काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यबाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास प्रवेश गरे । उनी सभामुख चयनमा लामो समयदेखिको गतिरोध चिर्न पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने मनसायमा थिए । बालुवाटार प्रवेश गर्दा प्रचण्डको अनुहारमा भने केही द्विविधा र छटपटी देखिन्थ्यो । तर, वार्ता सकेर केही घण्टापछि बाहिरिँदा भने उनी निकै प्रफुल्ल थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिएको केहीबेरमै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षको हँसिलो तस्बिर सार्वजनिक गरे । त्यो तस्बिर दुई अध्यक्षबीच सभामुख चयनमा सहमति जुटेको संकेत थियो । नभन्दै आइतबारै चार बजे बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो । यसरी, झन्डै चार महिनादेखि चलेको सभामुख चयनको गतिरोधको अन्य भयो ।
सभामुख चयनको प्रक्रियामा पनि केही गर्न नसके बरु पार्टी एकताबाट फर्किनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षतर्फ प्रचण्डका निकटहरू पुगेका थिए । पूवमाओवादीका धेरै नेताले एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने नाममा ओलीको मनमौजी चल्न दिन नहुने भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिन थालेका थिए । ‘गत निर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेसले पूरै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी एकतामा होमिनुभएको हो,’ पूर्वमाओवादीका एक नेताले दृष्टिसँग भने, ‘तर, ओलीले पेलेको पेलै गरेपछि यसरी पेलिएरै बस्नुभन्दा पछाडि फर्कनुपर्छ भन्ने सुझाब दिन थालेका थियौँ । त्यसको संकेत अध्यक्षले पनि ओलीलाई गर्नुभएको हुन सक्छ ।’
ओली–प्रचण्ड रस्साकस्सी
दुई अध्यक्षबीचको आइतबारको बैठक त्यसै निर्णायक बनेको भने थिएन । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेर पूर्वमाओवादी पक्षबाटै सभामुख चयन गर्न त्यसै सहमत भएका थिएनन् । त्यसका पछाडि केही ठोस कारण र पृष्ठभूमि थिए । १२ असोज २०७६ मा महिला सहकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएदेखि नै नेकपामा नयाँ सभामुखको खोजी सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका उपनेता रहेका सुवास नेम्वाङलाई अघि सारे । थु्रपै कानुन पारित गर्नुपर्ने भएकाले आगामी दिन संसद् झन् पेचिलो बन्ने र त्यहाँ अनुभवको आवश्यकता पर्ने भन्दै उनले नेम्वाङलाई अघि सारेका थिए । दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका र पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख बनिसकेका नेम्वाङको नाममा अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति जनाएनन् । उनको भनाइ थियो, ‘पार्टी एकताका बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागमा परेकाले अब पनि पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाइनुपर्छ ।’ तर, ओलीले पार्टी एकता भइसकेको, नेम्वाङ अनुभवी रहेकोलगायतका कुरा गरेर प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । दुई अध्यक्षका यिनै भनाइ अघि सारेर आआफ्ना पक्षधर नेताले सार्वजनिक रूपमै आआफ्नो पक्षमा धारणा दिइरहे । पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बन्नेभन्दा असहज अवस्था देखिन थाल्यो ।
त्यसपछि ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले स्पष्ट भने, ‘पार्टी एकताको क्रममा नेकपा (एमाले)लाई प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई सभामुख भनिएको थियो । एकताको क्रममा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार साढे दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिएर माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्दा पूर्वएमालेबाट सभामुख बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसैले पनि पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाइनुपर्छ ।’ प्रचण्डले पूर्वसहमति स्मरण गराउँदा पनि ओली सहमत भएनन् । त्यसपछि प्रचण्डले भने, ‘सभामुख चाहिने भए प्रधानमन्त्री मलाई दिनुस् ।’ यसपछि दुई अध्यक्षबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्लेलाई अघि सारेर केहीले थप द्वन्द्वको सिर्जना गर्न खोजे । उक्साहटमा परेर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पार्टीले आफूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिन नसक्ने, आफूलाई सभामुख बनाउने भए मात्रै उपसभामुखबाट राजीनामा दिनेजस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेको थियो ।
भैसेपार्टीको त्यो बैठक
सभामुख चयनको गाँठो फुक्ला भन्दा झन्झन कसिँदै गएपछि तथा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि २५ पुस मा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो । बैठकले पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउनुपर्ने, त्यसअघि उपसभामुखसँग राजीनामा माग्नुपर्ने सहमति ग¥यो ।
अध्यक्ष प्रचण्डसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी बैठकले यस्तो समझदारी गरेको थियो । समझदारी अनुमोदन गर्न प्रचण्डले भोलिपल्टै सचिवालयको बैठक डाके । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई समेत मध्यनजर राखेर बालुवाटारमै बैठक राखिएको भए पनि ओली त्यसमा सहभागी भएनन् । माथिल्लो तलामा ओली बसिरहे भने तल सचिवालयको बैठक चलिरह्यो । त्यसअघि नै ओलीले केही सञ्चारमाध्यममार्फत भैसेपाटी बैठक र त्यसमा भएका समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । ‘उपसभामुखलाई राजीनामा गराउनेहरूले नै नयाँ सभामुख छाने हुन्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यही असन्तुष्टि थियो । ओली सचिवालयका बैठकमै भाग नलिई प्रचण्डलाई गलाउने पक्षमा थिए । तर, प्रचण्ड गलेनन् । ५ मंसिरमा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्न बालुवाटार हानिए । आफ्ना कुरा स्पष्ट राखे र अन्ततः ओलीलाई नै गलाई छाडे ।
किन गले ओली ?
पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने नेताका रूपमा ओली चिनिन्छन् । तर, यसपटक निकै प्रयत्नका बाबजुद ओलीले नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन सकेनन् । आखिर किन गले ओली ? ओलीको स्वभावसँग परिचितहरू यतिबेला आश्चर्यचकित हुँदै यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । जानकारहरू भन्छन्, ओली त्यसै गलेका छैनन् । ‘तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै क्षतिको आँकलन गरेपछि मात्र ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन्,’ नेकपाकै एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘सभामुख प्रकरणमा सचिवालयको बहुमत ओलीको विपक्षमा थियो । भोटिङ नै हुँदा पनि ओलीले नेम्वाङको प्रस्ताव असफल हुन्थ्यो । ओलीले एकपटक बहुमत गुमेको सन्देश गयो भने त्यसपछि लगातार कमजोर बन्नुपर्ने अवस्थाको आँकलन गरे र अडानबाट पछाडि हट्ने नै उपयुक्त ठाने ।’
यति मात्र होइन, प्रचण्ड स्वयम्ले चाल्न सक्ने कदमबाट पनि ओली झस्किए । सभामुख चयनको प्रक्रियामा पनि केही गर्न नसके बरु पार्टी एकताबाट फर्किनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षतर्फ प्रचण्डका निकटहरू पुगेका थिए । पूवमाओवादीका धेरै नेताले एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने नाममा ओलीको मनमौजी चल्न दिन नहुने भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिन थालेका थिए । ‘गत निर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेसले पूरै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी एकतामा होमिनुभएको हो,’ पूर्वमाओवादीका एक नेताले दृष्टिसँग भने, ‘तर, ओलीले पेलेको पेलै गरेपछि यसरी पेलिएरै बस्नुभन्दा पछाडि फर्कनुपर्छ भन्ने सुझाब दिन थालेका थियौँ । त्यसको संकेत अध्यक्षले पनि ओलीलाई गर्नुभएको हुन सक्छ ।’ त्यसोतः प्रचण्डनिकट नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हुने भेटघाटमा पनि पार्टी एकताको नाममा ओली शासन स्वीकार गर्नु गलत हो भन्न थालिसकेका थिए । यसरी हेर्दा, प्रचण्डले पार्टी फुटाएर अर्को बनाइ नहाले पनि प्रचण्ड चिढिँदा पार्टी र त्यसमा पर्ने असरबारे ओलीले विश्लेषण गरेरै पछाडि फर्किएका हुन् ।
पार्टीभित्र नयाँ सन्देश
आइतबारको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र नयाँ सन्देश दिएको छ । यसअघिसम्म थुप्रै निर्णयमा ओली हावी हुँदै आएका थिए । छलफल, प्रक्रिया, पद्धतिबाट अगाडि बढ्न भन्दा एकल निर्णय गरेर त्यो लाद्न मनपराउने ओलीलाई अब त्यस्तो गर्ने छुट छैन भन्ने सन्देश पनि सचिवालय बैठकले दिएको छ । त्यसैगरी, प्रचण्ड अडान नभएका नेता हुन् भनेर छर्न खोजिएको भ्रमलाई पनि यसपटकको अडानले गलत सावित गरिदिएको छ । सरकारको काममा प्रधानमन्त्रीले र पार्टीको काममा पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो कमिटी सचिवालयले सामूहिक छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने सन्देश पनि गएको छ । केही महिनाअघि भएको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई यसपटकको सचिवालय बैठकको निर्णयले व्यवहारतः अनुमोदन गरेको छ । अब पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने सबै विषयमा पार्टीभित्रका कमिटीहरूमा छलफल गरेर, त्यसलाई अनुमोदन गर्दै जाने पद्धतिलाई यसले बल पु¥याएको छ । कार्यकारी अध्यक्षले स्थगित केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउने र वैचारिक राजनीतिक काममा पार्टी कमिटीलाई परिचालन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बनाउने दिशामा जोड दिनुपर्दछ ।
सभामुख चयनको ढोका खुल्यो
आइतबारको सहमतिअनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उनको राजीनामापछि नयाँ सभामुख चयनको ढोका खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोमबार नै सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
