काठमाडौं । एउटा कर्मचारीको गल्तीले राज्यले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग गरिएको एक सम्झौताका कारण यतिबेला राज्यले वार्षिक १५ करोड रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्दा हरेक वर्ष यो क्रमले निरन्तता पाउने भएको हो ।
विभागले आइडेमियालाई दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न ३० करोड रूपैयाँ दिन तयारी गरिसकेको छ । विभागले आइडेमियासँग पुनः एएमसी गर्दै भुक्तानी गर्न लागेको हो । गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले आइडेमियालाई गत वर्षको बाँकी र चालु आर्थिक वर्षको गरी झन्डै ३० करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
आइडेमिया राष्ट्रिय परिचयपत्र जडान गर्न यसअघि पटक–पटक गरी अर्बौँ रूपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । झण्डै एक अर्बको प्रोजेक्ट मर्मतमा १५ प्रतिशत खर्च हुने सम्झौता भएकाले २ वर्षको लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव दीपक काफ्लेले कुल लागतको १५ प्रतिशत वार्षिक ममर्त खर्च दिने भनेर फ्रान्सेली कम्पनीसँग प्रणाली खरिद गर्ने बेलामै सम्झौता गरिदिएपछि सरकार यो भुक्तानी गर्न बाध्य भएको हो ।
काफ्ले र सहसचिव सुवास ढकालको टिमले सो कम्पनीसँग मर्मतवापतको अलग्गै भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेका थिए । जसले गर्दा राज्यले दुई वर्षको ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको हो । काफ्ले अहिले कोशी प्रदेशमा कार्यरत छन् भने ढकाल शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन् ।
आइडेमियाले यो वर्षको पनि काम बाँकी रहेको अवस्थामा सेवा प्रदान गर्न नसकिने भनेर कम्पनीले ताकेता गरेपछि सरकारले निर्णय गरेको थियो । सो कम्पनीले काम पनि रोकिदिएको थियो । सफ्टवेयर जडान गर्न झन्डै १ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का पाएको आइडेमियाले त्यसअघि पनि ४.९ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का पाएको थियो ।
दुई लाख ५० हजार व्यक्तिको बायोमेट्रिक गर्ने तथा एक लाख १७ हजार कार्ड छाप्न फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फासँग सम्झौता गरिएको थियो । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत सुरूमा मोर्फा छनोट भएको थियो । दुवै एउटै कम्पनी हुन् । मोर्फा नै पछि आइडेमिया भएको हो ।
पाइलटिङ कार्यका लागि सुरूमा पाँचथरमा १ लाख १० हजार र सिंहदरबारका कर्मचारीहरूसमेतलाई बायोमेट्रिक गरी कार्ड वितरण गरिएको थियो ।
प्रयोगका लागि ४.९ मिलियन अमेरिकन डलरमा कम क्षमताको प्रणाली ल्याएर सफलतापूर्वक परीक्षण भएपछि दोस्रोपटक सोही कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको थियो । दोस्रोपटक ८.१ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का दिइएको थियो । ‘दोस्रोपटक पनि ग्लोबल टेन्डर नै गरिएको थियो । तर, क्याबिनेटले नै ‘सिंगल सोर्स’ विधिबाट आइडेमिया सोझै छनोट गरेको थियो’, स्रोतले भन्यो ।
पहिले पनि त्यही कम्पनीले सफ्टवेयर जडान गरेकाले अरुले बढीमा ठेक्का पाउने अवस्था थियो । त्यसैले नेगोसिएसन गरेर दोस्रोपटक सिधै त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।
पहिलेको प्रणाली कम क्षमतामा भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दोस्रोपटक ठेक्का दिइएको थियो । २ करोड मानिसको बायोमेट्रिक र ३ करोड जनाको वैयक्तिक विवरण ‘डेटाबेस’ सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । ‘पहिले ५ सय कार्ड प्रतिघण्टा छापिने क्षमता थियो, त्यसलाई बढाएर १ हजार कार्ड वितरण गर्ने क्षमता बनाइएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
यसरी पटक–पटक गरी ठेक्का पाएको कम्पनीले मर्मत गर्न वार्षिक १५ करोड थप रकम लिन लागेको हो । स्रोतका अनुसार यदि आइडेमियाले मर्मत गर्न छाडेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै बेकाम हुने भएकाले आगामी दिनमा त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ ।
