जनताको संविधान लेख्ने सन्दर्भमा दशकौँ बहस भयो । जनयुद्ध चल्यो, सयौँले बलिदान गरे । त्यसैको बलमा २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभा स्थापना भएसँगै आफ्नो संविधान आफै लेख्ने जनचाहनाले औपचारिकता पायो । र, वैधानिक माध्यमबाट नयाँ संविधान लेखियो । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
संविधान लेखनको चरणमा लामो समयसम्म अति सूक्ष्म छलफल र बहस भयो । तर, कार्यान्वयनको चरण आइपुग्दा बेवास्ताको सिकार बन्यो । त्यसैले जारी भएको दशक पनि नपुग्दै संविधानमाथि प्रहार सुरु भयो ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषता र मर्म हुन् । यी विशेषता पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ संविधान निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन त सक्दैन नै, निर्माणको दशकमै अवसान पनि हुनसक्छ । संविधान विरोधी शक्तिहरू प्रतिदिन शक्तिशाली बन्दै गएको परिस्थितिलाई हेर्दा संविधान जोगाउने अति महत्त्वपूर्ण समय आइपुगेको छ ।
संघीयता नौलो अभ्यास हो । समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । समाधान गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, अभ्यासकै क्रममा उत्पन्न समस्याहरूलाई देखाएर संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, संघीयता सहितको संविधान लेख्नेहरू नै संघीय व्यवस्थाबाट पछि हट्ने परिस्थितिले संघीयता संकटमा पर्दै गएको छ ।
अभ्यासमा रहेको संघीयतामा तीन तहको सरकार छ । निश्चित अधिकार संघीय सरकारमा मात्र निहित भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकार झैँ अधिकार सम्पन्न सरकार हुन् । तर, मानसिकता अझै पनि केन्द्रीकृत छ । जुन मानसिकता संघीयताको मर्म विपरीत छ । अहिले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने धारणाहरू बढ्दै जानुमा केन्द्रीकृत मानसिकताको भूमिका र प्रदेश सरकारको विकृति जिम्मेवार छ ।
०००
धार्मिक अतिवादी समूहमार्फत धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार बढाइको छ । धर्मनिरपेक्षता अन्त्य गर्दै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने उनीहरूको चाहना हो । नियोजित रूपमा धार्मिक समुदायहरूमाथि समस्याहरू उत्पन्न गराउने र त्यसको दोष धर्मनिरपेक्षता व्यवस्थामाथि थोपर्ने योजना अनुरूपमा अतिवादी समूह अघि बढेका छन् । पछिल्लो समय धरान लगायत विभिन्न ठाउँमा उत्पन्न धार्मिक समस्याहरू त्यसका रूपहरू हुन् ।
विज्ञानले अथाह फड्को मारिसके पनि समाज धार्मिक मनोविज्ञानबाट अझै ग्रसित छ । त्यसैले संविधानमै धर्मको सन्दर्भ समावेश भएको हो । संविधान लेखनका क्रममा धर्मबारे भएका छलफल र बहसहरूले धर्मनिरपेक्षता नै उपयुक्त भन्यो । र, धर्मका नामबाट हुने शासन र विभेद अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय धर्मनिरपेक्षता बन्यो । जुन व्यवस्थाबाट दीर्घकालीन रूपमा धार्मिक समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् ।
धर्मनिरपेक्षताले कुनै धर्ममाथि प्रहार गर्दैन । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा हिन्दु वा अन्य कुनै धर्ममाथि प्रहार भएको थिएन । बरु, हिन्दुजस्तै अन्य धर्महरूलाई समान दृष्टिकोणमा हेर्ने समतामूलक धार्मिक मनोविज्ञान स्थापित गर्ने काम भयो । तर, ‘हिन्दु धर्म मास्न खोजियो’ भन्ने धार्मिक अतिवादी मनोविज्ञानबाट धार्मिक समुदायलाई उचाल्ने गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर नहुने हो भने देश धार्मिक संकटमा फस्न सक्छ । राजनीतिक द्वन्द्वहरू ‘पोलिटिकल इथिक्स’मा हुन्छन् । धार्मिक द्वन्द्वहरू चाहिँ नियन्त्रणमा हुँदैनन् । राजनीतिक द्वन्द्वको सुरुवात र अन्त्य मापन गर्न सकिन्छ । तर, धार्मिक द्वन्द्वहरूको सुरुवात देखिए पनि अन्त्य भेटाउन ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । आजका हरेक अतिवादी हर्कतहरू हेर्दा धार्मिक द्वन्द्वमार्फत नेपाललाई अन्त्यहीन संकटतर्फ लैजान प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ ।
