काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकको ५ वर्षपछि मुद्दा नचल्ने प्रावधान फेरि चर्चामा आएको छ । पछिल्लोपल्ट आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरू बीच उक्त विधेयकको बिषयमा चर्चाचर्की भयो ।
यो विधेयकमा ५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढ्ने प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टहरूलाई उम्काउने छिद्र राखिएको छ । सोही कारण भ्रष्ट नेता र कर्मचारी खुसी छन् ।
विधेयकको दफा २९ मा भ्रष्टाचार भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्र्तगत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर किटान गरिएको छ । यसको आशय प्रश्ट छ– भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षपछि अदालतमा मुद्दा जान रोकिने छ । यदि, यो प्रावधान नहटाउने हो भने, त्यसले भविश्यमा गम्भीर परिणाम ल्याउने् चेतावनी भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरूले दिएका छन् ।
लोकतन्त्र बलियो पार्न मुलुकलाई सुशासनतर्फ अगाडि बढाउनुको सट्टा भ्रटाचारीलाई उम्काउने गरी कानुन ल्याउन खोजिदै छ । यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । यो सँगसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि दर्ता भएको थियो । यी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै प्रतिनिधि सभामा आएका छन् ।
यदि, विधेयकमा भएको ५ वर्षे हदम्याद कायम राखेर पारित भए भ्रष्टाचारी उक्किने मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बदनामसमेत हुनेछ । सुशासनको नारा दिने सरकार र राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको विषय राख्नुले उनीहरूको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकको दफा २९ मा भनिएको छ, ‘मुद्दा चलाउने अवधिः भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ ।’
यस्तो व्यवस्थाका कारण गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन, ठूला व्यक्तिहरू संलग्न भएको र अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्ने काण्डहरूमा छानबिन र मुद्दा नचल्ने अवस्था आउछ । उजुरी लुकाएर ५ वर्ष कटाउने प्रतिष्पर्धामा भ्रष्टहरू लाग्नेछन् । र, हदम्यादको कानुन देखाउने उन्मुक्ति पाउनेछन् ।
भ्रष्टाचारीले ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था गर्न लविङ नै गरेको स्रोतले जनाएको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड बाहिरिरहेको बेला हदम्यादको व्यवस्थाले जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ ।
संसदको सुशासन समितिले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको विषय नहटाउने हो भने समितिका सभापति र सदस्यहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहरिनेछ । सुशासनमा समिति प्रद्धिवत हो भने, अख्तियारलाई कमजोर बनाउने व्यवस्था विधेयकबाट हटाएर संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । जुनसुकै बेलाको भ्रष्टाचारमा पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ ।
