काठमाडौं, ७ माघ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिनुको रहस्य खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंक मोक्तानको एकल इजलासले २०७६ मंसिर १९ मा निजगढ विमानस्थलको काम यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । पुस ६ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको दुई सदस्यीय इजलासले मंसिर १९ कै आदेशलाई निरन्तरता दियो । तर विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश बिरुद्ध सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध भयो । त्यसपछि पुस ९ गते लिखितरुपमा आदेश आउँदा सच्चिएर आयो । विमानस्थल बन्ने नबन्ने निश्चित नभई रुख नकाट्न मात्र आदेश दिएको हो, विमानस्थल निर्माण रोक्न खोजेको होइन भन्ने सर्वोच्चको आसयको ब्यहोरा सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय गौरबको विमानस्थल रोक्ने आदेशको चौतर्फी बिरोधमा आवाज उठेपछि ब्यहोरा सच्चिएर आयो । तर आदेश सच्चिएर आइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विमानस्थल निर्माणका बारेमा द्विविधा उत्पन्न हुने खालको अभिब्यक्ति दिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले नेकपा सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा लिइएको निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न आदेश दिनेदेखि विवादित अभिब्यक्ति किन दिइरहेका छन् त ? प्रधानन्यायाधीश राणाको परिवारका एक सदस्यको विमानस्थलसँग स्वार्थ जोडिएका कारण पनि निजगढ विमानस्थल रोक्ने खेल भएको तथ्य दृष्टिले फेला पारेको छ ।
निजगढ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि सरकारले सन् २०१० मा कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडलाई ठेक्का दिएको थियो । ल्याण्डमार्कले सन् २०११ मा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले त्यसका राम्रा पक्षलाई लिनेगरी २०७५ साउनमा स्वीकृत गरी सम्झौताअनुसारको भुक्तानी लिन आउनका लागि सरकारले पत्राचार पनि गरेको थियो । तर कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क कालोसूचीमा परेकाले सरकारले बोलाएको १ बर्ष पुगिसक्दा पनि सम्पर्कमा आएको छैन ।
सरकारले निश्चित अवधि दिएर भुक्तानी लिन आउनू भन्ने अवधि नतोकी कमजोरी देखाइसकेको छ । उक्त कम्पनीले अहिले पनि भुक्तानी दाबी गर्नसक्छ । कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क कालोसूचीमा परे पनि उसले यूरोप लगायतका अरु कम्पनीसँग कन्सोर्टियम गरेकाले अरुले पनि भुक्तानी दाबी गर्नसक्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश आचार्य बताउँछन् । तर अहिलेसम्म कोही पनि भुक्तानी दाबी गर्न आएको छैन ।
ल्याण्डमार्कले १ अमेरिकी डलरको १ सय रुपैयाँ नेपाली विनिमय दर हुँदा ३५ लाख ५० हजार डलरमा डीपीआर बनाउने सम्झौता गरेको थियो । अहिले डलरको भाउ १ डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो समयमा त ल्याण्डमार्कले ६७ लाख अमेरिकी डलरको दाबी गर्न थालेको छ । ल्याण्डमार्कका नेपाली एजेन्ट विनय रावल हुन् । जो प्रधानन्यायाधीश राणाका छोरीज्वाइँ हुन् । ल्याण्डमार्कले दाबी गरेअनुसारको ६७ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नभएसम्म निजगढ विमास्थल निर्माण सुचारु नहुने उच्चस्रोतहरु बताउँछन् । त्यो भुक्तानी भएपछि मात्र विमानस्थल निर्माण मार्गप्रशस्त हुने जानकारहरुको भनाइ छ । कालोसूचीमा परेको ल्याण्डमार्क नआए पनि रावल ६७ करोड भुक्तानी लिनका लागि लागिरहेका छन् ।
केपी ओली सरकारभन्दा अघिको शेरबहादुर देउवा सरकारका पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवको कार्यकालमा रावलले ६७ करोड नै भुक्तानी लिनका लागि निर्णय गराउन खोजेका थिए । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले साथ नदिएपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो । अब विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको र ल्याण्डमार्कले दिएको डीपीआरका राम्रा पक्ष लिनेगरी नेपालकै परामर्शदाता मागेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि उनले रन्जुहजुर पाण्डे, पंकज कर्ण, द्वारिकानाथ ढुंगेलमार्फत् रिट दायर गरियो । र, विमानस्थल निर्माण रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको जगजाहेर छ । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले भने–‘विनय रावल ल्याण्डमार्कको एजेन्ट थिए, अहिले छन् कि छैनन् थाहा भएन ।’
‘ल्याण्डमार्क कम्पनी फाइनान्सियल कुराले ब्ल्याकलिष्टेड भयो । तर ल्याण्डमार्क मात्र छैनन्, अरु ५ वटा भन्दा कन्सोर्टियम कम्पनी पनि छन् । उनीहरुले त भुक्तानी नलिई छाड्दैनन् । लिडिङ कम्पनी ल्याण्डमार्क कालोसूचीमा परेको हो । अरु त परेका छैनन् होला ।’ आचार्यको भनाइ छ ।
प्रवक्ता आचार्यले भने–ल्याण्डमार्कले डीटेल फिजिबिलिटी स्डटी रिपोर्ट(डीएफएस) सरकारलाई दिएको हो । ठेकेदारले आफ्ना लागि बनाउने प्रतिवेदनलाई डीपीआर भनिन्छ । सरकारलाई बनाएर दिने डीएफएस नै हो । यसलाई एक किसिमले डीपीआर नै भन्न पनि सकिन्छ ।
