‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसद्मा दर्ता भएपछि हजारौँ शिक्षक आन्दोलित छन् । ५२ वर्षअघिको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्ने गरी आएको संघीय संरचना अनुसारको यो शिक्षा विधेयकले सरोकारवालालाई बहसमा उतारेको छ । जो स्वाभाविक छ । यही असोज १४ गते संसद् बैठक बस्दै छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि संसद्मा छलफल बहस पक्कै हुनेछ ।
त्यस पूर्व मथिङ्गलमा घुमिरहेका आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न, शिक्षकलाई बौद्धिक समाजको नेता मान्न, सचेत र ज्ञानको केन्द्रीय व्यक्ति मान्न, देशको पहिलो नागरिकको दर्जा दिन कसैको विमति छ जस्तो लाग्दैन ।
तर, केही संशय अवश्य छन् । आजको दिनमा हाम्रा शिक्षकहरूको गुणस्तर र शिक्षकहरूले गर्ने अतिरिक्त राजनीतिबारे ठोस् विश्लेषण गर्नुपर्छ । राज्यको अवस्था शिक्षकहरूले बुझ्नु पर्छ । शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनप्रति निःशर्त सहमत हुन सकिँदैन । प्रश्न र सर्तसहित शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति सहमति र असहमतिबारे बौद्धिक विमर्श आवश्यक छ । समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थालाई स्मरण गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षालाई भताभुङ्ग पार्ने मुख्यतया तीन पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् ।
राजनीतिकर्मी
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा प्रवाह जनवादी नहुनुमा सबैभन्दा बढी दोष राजनीतिकर्मीलाई जान्छ । देशको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिकर्मीहरू (अपवादबाहेक) का सन्तानहरू निजी स्कुलमा पढिरहेका छन् । पढेका छन् । धेरै नेताहरूका सन्तानहरू विदेशमा पढिरहेका छन् । संविधानको मर्म विपरीत नेताहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई निजी शिक्षा लिन लगाइरहेका छन् ।
यति मात्रै होइन, समाजवादका नारा लगाएर नथाक्ने नेताहरूका सबैभन्दा महँगा स्कुल छन् । जसले आफू खुसी विद्यार्थीबाट शुल्क असुली रहेका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरू दुब्लाउने र निजी स्कुल सञ्चालकहरू मोटाइरहेको अवस्था घाम जस्तै छ । यत्ति भन्दैमा कुनै व्यक्तिले शिक्षा लिएकोमा विरोध र आलोचना होइन । मूलतः हाम्रो भनाई र गराइबिचको फरक र दोकला प्रवृत्तिमाथिको प्रहार हो ।
समाजवादको पहिलो सर्त नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण गर्ने, महँगो बनाउने, सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर राख्ने प्रपञ्च हुँदै छ । यसरी हेर्दा राजनीतिकर्मीले गर्ने भाषण र व्यवहार बिचको तादात्म्य मिलेको देखिँदैन । यस अर्थ राजनीतिकर्मी सार्वजनिक शिक्षाप्रति इमानदार छैनन् । विश्वस्त छैनन् । यदि नेताहरूबाट परिवर्तनको सुरुवात हुने हो भने सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्नेमा दुई मत छैन ।
कुनै बेला शिक्षक, कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनको खाँचो थियो । तर, आज व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । आजको शिक्षक, कर्मचारी समाजवादी चरित्र र प्रवृत्तिको हुनुपर्छ । फेरी पनि स्मरण गराऊ, शिक्षकहरूलाई संघीयताको विरोधमा जाने छुट छैन ।
शिक्षक र कर्मचारी
सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास नगर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पङ्क्ति हो शिक्षक र निजामती कर्मचारी । अपवादबाहेक शिक्षक र कर्मचारीहरूका सन्तान निजी शिक्षा लिइरहेका छन् । सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकका छोराछोरी कुनै सहरको बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेका छन् । शिक्षकहरूलाई आफूहरूले पढाउने स्कुलको सार्वजनिक शिक्षाप्रति भरोसा छैन । यतिसम्मकी नर्सरीदेखि बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर एसइईलाई केन्द्रमा राखेर कक्षा ८ मा सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्ने शिक्षकहरूको चलाखी सतहमै छ । एसइईलाई टार्गेट गरेर बोर्डिङमा पढाउने कर्मचारीको सङ्ख्या उत्तिकै छ ।
यस्तो अन्तर्विरोधका बिचमा शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । उनीहरूले १७ वटा माग अघि सारेका छन् । सरकारले बहसमा ल्याएको शिक्षा विधेयकले असल र सफल शिक्षक ठहरिनका निम्ति केही सीमा र योग्यता तोकेको छ । धेरै राम्रा व्यवस्था गर्ने खोजेको देखिन्छ । केही व्यवस्थाहरू निजीलाई प्रसय दिने खालका छन् । जो खारेज हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ शिक्षकहरूलाई आन्दोलित बनाउने मुख्य कुरा स्थानीय सरकार देखिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरूवा, बढुवा, पुरस्कृत र कारबाही स्थानीय तहले गर्न नपाओस् भन्ने शिक्षकहरूको माग छ । जुन माग संघीय संरचना विपरीत देखिन्छ । तर, सम्बन्धित पालिकाको शिक्षकले सम्बन्धित पालिकामा पढाउन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर शिक्षकहरूले किन नभन्ने ? राजनीतिक दलका झोले ट्रेड युनियन खारेज गरेर विशुद्ध पेसागत संगठनमा समाहित हुन्छौँ किन नभन्ने ?
