काठमाडौं । एनसेलले प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, न्यायाधीश सबैलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्दै आएको कारण आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएको छ । अर्बौं लाभकर बुझाउन बाँकी एनसेलले आफ्नो पक्षमा राजपत्रसमेत प्रकाशित गराउन सफल भएबाट यो सरकार कसबाट सञ्चालित छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको टेलिकम प्रदायक संस्था एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । सोमबार सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्र अनुसार स्वदेशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरिदिएपछि एनसेललाई स्मार्टको लाइसेन्स किन्न सहज भएको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली गत हप्ता असोज १५ गते (सोमबार) राजपत्रमा संशोधन प्रकाशन गरेको हो ।
एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गरेमा अबको ६ वर्ष पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट १० वर्ष टाढा पुग्नेछ । अर्थात् २०८६ साल भदौ १६मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने एनसेल २०९५ सालमा मात्रै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रकासित गरेको सूचनामा नियमावलीको नियम २४ लाई संशोधन गरिएको हो । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर लिलाम विक्रीका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि लामो समयदेखि अड्काएर राखेको थियो । नियमावली संशोधन भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बोलकबोलको आधारमा लिलामीमा जानेछ ।
नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार हाल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व लिएमा अनुमति सकिन लागेको कुनै कम्पनी भए त्यसको अनुमति पत्रको म्याद बढ्ने छ । स्मार्टको लाइसेन्स अवधि २ वैशाख २०९५ सम्म बाँकी छ ।
नयाँ दुरसञ्चार ऐन नआएसम्म र दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार स्मार्ट टेलिकमले २०९५ सालसम्म आफ्नो सेवा दिनसक्छ । तर निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम एनसेलको लाइसेन्सको भने अब छ वर्ष मात्रै छ । दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार १६ भदौ २०८६ पछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छ । तर स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गरेमा त्यसको अवधि ९ वर्ष बढ्ने छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले सो नियमावली संशोधन गर्न ताकेता गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सञ्चारमन्त्रालयमा पठाएको दुरसञ्चार ऐनको नयाँ मस्यौदामा भने २५ वर्षे अवधिलाई हटाइएको छ । सो अवधि हटाएर नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि १९ मंसिर २०७९ मा जारी भएको मूल नियमावलीमा संशोधनमा यसरी लिलामी वा ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको थियो ।
दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीले टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । अहिले संशोधित नियमावली अनुसार ग्लोबल टेण्डर नगरी चालु हालतमा रहेका टेलिकमले नै सकार्ने गरी सहजीकरण गरेको हो । वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स वैशाख ४ गते खारेज भएको थियो ।
लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहत आएको थियो । त्यसको सम्पत्तिसहित लिलामीका लागि ग्लोलब टेण्डर गर्नुपर्नेमा देशभित्रकै कम्पनीलाई दिनगरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेर नियमावली संशोधन गरेको हो ।
हाल एनसेलका नेपाली साझेदार र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका हुन् । अदालतमा रिट हालेर स्मार्टको लाइसेन्स टेण्डर प्रकृयालाई अलमल्याउने र अन्तिममा एनसेललाई नै सहयोग पुग्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने षड्यन्त्र गरिँदैछ’,स्रोतले भन्यो, ‘यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ । उच्च तहबाटै कौडीको भाउमा स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बुझाउने तयारी भैरहेको छ ।’
स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने गरी गत मंसिरमै नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो । जसअनुसार दोस्रो चरणको टेन्डरमा एनसेल सहभागी भई स्मार्टको स्वामित्व लिने योजना मुताबिक काम अघि बढाइएको थियो । तर अहिले ग्लोबल टेण्डर नै गर्नुनपर्ने गरी पहिलो चरणमै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
