सेनालाई सलामी, गुलामी र मलामीमा मात्र देख्ने ?

नेपाली सेनाले यतिबेला देशभित्र र बाहिरबाट प्रायोजित रूपमा सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपरेको स्वीकारोक्ति स्वयं जिम्मेवार अधिकारीबाट व्यक्त भइसकेको छ । विभिन्न योजना बनाएर देशमा जातीय एवं धार्मिक द्वन्द्व सृजना गर्ने समूहहरूबारे सेनाले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको विषयलाई सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सोमबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा स्पष्ट पारेका छन् ।

विशेषगरी पछिल्लो समय पूर्वी नेपालमा उत्पन्न परिस्थिति आन्तरिक सुरक्षामा नयाँ प्रकारको चुनौती बनेको छ, जसको बाह्य सम्बन्ध पनि छ । सेनाको पृतनापति सम्मेलनमा पनि प्रतिवेदनका रुपमा यी विषयहरु पक्कै समेटिएको हुनुपर्छ । तर, सेनाले देशको पछिल्लो परिस्थितिलाई सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील देखिरहेको सैनिक अधिकारीहरुको अभिव्यक्तिले पक्कै दर्शाउँछ ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त बाह्य लगानीबाट सक्रिय हुनेगरेका संघसंस्थाप्रति कडा टिप्पणी गरेकै हुन् । सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डालाई कतिपय संघसंस्थाले विभिन्न व्यक्तिमार्फत् बुलन्द बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । उनीहरूले सेनालाई मात्र सलामी, मलामी र गुलामीको अखडाका रुपमा चित्रण पनि गरे । उनीहरु बाह्य शक्तिको कोषबाट सञ्चालित संघसंस्थाबाट सक्रिय भएकाहरुसँग आवद्ध हुन् भन्ने सेनापतिको विगतका भनाईबाट बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरु आलोचित पनि भए । सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डामा विदेशी संस्थामा लामो समय काम गरेर राजनीतिमा होमिएका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेदेखि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल पनि हुन् । यी अभिव्यक्तिहरु आवेग या लहडका भरमा मात्र आएका होइनन् भन्ने उनीहरुको गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यो कुनै योजना अन्तर्गत आएका हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा भार मात्र नभई योगदानकर्ता पनि हो भन्ने जान्दाजान्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट यस्ता भनाईहरु बारम्बार आइरहनुले प्रश्नहरु खडा गर्दछन् । सेनामा एक लाखले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेका छन् । निवृत्तिभरण पाउने दशौं हजार छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण योगदान मात्र छैन अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उच्च छ । यसवापत् जम्मा भएको रकमले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, संस्कृतिका अलावा सामाजिक सेवामा सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमको योगदान छ । त्यसलाई नदरअन्दाज गरेर सेनालाई सलामी, गुलामी र मलामीमा मात्र सिमित देख्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठ हो ।

सेनाको चित्त माथि नै प्रहार गर्ने गरी कतिपय अभिव्यक्तिहरु आइरहेका हुन्छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरु कहिलेपनि सेनाभित्रको भ्रष्टाचारबारे चुँसम्म बोल्दैनन् । यसले पनि उनीहरुको भूमिकामा सन्देश गर्ने ठाउँ रहन्छ । सेनाले फाष्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी लिएर गल्ती गरेको छ भन्ने पंक्तिकारको निष्कर्ष हो । फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का विवाददेखि शक्तिराष्ट्रको स्वार्थसँग सेना सिधा मुछिन पुगेको छ ।

२०८३ चैत्रभित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा फाष्ट ट्रयाकका आयोजना प्रमुख कमलविक्रम शाह स्वयं पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन् । परियोजनाका सबै प्याकेजका काम सुरु भइसक्नुपर्नेमा चारवटाको ठेक्का प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन । खोकनाको जमिनको विवादले जटिलता ल्याउने भएपछि बागमतीमा पुलै पुल हालेर निर्माण गर्नेबारे अध्ययन चलिसकेको छ ।

फाष्ट ट्रयाकको लागत सुरुको अनुमानभन्दा दोब्बर हुने निश्चितप्रायः छ । यसले पनि सेनाको काममा प्रश्न उठ्न सक्छ । सेना जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार राज्यको निकायलाई ठूला ठेक्कामा विवादमा पार्नु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नु हो । अर्कोतर्फ, फाष्ट ट्रयाकले सेनाप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच पुग्नसक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

सेनासँग सम्बन्धित सैनिक कल्याणकारी कोषमा ठूलो धनराशी जम्मा भइसकेको छ । त्यो धनराशीमा वित्तीय क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुको आँखा लाग्ने गरेको छ । सेनाले कुन वाणिज्य बैंकमा कति रकम छ भनेर कहिले सार्वजनिक गर्दैन । यसलाई गोपनीयताको विषय भन्नेगर्छ । वास्तवमा त्यस्ता बैंकहरुमा रकम राख्दा ठूलो कमिशनको खेलको प्रश्न उठिरहन्छ ।

कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सदुपयोग हुँदै आएको पनि छ । तर, सेनाले राष्ट्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, राष्ट्रको गौरव बढाउने खेलाडी उत्पादनका अलावा इतिहास, भूगोल जस्ता महत्वपूर्ण विषयको शिक्षामा व्यापक लगानी गर्न जरुरी छ । यी विषयहरु हेर्दा सामान्य लागेपनि दूरगामी असर पुर्याउने खालका छन् । यसतर्फ सेनाले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

कुनैपनि राष्ट्र भूगोलले मात्र बनेको हुँदैन । उसको नागरिक हुन्छन् । आफ्नै गौरवशाली इतिहास हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय छवि हुन्छ । उसको पृथक संस्कृति हुन्छ । ती सबैको रक्षा र संवद्र्धनको दायित्व त्यो देशको हरेक नागरिकको हुन्छ । ती नागरिकले विश्वास गरेको सरकार र सरकार अन्तर्गतको सेनाको विशेष दायित्व हुन्छ ।

नेपाली सेनाले संस्कृतिको जर्गेना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सांस्कृतिक आक्रमणमा लागेकाहरुको तारो यसकारण पनि सेना हुनेगरेको छ । नेपाली सेना पनि यस्ता आक्रमणको शिकार हुनेगरेको छ ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वले विगतमा गरेका कमी कमजोरीको असर पछिल्लो समयमा देखिएको छ । सेनालाई सेवाभन्दा व्यवसायमा मुछ्ने क्रियाकलाप पनि भए । जब सेना व्यापारमा लाग्छ तब सैनिक अधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिन थाल्छन् । उनीहरुमा आर्थिक महत्वाकांक्षा बढ्दा राष्ट्रले नोक्सानी व्यहोर्न थाल्छ । ठेक्कापट्टा, भवनहरुको भाडा, आर्थिक कोषमा रहेको रकम बैंकहरुमा राख्ने चलखेलले सैनिक अधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको तथ्य बाहिर आएकै छ ।

सेनामाथि अख्तियार नलाग्ने भएकाले भ्रष्ट नेताहरुले पनि कतिपय आर्थिक लाभका कामहरु सेनालाई दिएका छन् । यस्ता विषयले सैनिक अधिकारीहरुलाई भ्रष्ट बनाउँदा सेनाप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुने खतरा रहन्छ । देशको राष्ट्रिय बलियो हुन सेना जनताको प्रीय हुनुपर्छ । यो अवस्था ल्याउन सेना अस्वस्थ ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसाय र वित्तिय चलखेलबाट मुक्त हुन जरुरी हुन्छ ।