुरानै शक्तिहरू जस्तै स्वार्थी भैसकेको ठहर गर्न अरू प्रमाण चाहिँदैन ।
गाउँ फर्केको माओवादीले अब जनतासँगको सम्बन्धलाई कायम राख्नु पर्छ । अर्थात्, माओवादी हरपल जनतासँग रहने हो भने माओवादीले नयाँ जीवन पाउँ छ । र, जनताको साथमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि जनताकै साथबाट माओवादीले काम गर्न सक्छ ।