अन्त्यमा, दुई खाले शिक्षा नीतिलाई निरुत्साहित पार्नै पर्छ । निश्चित अवधि तोकेर निजी स्कुललाई नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण के गर्ने हो ? त्यो गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
हाम्रो समाजका नेता, शिक्षक र कर्मचारीहरूमा सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति भरोसा छैन । संसद् र सांसदप्रतिको भरोसा छैन । सबै समस्याको समाधान आन्दोलन बनेको छ ।
कुनै बेला शिक्षक, कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनको खाँचो थियो । तर, आज व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । आजको शिक्षक, कर्मचारी समाजवादी चरित्र र प्रवृत्तिको हुनुपर्छ । फेरी पनि स्मरण गराऊ, शिक्षकहरूलाई संघीयताको विरोधमा जाने छुट छैन ।
स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अब्बल, काबिल, योग्य, विज्ञ, दक्ष, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्छु भनेको स्मरण होला । यस्ता मागहरू शिक्षकहरूले उठाउनुपर्छ ।
आफूतर्फ फर्केर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा हामी काबिल छौँ, पढेका छौँ भनेर मात्रै हुँदैन । शिक्षकहरू पनि बुढा र पुराना छन्, आयोगहरूले लिने परीक्षा उर्तिण गर्न नसकेका र नसक्नेहरू पनि छन् । यी र यस्ता सतही कुरामा रुमलिने हो भने सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र बलियो बन्दैन । थप कमजोर बन्दै जानेको दुई मत छ र ?
बरु, यहि बेला एउटा साझा प्रतिबद्धता गरौँ । राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी तथा राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्ति र उनीहरूका सन्तानहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य लिनै पर्ने व्यवस्था गरौँ । यसो गर्न सकिँदैन भने विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्ता शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिकर्मी सबै संविधान र समाजवाद विरोधी पुष्टि हुनेछन् । साथै यस्ता समाजवाद विरोधी कार्यहरू राष्ट्र घात हुन् भन्न बाध्य भइनेछ ।
आफ्ना सन्तानलाई सरकारी स्कुल अँध्यारो देख्ने नेता, कर्मचारी र शिक्षकहरू देशका चेतनशील र पहिलो दर्जाका नागरिक कहलिन सक्दैनन् । फेरी पनि भन्छु, राजनीतिक दलको झोला बोक्न छोडेर प्राज्ञिक, अन्वेषण, अनुसन्धान र समाजको नेता बन्न शिक्षकसामु अवसर छ । त्यसको उपयोग गर्नुहोस् ।
आस्थाका आधारमा भोट दिने अधिकार बाहेक सबैभन्दा ठूलो धर्म, कर्म र मर्म नै योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, समाजलाई सही निर्देश गर्ने हुनुपर्छ । यदि यसो गर्ने इच्छा नभएका शिक्षकहरूले राजनीतिको मैदानमा आउन ढिला गर्नुहुँदैन । राजनीति र सरकारी जागिर एकैसाथ उपभोग गर्न खोज्दा शिक्षकमाथि हेयको दृष्टि जन्मेको हो । शिक्षकहरूले यस परिस्थितिको ठोस् विश्लेषण गर्नुहोस् ।
निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधाको माग जायज छ । त्यसको उपभोगका निम्ति आफूलाई योग्य र तयार पार्नुहोस् । पुनश्च: जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति सर्तरहित सहमति जनाउन सकिँदैन ।
