काठमाडौं । नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको कम्पनीलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको फाइल तानेर अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवासमेत दिन पाउने आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन राजपत्र संशोधन गरेपछि त्यससम्बन्धी सबै फाइले अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
‘राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा ‘ई–नोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो भनेको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लक्षित गरेर संशोधन गरिएको हो ।
अघिल्लो पटक राजपत्र संशोधनको सिफारिस गएको र गत हप्ता संशोधन भैसकेको छ । राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा ‘ई–नोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो । यो संशोधनले पूर्वशर्त पूरा गर्ने भन्ने जनाउछ ।
यसरी पूर्वसर्त पूरा गरेको खण्डमा सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिइने र त्यससँगै निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्तसमेत राखिनेछ । उक्त सर्त पूरा गर्न नसके कम्पनीले पाएको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ ।
चौधरीको कम्पनी सिजीले पूर्वसर्त पूरा गर्न तयार रहेको जनाउदै प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेको थियो । ‘ई–नोड बी’ संशोधनमा तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बाधक रहेपछि सीजी र बाँस्कोटाका बीचमा जुहारी नै चलेको थियो । तर, अहिले ‘ई–नोड बी’लाई नै वर्तमान सरकारले अघि बढाउन लागेको छ । चौधरीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुमार्फत सो प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यो विषयमा चौधरीसँग लामो छलफलपछि राजपत्र संशोधन गर्न तयार भएका हुन् ।
‘सीजीले गत वर्ष नै आफू आवश्यक पूर्व सर्त पूरा गर्न तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो सोही आधारलाई टेकेर प्रचण्ड सरकारले राजपत्र संशोधन गरेको हो’, स्रोतले भन्यो । यद्यपि उसले प्रविधिमा परिवर्तन आएको कारण देखाउँदै पूर्व निर्धारित क्षेत्रमा एक्सचेन्ज तथा बीटीएसको ठाउँमा ई–नोड बी स्थापना गर्न पाउनु पर्ने माग राखेको थियो ।
रोलआउट सहितको प्रस्ताव पठाएको सीजीले पूर्व सर्त पूरा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु अघि ७००, ९००, १८००, २३०० र २८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सुनिश्चितता खोजेको थियो । प्राधिकरण पूर्व सर्त अनुरूप बीटीएस स्थापना गरिसकेपछि सेवाको परीक्षणका २.४ को सट्टा फोरजीका लागि आवश्यक ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समेत सकारात्मक देखिएको छ । ‘सेवाको परीक्षण पूरा गरिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समस्या छैन,लिलाम बढाबढको आधारमा मूल्य तय भएका ब्याण्डहरूमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी सोही दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यसले गर्दा एनसेललाई पनि सहज भएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू लाइसेन्स प्राप्त गरे पश्चात् सेवाको परीक्षण सफल देखिएमा त्यसको प्रमाणीकरण भएको १५ दिनभित्र मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने बताउँछन् । माघ २०७७ मा पुरानो बक्यौता बुझाए लगत्तै सीजीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणसँग पत्राचार गर्न थालेको थियो । १ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित सूचनाले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्त तय गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए ।
तर प्राधिकरणले चैत २०६९ मा निर्धारित योग्यता पूरा गरेपछि मात्र सीजी टेलिकमको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको र राजपत्रको व्यवस्था नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सीजीले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
तर सर्वोच्चले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश जारी गरिदिएपछि रोकिएको थियो । त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०७२ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तत्काल सर्त पूरा गर्ने शर्त सहित कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।
तर प्राधिकरणले तत्कालै सो विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै टारिदियो । त्यसपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले नियामकको बोर्डमा नलगी ७ जेठ २०७४ मा राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । सोही पत्रको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई लाइसेन्स पाउन सहज हुने गरी राजपत्रको पूर्व सर्त परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसारको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत पुगेको थियो । तर लगत्तै सरकार फेरिएपछि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यसलाई रोकिदिएका थिए । अहिले भने राजपत्र संशोधन गरेर खुला गरिदिएका छन् ।
