काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६७ जना ठूला उद्योगीव्यापारीसँग महशुल उठाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले ४० अर्ब महशुल उठाउन बाँकी छ । जसको आधा ठूला उद्योगीव्यवसायीको छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकहरुबाट असुल हुनुपर्ने २० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने विषय उठ्ने र सेलाउने गरेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व लिनेहरुको ठाडो आदेशमा रकम उठाउने प्रयास विफल हुँदै आएको छ ।
त्यस्ता उद्योगीहरु सिधै डेडिकेटेड लाइनतर्फको बक्यौता नतिर्नेमा छन् । अदालत, संसदको समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद्ले समेत महशुल असुल्न २०७८ सालमै निर्देशन आएको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ग्राहकको बक्यौता उठाउन खोजेका थिए । २०७८ को श्रावण मसान्तमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुल ७ दिनभित्र नतिरे लाइन नै काट्ने सूचना समेत जारी भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा महशुल उठाउन रोकिएको मात्र होइन, कुलमानको जागिरै चट भयो ।
बक्यौता उठ्न बाँकी मध्ये आधा रकम ठूला उद्योगीव्यवसायीले नतिरेपनि प्राधिकरणले नाफामा यो हिसाबलाई पनि समावेश गरेको छ । यसकारण प्राधिकरण नाफामा गएको देखिन्छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ चैत्र मसान्तसम्म ४० अर्ब १२ करोड विद्युत महशुल उठाउन बाँकीमध्ये झण्डै २० अर्ब ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त रकम गएको तीन महिनामा झन् बढेको छ । महशुल बढेको बढ्यै छ । तर, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विगतमा विद्युत प्राप्त गरेका ग्राहक तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले महशुल नतिरी उक्त रकमबाट लाभ लिइरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको भनिएपनि असुल्न बाँकी महशुललाई समावेश नगर्ने हो भने घाटामा देखिन्छ । यसको सीधा असर ग्राहकमा परेको छ जो नियमित महशुल तिर्दै आएका छन् । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ग्राहकले महशुल तिर्ने हो भने विद्युत महशुल पनि घटाउन सकिन्छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी महशुल उठाउन सकिएमा प्रतियूनिट २ रुपैयाँसम्म हालको महशुल घटाउन सकिने बताउँछन् ।
४० अर्बभन्दा बढी महशुल उठाउन बाँकी भएकोमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको मात्र आधा रहँदा समेत प्राधिकरणले कठोर कदम चालेर उठाउन तत्परता देखाएको छैन । प्राधिकरणको नियम अनुसार महशुल नतिरे केही महिनामै लाइन काटिन्छ । सामान्य ग्राहकमा यो नीति लागू छ । तर, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ग्राहकले शक्ति केन्द्रमार्फत् प्राधिकरणका अधिकारीमाथि दबाब बनाएर महशुल तिर्दैनन् र लाइन पनि काट्न दिँदैनन् ।
देशका ठूला उद्योगीव्यवसायीमध्ये अधिकांशले महशुल नतिर्ने रणनीति नै बनाएका छन् । डेडिकेटेड लाइन २०७२ सालबाट नै लिएकाहरुले उद्योगीहरु समेत महशुल नतिर्ने अडानमा छन् । सर्वसाधारणले जस्तै उनीहरु महशुलको सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने हो । तर, ब्याज स्वतः मिनाहा नै गराउने हो भनेजसरी नतिरी बसेका छन् । अर्कोतर्फ, तिर्नुपर्ने महशुलमा पनि छूट खोजिरहेको बुझिएको छ । देशका गनेचुनेका केही उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युतको रकम नतिरी मस्ती मारिरहेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्नसक्छ । तर, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा आँट गर्न सकेका छैनन् कुलमानले । उनलाई समेत विभिन्न माध्यमले प्रभावमा पारिरहेको चर्चा पनि छ । उद्योगतर्फ ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत भइरहेकोमा त्यो निर्यात गर्न सके देशले अरबौं आर्जन गर्न सक्छ । तर, न त निर्यात गर्न सकेको छ त्यो विद्युत न त त्यसवापत् महशुल नै उठाउन सकेको छ ।
२०७२ को असार १२ गतेबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगका लागि विद्युत नियमति गर्न ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सुविधाको निर्णय गरेको थियो । २४ घन्टामा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयमा उद्योगहरुले विद्युत नियमित जस्तै लिन सके । तर, त्यही रकम उनीहरु अझै तिर्न मानिरहेका छैनन् ।
१८ घन्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्ने सर्वसाधारणले महशुल नियमित तिरिरहेका छन् । जसले तिर्दैन उसको लाइन काटिएको छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुलको टुंगो लगाउन अनेकन निर्णयहरु भए तर त्यो पालना भएको छैन । २०७५ सालको वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइनको विषयको विवाद सल्टाउने प्रयास नभएको होइन ।
देशमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुल नतिर्नेमा सिमेन्ट उद्योगहरु धेरै छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले मात्र २ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख महशुल उठाउन बाँकी रहेकोमा शिवम सिमेन्टको बक्यौता मात्र २ अर्ब २४ करोड छ । कुल ९ सय ४२ ग्राहकले तिर्न बाँकी महशुलमध्ये ९० प्रतिशत त एउटै उद्योगको छ । यो महशुल लोडसेडिको समयमा उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको पालाको हो ।
अरबौं रकम महशुल नतिर्ने उद्योगीको अडानपछि २०७६ मा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । यो विषय अदालतमा पनि पुग्यो । अदालतले आदेश दिएपनि महशुल उठाउन नसक्नुमा उद्योगीहरुको शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँच र दबाब सिर्जना बुझ्न सकिन्छ ।
