काठमाडौं । नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा खरिद गरेका चिनियाँ विमानले निगम डुबाएको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विमान खरिदको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वायुसेवा नियगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएको बालुवाटार स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर ब्रिफिङ गरेपछि प्रधानमन्त्रीले जहाज खरिदको प्रस्ताव ल्याउन आदेश दिएका हुन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा दुई वर्ष अगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्तमा परेका अधिकारी शक्तिकेन्द्रमा मोटो कमिशन बुझाएर पदबहाली भइरहेका छन् ।
अख्तियार, अदालत सबैलाई मिलाउन जान्ने अधिकारीले बालुवाटारलाई करोडौं कमिशनको प्रलोभन दिएपछि सरकार त्यसैमा ¥याल काढिरहेको छ । निगमको ऋण नै ५० अर्बको हाराहरीमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा उनले करोडौं कमिशनको प्रलोभन दिएर प्रचण्डलाई नयाँ जहाज किन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज खरिदमा लिएको ऋणको समेत समयमा किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय केही रकम भने तिरेको छ । तर, निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को सञ्चालन नाफालाई लिएर प्रचार गरेर नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेका छन् । खासगरी प्रचण्डपुत्री गंगा दाहाललाई आर्थिक प्रलोभन दिएर मनाएकै कारण कार्यकारी अध्यक्षमा टिकिरहेका अधिकारीसँग पर्यटन मन्त्री सुदन किराती पनि डराउने गरेका छन् ।
पछिल्लो चार वर्षमा निगममा १४ अर्ब घाटा भइसकेको छ । निगमको सम्पत्ति पछिल्लो पटक मूल्यांकन गर्दा ५४ अर्ब मात्रै देखिएको छ ।
अहिले निगमको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्ने हो भने ४ अर्ब मात्रै बाँकी रहन्छ । उता निगम सुधारका लागि बनेको कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा त सोल्टी होटलको शेयर बेच्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
यता सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले भने अर्थ मन्त्रालयमा पटक पटक निगमको ऋण उठाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । ऋण र किस्ता तथा अन्य खर्च जोड्दा निगमको घाटा अझै ४ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छ ।
निगमसँग १३ वटा विमान छन । तीमध्ये ६ वटा मात्रै चलिरहेका छन् भने सातवटा थन्किएका छन् । थन्किएका सातमध्ये एउटा ट्विनअटर पुरानामध्येमा पर्छ भने, बाँकी न्यारोबडी हुन् । थन्किएका न्यारोवडी विमान नेपाल भित्रिएको दशक नाघेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले विमानको भविष्य के हुने भन्ने टुंगो नलगाई कमिशनकै लागि विमान खरिदको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट ग्रुपले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्काउन निगम बाध्य भएको हो । तीन वर्षदेखि यी विमान ‘ग्राउन्डेड’ छन् । विमान थन्काउँदा पनि निगमलाई सुख छैन । थन्किएका ६ मध्ये दुईवटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो । बाँकी चारवटा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा खरिद गरिएका हुन् ।
विमान नचलेपछि कमाइ हुने भएन । ऋणमा किनेका विमानको ब्याज निगमले तिर्नसक्ने अवस्था छैन । साँवाको भारमाथि ब्याजको भार पनि निरन्तर थपिँदा निगम ऋणमा डुब्दै गएको छ । निगमलाई ऋणको यो भार आफ्नै निर्णयले सिर्जना भएको भने होइन ।
तत्कालीन सरकारले बलमिच्याइँ गरी ऋणमा विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ऋण र विमान दुवै निगमको दायित्वमा आएका हुन् । ऋणमा किनिएका विमानका कारण निगम उठ्न नसक्नेगरी थलिएको जानकार बताउँछन् ।
चिनियाँ विमान ऋणमा ल्याउन तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारको भूमिका थियो । आन्तरिक उडानका लागि निगमसँग विमान कम भएकाले किन्ने प्रस्ताव आइरहेको थियो । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान नेपालस्थित विदेशी हवाई कम्पनीका एजेन्टहरू थिए ।
यसै क्रममा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो दल बन्यो । सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने । उनीहरूको निकटता उत्तरी छिमेकी चीनसँग थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा चिनियाँ विमान किन्ने वातावरण बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ । २०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीकै नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि विमान किन्ने प्रयासले साकार रूप लिएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चीननिकट मानिएका माओवादीकै अर्का नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।
चिनियाँ एजेन्टले चिनियाँ विमान किन्न र त्यसबापत ऋण पनि चीनबाटै व्यवस्थापन गरिदिने भनेपछि सरकार सहमत भयो । २०६९ मा नेपाल सरकार र चीन सरकार (जिटुजी) बीच विमान खरिदबिक्री तथा ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता भयो । अहिले पनि माओवादी नेतृत्वकै प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री पनि माओवादीकै भएका बेला दुई वटा जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