राज्य कुनै एक निहित धर्मको पक्षपोषक बन्ने परिस्थितिमा देशलाई फर्काउने धार्मिक अतिवादीहरूको चाहना र प्रयत्न रोक्नु पर्छ । यसको एक मात्र उपाय धर्मनिरपेक्षता व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हो । धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थामा राज्य कटिबद्ध र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पालनामा धार्मिक समुदाय इमानदार हुनुपर्छ । तर, राज्य अझै पनि निहित धर्मकै पक्षपोषणमा लाग्नु र धार्मिक समुदाय धर्मकै नाममा विभक्त हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
लामो समयको संघर्षको बलमा सबै धार्मिक आस्थाहरूले समान हैसियत र मान्यता पाएको देशमा निश्चित कुनै एक धर्मको मात्र पक्षपोषण हुने परिस्थिति कायम रहनुले अन्य धार्मिक समुदायको भावनामा चोट पु¥याउने काम हुँदै आएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै धार्मिक गतिविधिमा सामेल हुनेहरूमाथि राज्य पक्षबाटै जारी विभेदले संकटहरू जन्माइरहेको छ ।
०००
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ समतामूलक समाज निर्माणको अति महत्त्वपूर्ण जग हो । जुन जग नयाँ संविधानमार्फत बसालिएको हो । संविधान कार्यान्वयनको छोटो चरणमा यसले सकारात्मक परिणाम दिँदै आएको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई अझै प्रगतिशील बनाउँदै लैजाने हो भने लामो समयका उत्पीडनहरू अन्त्य हुन अब धेरै समय लाग्दैन ।
प्रतिनिधित्व, पहुँचको सवाल हो । राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि मात्र राज्यको हरेक संरचनामा सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको पहुँच स्थापित हुन्छ । यसले मात्र पहुँचको सन्दर्भमा आजसम्मका खाडलहरू पुरेर समानता स्थापित गर्न सक्छ । संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा यसको सुन्दर चित्र देख्न थालिएको छ ।
तर, समान सहभागिताको सन्दर्भमा संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्न थालिएको छ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण बहिष्करणमा परेका समुदायलाई अन्य सरह सक्षम र योग्य बनाउन अवलम्बन गरिएका आरक्षण जस्ता व्यवहारिक पक्षमाथि प्रहार जारी छ । यदि, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गम्भीर नहुने हो भने समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व खारेज हुन्छ । त्यो भनेको संविधानको अवसान हो ।
०००
यदि, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था मास्ने प्रयास सफल भएको खण्डमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत उत्पीडित समुदायले पुनः उत्पीडन सामना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा देश फेरि पनि निश्चित जाति, वर्ग र समुदायको कब्जामा पुग्ने छ । र, अन्य समुदाय गणतन्त्र अघि झैँ सयौँ वर्ष राज्य उत्पीडनको सिकार बन्ने छन् ।
संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता जस्ता व्यवस्था संकटमा पर्दा यी व्यवस्थाहरूको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्ने छ । गणतन्त्र संकटमा परेसँगै आजसम्मका सबै उपलब्धिहरू गुम्ने छन् । र, देश पुनः आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक संकटको चरणमा पुग्छ । जुन संकटमार्फत राज्य नै ‘कोल्याप्स’को चरणमा पुग्न सक्छ । तर, गम्भीरतापूर्वक संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने हो भने सम्पूर्ण उपलब्धिहरू रक्षा गर्दै राज्यको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
संविधान लेख्न जति जटिल थियो, कार्यान्वयन पनि त्यति नै जटिल छ । तर, एक कोणबाट हेर्दा लेखनको तुलनामा कार्यान्वयन कयौँ गुणा सहज हो । संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने आधार संविधान नै हो । त्यसैले, आजको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयन हो । सबै किसिमका स्वार्थहरूबाट मुक्त हुँदै संविधान कार्यान्वयनमा जुटे संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको रक्षा हुन्छ ।
