प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बारम्बार भन्दै आएका छन्– ‘म जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट हट्न सक्छु ।’ यो अभिव्यक्तिको सिधा अर्थ हुन्छ– कुनै पनि बेला प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्न सक्छ । सरकार ढले त्यसको मुख्य कारण हुन्छ– भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले चालेको कठोर कदम र अभियान । प्रधानमन्त्री आफैले भनेका छन्– ‘ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोलिएकै कारण सरकार ढाल्ने प्रयास भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैलाई थाहा छैन कि आफैले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको आयु कति हो ? उनलाई यत्ति कुरा थाहा छ– सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । र, सरकार ढले सत्तारूढ मध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यसको कारक बन्ने छ । अर्थात्, कांग्रेसकै कारण सरकार ढल्ने छ । किनकि, आफ्नै सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कांग्रेसीलाई मन परेको छैन, पचेको छैन । बरु, त्रास बनेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जेल पुगिसकेका छन् । देउवा पत्नी आरजु नराम्ररी डामिएका छन् । जो, जुनसुकै मुद्दामा जुनसुकै बेला जेल जान सक्छन् । र, अन्य नेताहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारकै तरबार झुन्डिएको छ । जुनसुकै बेला उनीहरूमाथि प्रहार हुनसक्छ । माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यमा रहेता पनि सरकारसँग देउवा र कांग्रेसीको मुख्य त्रास यो नै हो ।
देउवा र कांग्रेसीजन जस्तै त्रास र पिरलोमा बाँचेका छन्, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेजन । एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सचिव टोपबहादुर रायमाझी गुमाइसकेको छ । ओलीपत्नी राधिका शाक्य, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र उनका परिवार पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमै जोडिएका छन् ।
प्रस्तुत घटनालाई मात्रै हेर्दा सत्तारूढ कांग्रेस र सत्ताको भर्याङमा पालो कुरेर बसेको एमालेको त्रास, पीडा र स्वार्थ एउटै छ । देशको पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीको पीडा, व्यथा र स्वार्थ मिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकार स्वाभाविक पहिरोको डिलमा हुने नै भयो । यस आधारमा प्रचण्डले पाएको सूचना, गरेको परिस्थितिको आङ्कलन र खुटाएको सम्भावित दुर्घटनाको परिणाम वस्तुगत छ ।
प्रधानमन्त्री एकैसाथ अमेरिका र चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् । करिब साता लामो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसक्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा निक्कै ठूलो गतिरोध आइलाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो गतिरोधको सूचना बालुवाटारसम्म पुगिसकेको छ ।
कांग्रेसभित्र अस्तित्वमा दुई समूह छन् । एउटा समूहलाई सभापति देउवा र अर्को समूहलाई डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गर्छन् । यी दुई समूह प्रचण्ड सरकार ढाल्ने सन्दर्भमा एकमत छन् । देउवा समूहले सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि कोइराला समूहले सार्वजनिक रूपमै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालेको छ । कोइराला आफैले सरकारमाथि प्रश्न गर्दै विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
यसै साता, कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनले काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जहाँ, देउवा र कोइरालालाई दुवै सहभागी थिए । कर्मचारीलाई अर्ती दिएर देउवा मौन रहँदा कोइरालाले सकारको विकल्प सोच्नुपर्ने धारणा राखे । देउवालाई साक्षी राखेर कोइरालाले भनेका थिए– ‘वर्तमान सरकारमा हामी पनि छौँ । तर, हामी सरकारमा भएको आभास भएको छैन । देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेको छ । तत्कालै कांग्रेसले नेतृत्व नलिने हो भने देश संकटमा जान्छ ।’ यसैबिच कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच सहकार्यका लागि गोप्य भेट भइसकेको छ ।
एउटा समूहको नेतृत्व गरे पनि कांग्रेसमा शेखर समूहको भूमिकाले खासै अर्थ राख्दैन । तर, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग देउवा सन्तुष्ट छैनन् । एक शब्द पनि नसोधि खाँडलाई पक्राउ गरिएका कारण देउवा त्यो बेलादेखि नै गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, गृहमन्त्रीबाट श्रेष्ठलाई हटाउन अहिलेसम्म पनि प्रचण्ड तयार छैनन् । कांग्रेसको पिरलो यै हो ।
परिस्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमण लगत्तै सत्ता समीकरणमा ठूलै परिर्वतन आउने सम्भावना देखिन्छ । सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आए प्रचण्ड सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्ने छ । उक्त सरकार गठनको एक मात्र उद्देश्य ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन’ हुने छ । जुन उद्देश्य पूरा गर्न कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा हुनेछन् । त्यसमा माओवादी र अन्य दलका केही भ्रष्ट नेताले पनि भूमिका खेल्ने छन् ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रचण्ड सरकारले मिटरब्याजी काण्ड, आयल निगमको जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डमा अभूतपूर्व एक्सन लिइसकेको छ । सरकारले यति छोटो समयमा सुशासनको पक्षमा यति धेरै काम गरिसक्यो कि, जुन काम आजसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न सकेका थिएनन् । यी चार कामबाट माओवादीप्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ । र, भ्रष्टाचारविरुद्ध अझै कठोर भएर अघि बढ्न प्रचण्डलाई थप साहस मिलेको छ ।
ललिता निवास र सुन काण्डको पहिलो चरणको कारबाही करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई ठूला देशको भ्रमण सकेर फर्केपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । कतिपय सूचनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री विदेशमै रहेको बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले अर्को फाइला खोल्न सक्छ । भ्रष्टाचारका बाँकी फाइल खोलिएको खण्डमा कांग्रेस–एमालेका नेता कार्यकर्ता र उनीहरूको आड भरोसामा ‘भ्रष्ट राज’ चलाइसकेकाहरू फन्दामा पर्ने छन् । सरकार ढाल्ने बेमौसमी खेल यसैको आधारमा सुरु भएको हो ।
अनेकौँ संकटहरू पार गर्दै देश बिस्तारै लयमा फर्कँदै छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने र सुशासन कायम हुने हो भने विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । विभिन्न सूचकहरूले अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा देखिन्छ । अबको एक मात्र कार्यभार सुशासन कायम गर्नु हो । र, सुशासन कायम गर्ने पहिलो कर्तव्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । जसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनै पर्छ । जुन कामको सुरुवात प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरिसकेको छ ।
आफ्ना र बाहिरी दुवैको अथाह दबाब थेग्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभियान सुरुवात गरेर प्रचण्ड सरकारले जनतामा आशाको किरण छरेको छ । यो सुरुवातले निरन्तरता पाए केही वर्षमा नेपालको स्वर्ण युग प्रारम्भ हुनसक्छ । साझा बुझाइ के हो भने– भ्रष्टाचार नै विकासको बाधक हो । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सुरु गरेको अभियानले निरन्तरता पाउनु पर्छ । जसका लागि कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, सबै दलले बिना सर्त सरकारलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।
परिस्थिति त्यस्तो छैन । सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट कांग्रेस–एमाले सबैभन्दा धेरै अतालिएका छन् । आफ्ना भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता जोगाउन कांग्रेस–एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा लागेका छन् । जुन खेलमा उनीहरू सफल भए देशमा पुनः भ्रष्टहरूको रजगज सुरु हुने छ । देश पुनः भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्दै जाने छ । र, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनामा तुसारो पर्नेछ ।