काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुलुक रूपान्तरणका एजेन्डा राष्ट्रलाई सुनाउन र आमजनताका सुझाव लिन मेची–महाकाली समाजवादी जागरण अभियान सुरु गरेको छ । रोजगारी, समृद्धि र सुशासन मूल नाराका साथ झापाको काँकडभिट्टाबाट गत आइतबार अभियान सुरु भएको हो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अभियानको उद्घाटन गर्दै एकीकृत समाजवादी युवा, किसान, महिला, दलित उत्पीडित र पिछडिएका समुदायसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले पार्टीसँग जनतालाई जोड्न अभियान संचालन गरेको बताए । उनले समाजवादको यात्रामा कम्युनिस्टहरु फुटेर नभइ, जुटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले भने, ‘समाजवादको बाटोमा कम्युनिस्टहरू बीचमा एकता आवश्यक छ । त्यसैकारण चार कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चा बनेको हो । समाजवादी मोर्चामा आउन चाहनेहरूका लागि ढोका खुल्लैछ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दलाल पूँजीवादी शासन व्यवस्थाले देशकब्जा गरेको दाबी गरे । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले समेत जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न नसक्नु दुखद भएको उनले बताए । पुँजीवादी व्यवस्थाको विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल पार्न समाजवादको विकल्प नरहेकोमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘जबसम्म देशमा समाजवाद आउँदैन, तबसम्म जनताले सुख पाउँदैनन् ।’
अभियानमा अध्यक्ष नेपालसहित सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्षहरू प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, जयन्ती राई, बेदुराम भुसाल, उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, सचिव रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र राईलगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छन् । मेची–महाकाली अभियान यही असोज २८ गते समापन गरिदै छ ।
आगामी १० वर्षमा श्रम गर्नसक्ने सबै नेपालीलाई कसरी रोजगारी दिएर समृद्धि र समाजवादको पहिलो आधार तयार पार्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डा अभियानको क्रममा सुनाउने महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । ‘उत्पादक पुँजी तथा रोजगारीको विकास नगरी हाम्रो जस्ता कुनै पनि मुलुकले गरिबी उन्मूलन गर्न र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहास सिद्ध तथ्य हो ।
यसै तथ्यलाई आत्मसात गरेर आगामी १० वर्षमा श्रम गर्नसक्ने सबै नेपालीलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ र समृद्धि र समाजवादको पहिलो आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हाम्रा सोचहरू राष्ट्रलाई सुनाउने छौँ । आमजनताबाट सुझाव पनि लिने छौँ,’ उनले भने ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र विदेश नीतिबारे एकीकृत समाजवादीले जनतालाई जागरण गराउने भएको छ । बाँझो र वन नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडिबुटीको खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले विकास गर्दा कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको बेरोजगारी, अर्ध÷अल्पबेरोजगारी समाधान हुने, मुलुक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र देशभरि कृषिमा आधारित उद्योगका लागि बलियो आधार तयार हुने एकीकृत समाजवादीको निचोड छ ।
कृषि बीउ, पानी, मल, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, कृषकलाई केही बचत हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादित बालीवस्तु बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ ।
खाद्यान्न, फलफूल, मासु, काठ, रेशा, जडिबुटी, सिमेन्टलगायत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक करलगायत वित्तीय सुविधा दिनुपर्ने, साना र घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको एजेन्डा छ । हरेक लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने, विप्रेषण र गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालित गर्दै तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्दै १० वर्षमा औद्योगिकरणको पहिलो चरण पूरा गर्न गरिने एकीकृत समाजवादीको मान्यता छ ।
राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताका साथ विकास गर्ने वातावरणमा आगामी १० वर्षमा बर्सेनि कम्तीमा ४० लाख पर्यटक ल्याउन सकिने र करिब तीन लाख रोजगारी भएको पर्यटन क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढ रोजगारी पु¥याउन सकिने एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ । सडक तथा हवाई यातायात, सेवाको गुणस्तर, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, भन्सार तथा भिसामा सहजीकरणमा राज्यले ध्यान दिँदा पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै बढ्ने विश्वास लिएको छ ।
योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासले लामो समयसम्म रोजगारी सिर्जना गरिरहने एकीकृत समाजवादीले औल्याएको छ । ‘कृषि उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सेवाका क्षेत्रहरूको विकासका लागि यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधारमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो लगानीले रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक योगदान गर्छ,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ ।
शिक्षा व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र समाजवादको ध्येय अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धता एकीकृत समाजवादीको छ । ‘अहिले राज्यको क्षमतालाई हेर्दा सबै नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध हुन नसके पनि सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनै पर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाएर गुणस्तरका हिसाबले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गरिने छ,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ ‘१२ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारीका साथ बाँच्न सक्ने बनाइनेछ ।
शिक्षामा डिजिटल प्रविधिलाई जोड दिँदै भविष्यमा डिजिटल उत्पादनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिने गरी विकास गरिनेछ । उच्च तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ । यसरी नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र समाजवादको ध्येयअनुकूल बनाइनेछ ।’
