काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिवार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । उनी त्यहीबाट चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ । महासभाको सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई नेपालमा विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ । चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजना र बाम गठबन्धनको विषयलाई लिएर उत्सुकतासाथ सो भ्रमणलाई हेर्न थालिएको हो ।
चिनियाँ पक्षले विगतमा नेपालसँग गरेका विभिन्न सम्झौता र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बाम गठबन्धनको रुचीलाई पनि एकै ठाउँ राखेर हेर्न थालिएको छ । यसैगरी विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा पनि नेपाली राजनीतिक पक्षले महत्वका साथ हेर्न थालेको छ ।
विगतमा नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवम् चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाललाई चीनले एक अर्ब युयान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश सम्झौताको प्रगति सन्तोषजनक छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीनको भ्रमणमा जानुअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न दुवै पक्षले मतैक्यता हासिल गरेका छन् । अरनिको राजमार्गको मर्मत–सम्भार तथा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिइने, आपसी व्यापार तथा लगानी सहयोगको प्रवद्र्धन गर्ने, चीनले आवश्यक शर्त सिर्जना गरेर नेपाली उत्पादित वस्तुलाई सकेसम्म भित्रयाउने साथै, नेपालको आफ्नो विकास रणनीति बमोजिम, नेपालको अवस्था अनुकूल औद्योगिक प्रणालीको स्थापना गर्न चीनले सहयोग गर्ने, दुई देशका व्यवसायीहरू बीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिने सम्झौता भएको थियो ।
त्यसैगरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरेर नेपालमा ऊर्जा अभाव समस्याको समाधान गर्ने उपायबारे नेपालसँग छलफल गर्ने, अन्तर्देशीय व्यापारको लागि अझ धेरै सुविधा प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तै वर्तमान नाकालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने आधारमा निश्चित भइसकेका अन्य नाका छिटो खुलाइने, साथै, अन्तर्देशीय व्यापार तथा सहयोग गर्ने, व्यापारिक प्रयोगको लागि सीमापार ढुवानी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सक्रियताका साथ अनुसन्धान गर्ने, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनाको अध्ययनलाई चाँडै नै सुरु गर्ने, मानवीय आदान प्रदानलाई वृद्धि गर्ने, भूकम्पका कारण चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा जारी गरिएको सतर्कता हटाइने जस्ता विषयमा समझदारी भएको थियो ।
पर्यटकको विषयमा भने चिनियाँ पर्यटकहरूलाई नेपालले स्वागत गरिरहेको छ । बाँकी भने कार्यान्वयनको चरणमा उक्लेका छैनन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ चैतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको क्रममा रेल्वे परियोजना लगायतका १४ वटा विषयमा आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । र, सबैभन्दा बढी चर्चा रेल्वेलाइन विस्तारको भएको थियो ।
चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग स्थापना गरी काम अगाडि बढाएका थिए । चीनबाट पटक पटक आएर त्यसको सम्भावित अध्ययन पनि भयो । दुई महिनाअगाडि पनि चिनियाँ कम्पनी अध्ययन गरेर फर्केको छ । तर, हालसम्म ठोस परिणाम आएको छैन । २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल सरकार र चीनबीच सुशासन क्षमता विकासमा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी समझदारी,आपराधिक मामिलामा पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि सगरमाथा संरक्षण सहकार्यसम्बन्धी समझदारी, नेपालको योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकार्यमा मुख्य परियोजनाहरुको प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्न नोट आदान प्रदान नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमा पारी रेलवे परियोजनासम्बन्धी समझ्दारी भएका थिए । यी र यस्ता सम्झौताहरू अपूरो रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण हुन लागेको हो ।
