काठमाडौं । जब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको कम्पनीलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरिएको छ । यसपटक प्रचण्डकै निर्देशनमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवा समेत दिन पाउने आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन लागिएको छ ।
राजपत्र संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेर लाइसेन्स दिने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । ‘राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा ‘ई–नोड बी’स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा यो सम्बन्धी प्रस्ताव गइसकेको छ । ‘राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव छलफलका क्रममा रहेको छ । राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा ‘ई–नोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
यो संशोधनले पूर्वशर्त पूरा गर्ने भन्ने जनाउछ । यसरी पूर्वशर्त पूरा गरेको खण्डमा सिजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिइने र त्यससँगै निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्तसमेत राखिनेछ ।
उक्त सर्त पूरा गर्न नसके कम्पनीले पाएको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ । चौधरीको कम्पनी सिजीले पूर्वसर्त पूरा गर्न तयार रहेको जनाउदै प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेको थियो ।
‘ई–नोड बी’ संशोधनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बाधक रहेपछि सिजी र बाँस्कोटाका बीचमा जुहारी नै चलेको थियो । तर, अहिले ‘ई–नोड बी’लाई नै वर्तमान सरकारले अघि बढाउन लागेको हो ।
चौधरीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नीमार्फत सो प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यो विषयमा चौधरीसँग लामो छलफलपछि राजपत्र संशोधन गर्न तयार भएका हुन् ।
‘सिजीले गत वर्ष नै आफू आवश्यक पूर्वसर्त पूरा गर्न तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारलाई टेकेर प्रचण्ड सरकारले राजपत्र संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ’, स्रोतले भन्यो । यद्यपि, उसले प्रविधिमा परिवर्तन आएको कारण देखाउँदै पूर्वनिर्धारित क्षेत्रमा एक्सचेन्ज तथा बीटीएसको ठाउँमा ई–नोड बी स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।
रोलआउट सहितको प्रस्ताव पठाएको सिजीले पूर्वसर्त पूरा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु अघि ७००, ९००, १८००, २३०० र २८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सुनिश्चितता खोजेको थियो ।
प्राधिकरण पूर्वसर्त अनुरूप बीटीएस स्थापना गरिसकेपछि सेवाको परीक्षणका २.४ को सट्टा फोरजीका लागि आवश्यक ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनसमेत सकारात्मक देखिएको छ । ‘सेवाको परीक्षण पूरा गरिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समस्या छैन, लिलाम बढाबढको आधारमा मूल्य तय भएका ब्याण्डहरूमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी सोही दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
मोबाइलको लाइसेन्स प्राप्त गरेपश्चात सेवाको परीक्षण सफल देखिएमा त्यसको प्रमाणीकरण भएको १५ दिनभित्र मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने बताउँछन् । माघ २०७७ मा पुरानो बक्यौता बुझाए लगत्तै सिजीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणसँग पत्राचार गर्न थालेको थियो ।
१ जेठ २०६९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्त तय गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए । तर, प्राधिकरणले चैत २०६९ मा निर्धारित योग्यता पूरा गरेपछि मात्र सिजी टेलिकमको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको र राजपत्रको व्यवस्था नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सिजीले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश जारी गरिदिएपछि रोकिएको थियो ।
त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०७२ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तत्काल सर्त पूरा गर्ने सर्तसहित कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले तत्कालै सो विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै टारिदिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले नियामकको बोर्डमा नलगी ७ जेठ २०७४ मा राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
सोही पत्रको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सिजीलाई लाइसेन्स दिनकै लागि राजपत्रको पूर्वसर्त परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसारको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत पुगेको थियो । तर, लगत्तै सरकार फेरिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यसलाई रोकिदिएका थिए । सुरुदेखि नै नियामकले राजपत्रको सूचनामा निर्धारित पूर्वसर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै सिजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै आएको छ ।
