काठमाडौं, ७ माघ । करिब १० महिनाको सकसपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी शनिबार सिफारिस भयो ।
राजनीतिक नेतृत्वले दिएको नामलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वले सिफारिस ग¥यो । सिफारिस गरिएकामध्ये सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका गणेशदत्त भट्टले आवेदन नै दिएका थिएनन् ।
सिफारिस समिति नेताहरुको कठपुतली बनेर काम गरेको भन्दै चर्काे आलोचनासमेत भएको छ । सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुको यो एउटा पाटो भयो । उनीहरुको अर्काे पाटो पनि छ । त्यो अनियमिततासँग सम्बन्धित छ । किनकि उनीहरुले यातायात खर्च भनेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ कानून मन्त्रालयबाट लिएको खुलेको छ । जम्मा ८/१० वटा बैठक बसेको र त्यसका लागि करिब तीन लाख यातायात खर्च एक व्यक्तिले लिएका छन् । अझ पदेन सदस्य रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले समेत यस्तो सुविधा छाडेनन् । उनलाई आयोगले नै गाडी र मासिक एक सय लिटर इन्धन दिने गरेको छ । राज्यबाट उनले नियमविपरीत दोहोरो सुविधा लिएका छन् । माननीय जस्तो पदमा भएका व्यक्तिले यसरी अनियमितता गरेको देखेर कानून मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत अचम्मित बनेका छन् ।
