- भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो भइसक्यो भने पैसा भन्सार एजेन्ट, बिचौलियाले लिन्छन्, सार्वजनिक पदधारण गरेकाले लिन्न ।
- सेटिङमा हुने मुद्दामा अख्तियार चुप लागेर बस्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ । मिलेमतोमा ठेक्का लिन्छन् । यसमा कारबाही गर्ने दफा नै भेटिँदैन । दिनदहाडै घुस लेनदेन हुँदा पनि कारबाही गर्न मिल्दैन । अदालत पुगेपछि घुसको पैसालाई सापटी भनेर बयान फेरिदिन्छन् ।
- प्राइभेट कम्पनी र गैरसरकारी संस्थालाई पनि नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरेको छ, त्यो अनुदान सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग हेर्न पनि त्यसलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
- भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रमाण संकलन गर्न निकै मुस्किल भएको छ । भ्रष्टाचारको डिल नेपालबाहिर हुन थालेकोले कारबाही गर्न मुस्किल भएको छ । ‘सिंगापुर, हङकङ, युएईमा डिल हुन्छ । कतैबाट इन्फरमेसन आएपछि परराष्ट्रमार्फत गइन्छ । तर यसरी जान पनि असजिलो भइरहेको छ । नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारको काम विशेष अधिकार ऐनमा थप्नुपर्छ ।
- कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु अगाडि पूर्वअध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, स्थानीय जनताको हित, लागत योजना, साइट क्लियरेन्स लगायका कार्य हुनुपर्ने न्युनतम शर्त रहेको र नेपालमा न्युनतम शर्तको कुनै परिपालना नहुने गरेको छ ।
- मन्त्रालयमा एक हजार आयोजना आउला । मन्त्रालयबाट १५ सय भएर जान्छ । कम्युटर अपरेटरले प्रोजेक्ट थप्छ । वजेट विनियोजन हुन्छ, मोबिलाइजेशन दिनेसम्म अगाडि बढ्छ, यस्तो भएपछि हुने नै भ्रष्टाचार हो । यस गतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नै छैन ।
- सांसदहरुलाई सात दिन सबै विषय पढाऔं । निर्णय कसरी हुन्छ ? कुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार कति हो ? कस्ता आयोजना अगाडि बढ्न सक्छन् ? कर्मचारीका कस्ता फाइलमा के कस्ता स्वार्थ हुन सक्छन वा सक्दैनन् ? यस सम्बन्धमा कोर्श नै तयार भएको थियो । तर, लागू गर्न सकिएन ।
उपरोक्त भनाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको हो । गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राईले मनको कुरा खुलेर बोलेका थिए । अख्तियार ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफलका लागि प्रमुख आयुक्त राईलाई बोलाइएको थियो ।
आम नागरिक भन्छन्– भ्रष्टाचारीमाथि किन कारबाही भएन ? वाइडबडी, ओम्नी, यती, ७० करोड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, नक्कली लडाकु प्रकरणको छानबिन कहाँ पुग्यो ? तर, छानबिन गर्ने निकायका प्रमुख राईका कुरा सुन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारसँग छैन ।
संविधानले अख्तियारलाई बलियो बनाएको भए पनि कतिपय कानुन सरकारले नै खाइदियो भने कतिपय कानुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कटौती गरिदियो । त्यसैले अख्तियार कतिपय भ्रष्टाचारको काण्डलाई वर्षौंदेखि टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ ।
नेपालमा जे जति चर्चित काण्डहरु छन्, ती सबै नीतिगत भ्रष्टाचारबाट सिर्जित हुन् । पद र शक्तिमा पुगेपछि ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने शासकहरुको मनोवृत्ति यसै कारण बढेको हो । अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका निर्णयउपर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । यो दुस्साहस कहाँबाट आयो ?
सार्वभौम संसद्कोे मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । कमजोर कानुनलाई परिमार्जन गरेर बलियो बनाउने हो । तर दुर्भाग्य, अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा भोलि आफैँ जेल जानु पर्ला भन्ने डर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदहरुसम्मलाई छ । त्यसैले अख्तियारको अधिकारलाई कटौती गर्दै स्वयं सरकारले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।
विश्वका कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरुमा कानुन बलियो भएकै कारण राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल गएको उदाहरणहरु छन् । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै अर्बको नीतिगत भ्रष्टाचार गरे पनि प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारसँग छैन ।
नेपालमा जे जति चर्चित काण्डहरु छन्, ती सबै नीतिगत भ्रष्टाचारबाट सिर्जित काण्डहरु हुन् । पद र शक्तिमा पुगेपछि ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने शासकहरुको मनोवृत्ति यसै कारण बढेको हो । अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका निर्णयउपर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । यो दुस्साहस कहाँबाट आयो ?
त्यति मात्र होइन, प्रमुख आयुक्त राईले समितिमा बोलेका कतिपय सुझावलाई कानुनमा सम्बोधन गर्ने हो भने केही मात्रामा अख्तियार बलियो हुनेछ । अख्तियारको हातखुट्टा बाँधेर भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही गरिनस् भनेर प्रश्नमात्रै गरिरहने हो भने प्रश्न त वर्षौंवर्ष गर्न पाइन्छ तर, त्यसबाट समाधान निस्कने छैन । त्यतिबेलासम्म देश भ्रष्टाचारले जर्जर बन्ने छ ।
