प्रधानमन्त्रीको वरपर वस्ने मानिसहरुले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कसरी उल्टो सुल्टो कुरा गर्न लगाउँदा रहेछन् भन्ने विषय सबै जनताले वुझ्न पर्ने विषय हो । जनता भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बुझ्न पर्ने विषय हो ।
पुष २२ गते संसदमा दिनु भएको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भएको थियो—“ औद्योगिक वस्तु र निर्माण सामग्रीको आयातमा ४०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले शोधानान्तर बचतमा केही कमी आएको छ । तर यो उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो ।” यसको सीधा अर्थ हो, ब्यापार घाटा उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो ।
तर १५ दिन पनि वित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औं वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गराउनु भएको छ—“स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाले बजार नपाउने र व्यापार घाटाको दर बढ्दै आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक असर पर्न गएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको प्रावधान बमोजिम सबै सार्वजनिक निकायले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने । यस पक्षलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणको समयमा ध्यान दिने पद्धतिको विकास सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्ने ।”(निर्णयको बूँदा नम्वर ६)
अर्थात यसको सीधा अर्थ हो—व्यापार घाटाले आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ । स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाले वजार नपाउने भएकोले विकासको लागि व्यापार घाटा नकारात्मक छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई ऐन अनुसार सरकारले खरिद गर्नु पर्दछ र प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । नगरेमा लेखा परीक्षकले कारवाही गर्नु पर्छ ।
व्यापार घाटा उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो भन्ने संसद सम्वोधनमा परेको भनाई माक्र्सवादी अर्थशास्त्रका दृष्टिले मात्रै होइन, सामान्य पूँजीवादी अर्थशास्त्र र सामन्ती अर्थशास्त्रका हिसावले पनि गलत थियो ।
साम्राज्यवादी अर्थशास्त्रका हिसावले मात्रै र त्यो पनि अर्का देशको लागि मात्रै यो प्रस्थापना सही हो । देश भित्रका दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको अर्थशास्त्रमा मात्रै व्यापार घाटा भनेको विकास र उत्पादनका दृष्टिमा सकारात्मक हुने गर्छ । यस्तो साम्राज्यवादी अर्थशास्त्रको नीतिलाई प्रधानमन्त्रीको संसद सम्वोधनमा पार्ने को हो भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले ठिक तरिकाले चिन्नु भएन भने त्यसैले कुनै दिन अझ ठुलो नीतिगत खाल्डोमा पु¥याउन सक्छ भन्ने तर्फ होस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जे होस् प्रधानमन्त्रीले संसद सम्वोधनका एक गम्भीर गलत कुरा माघ २ गते सच्याउनु भएको छ । ब्यापार घाटा भनेको देश विकासका लागि नकारात्मक विषय नै हो । यदि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने माघ २ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने अलिकति भएपनि विकासको गति वढ्ने निश्चित छ । तर प्रधानमन्त्री वरपरकाले यसो गर्न दिने हो कि होइन ? न दलाल पूँजीपति वर्ग र साम्राज्यवादी वर्गको नीति अर्थात व्यापार घाटा उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो भन्ने नीति नै उनीहरुले लागु गरेर प्रधानमन्त्री र देशलाई डुवाउने हो ?
प्रधानमन्त्रीले माघ २ गतेको वैठकमा अर्को कुरा पनि भन्नु भएकोछ—“हामीलाई तथ्यांकमा खेल्ने अनुमति छैन । धरातलीय परिवर्तन गरेर देखाउनु पर्दछ ।”
शायद यो भनाई तथ्यांकमा चलखेल गर्नेहरु प्रति हो कि ?
सकारात्मक र जनपक्षीय धरातलीय परिवर्तन भएमा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले सदा सर्वदा सम्मान दिनेछन् ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
