काठमाडौं । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सुरु गरेको न्यायपालिका सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको गृहकार्य नयाँ कानुनमन्त्री आएलगत्तै अलपत्र परेको छ ।
न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन र सुधारका लागि पूर्वकानुनमन्त्री बन्दीको पहलमा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोगको कार्ययोजनासमेत बनेको थियो । त्यो कार्ययोजना कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पठाएको हो ।
कार्ययोजना २०८० साल असारभित्रै गठन हुने भनिए पनि तीन महिना बितिसक्दा समेत कुनै अत्तोपत्तो छैन । विगतदेखि नै न्यायपालिकाको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रसंग उठ्दै आएको छ ।
गोविन्द बन्दीपछि नयाँ कानुनमन्त्रीमा धनराज गुरुङ आएपछि आयोग गठनको विषय यत्तिकै बिलाएको छ । कार्ययोजना अघि बढाउन निच मारेको अवस्था छ । सरकारले आयोग गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको रायसमेत लिने भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) र न्याय परिषद्बाट प्रस्ताव अघि बढाएर त्यसकै आधारमा आयोग गठन गर्ने भनाइ पनि त्यतिबेला आएको हो । तर असोजको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन ।
न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तनका विषयदेखि अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिका बारेमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्न यस्तो आयोगको अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी न्यायपालिकाका अनियमितता, विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न निर्मम ढंगले व्यवहारमा उत्रन नसक्दा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच टाढिँदो छ । कानुन मन्त्रालयले उतिबेला उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्दा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
न्यायपरिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बार र कानुन शिक्षणमा संलग्न विज्ञले आयोग गठनको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत बनाइसकेको अवस्थामा नयाँ कानुनमन्त्री गुरुङको निस्क्रियताका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइजस्ता विषयमा संरचनागत परिवर्तनको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन आयोग गठनमा विलम्ब भइसकेको छ । यदि कुनै बहानामा आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो वा रोकियो भने निःसन्देह कानुनमन्त्री गुरुङविरुद्ध औंला ठडिने छन् ।
न्यायपालिकाको विकृति एवं बेथितिका विषयमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त) हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पनि समेटेर यस्तो आयोग गठनको चर्चा चलेको हो । कार्की प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमै प्रश्न उठाउँदै पुनरावलोकनको सुझाव दिइएको छ ।
कार्की समितिले पनि न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको महत्वपूर्ण सवालहरू उठाएको छ ।
खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा खोजेपछि समग्र संरचनामै सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग उठेको हो ।
राणाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाको न्याय निरुपणमा अवरोध गरेपछि संवैधानिक परिषद्मा नै प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुने संवैधानिक प्रावधानको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै आएको छ ।
न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषय प्रत्यक्ष संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । यसर्थ पनि उच्चस्तरीय आयोग गठनको जरुरी छ । २०४७ सालयता ३३ वर्षसम्म न्यायपालिकाको आमूल सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनसकेको छैन । न्यायपालिकाभित्रै बनेका समितिमार्फत टालटुले समाधान खोज्दा बेथिति छताछुल्ल हुँदै आएका छन् ।
अहिले औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइजस्ता विषयमा संरचनागत परिवर्तनको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन आयोग गठनमा विलम्ब भइसकेको छ ।
यदि कुनै बहानामा आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो वा रोकियो भने निःसन्देह कानुनमन्त्री गुरुङविरुद्ध औंला ठडिने छन् । त्यसपछि बाहिर सुशासनको ओठेभक्ति देखाएर भित्रीरूपमा विकृति र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको बात लाग्ने छ ।
