काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यसपटक प्रदान नगर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो वर्ष विभूषण प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
![](https://www.drishtinews.com/wp-content/uploads/2023/09/Mantriparisad-29.jpg)
विभूषण वितरणलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानका रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्म विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गरिएको हो ।
‘संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानका रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानूनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्मका लागि हाललाई यो विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ’ उनले बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
-कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।
-साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०÷१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।
-सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
-संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।
-नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
-विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने ।
-सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
-शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।