काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरुलाई सिधै अन्य मन्त्रालयले काम लगाउन नपाउने भएको छ । मूख्यसचिवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरुलाई अन्य मन्त्रालयले पनि काम लगाउन नपाउने नियम बनाइदिएपछि गृहमन्त्रालय बाहेक अर्को मन्त्रालयको काम गर्नुपरेमा गृहमन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने भएको हो ।
सिडिओ अन्य मन्त्रालयले पनि लगाउन थालेपछि रुष्ट बनेका उनीहरुले मूख्यसचिवमार्फत सो नियम बनाइ मनोमानी गर्ने अधिकार थप गरेका हुन् । गत १ असोजमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालयहरुले आफूखुसी सिडीओलाई विभिन्न नयाँ जिम्मेवारी दिने रोक्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुलाई सो बाटो खुला भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय-निकायहरूले पटके निर्णय गररेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिँदा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गनुपर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले त्यस्तो जिम्मेवारी दिँदा आवश्यकताअनुसार स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
कानुन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खटनपटन गृह मन्त्रालयले नै गर्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई ऐन, नियम कानुनले तोकेको भन्दा बाहेकका जिम्मेवारीहरु दिँदा गृहसँग समन्वय हुनुपर्ने बताएपछि त्यसमा सहमति गरिएको थियो ।
‘कानुनले नै तोकेका विषयहरुमा समस्या भएन, तर कहिलेकाँही मन्त्रालयहरुले अन्य जिम्मेवारीहरु पनि सीडीओहरुलाई दिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने,‘त्यस्तो थप जिम्मेवारी दिन आवश्यक प¥यो भने गृहसँग पहिले समन्वय हुनुप¥यो भनेका हौं ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मूल काम जिल्लाभित्र शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्नु र आपराध नियन्त्रण गर्नु हो । तर, कतिपय मन्त्रालयले सीडीओहरुलाई दिएको अतिरिक्त जिम्मेवारीबारे गृह मन्त्रालय अनभिज्ञ रहने गरेका छन् ।
