काठमाडौं । कुनै पनि देशको सेनाको काम ठेक्कापट्टा, व्यापार होइन, तर पछिल्लोपटक राष्ट्रको सुरक्षामा खटिनुपर्ने राष्ट्रिय सेनाको काम झट्ट हेर्दा ‘ठेकदार सेना’ जस्तो देखिन थालेको छ ।
सेनाको काँधमा सरकारले विकास निर्माणको जिम्मेवारी थपिदिदा यस्तो देखिएको हो । अहिले सेनाको काँधमा बन्दुकका अतिरिक्त सरकारको महत्वाकांक्षी योजना ‘काठमाडौं/तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ निर्माणको जिम्मा दिएको पनि ६ वर्ष बित्यो । अझै तीन वर्ष थपिएको छ ।
२०७४ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ असार ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७४’ स्वीकृत गरेपछि सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।
चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ६ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन । यो अवधिमा भएको भौतिक र वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशतबाट माथि उक्लेको छैन, तीन वर्ष अझै म्याद थपिएको छ, ६ वर्षमा २४ प्रतिशत काम गरेको सेनाले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लगाउने अवस्था छ । सेनाले दिएको जानकारी अनुसार द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २३.४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५.६४ प्रतिशत मात्र भएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माणमा ४४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सेनाले समयमै द्रुतमार्गको कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको छ । म्याद थप्दै जाँदा यसको लागत पनि बढ्दै गएको छ । सुरुको चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिना अगावै गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको थप गरेको छ यसको अनुमानित लागत खर्च २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पटक पटक म्याद थप्दै जाँदा द्रुतमार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ ।
समय थप्दै जाँदा यसको लागत मूल्य पनि बढ्दै जाने देखिन्छ, जसले गर्दा राज्यले थप व्यवभार व्यहोर्नुपर्छ । सेनाले जिम्मेवारी लिएको द्रुतमार्ग समयमै नसकिँदा आशंका पनि बढ्दो छ । सेनामाथि विश्वास बढी नै रहेकाले त्यस्तो रहेको रहेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । जानकारहरू द्रुतमार्ग अर्को ‘मेलम्ची’ बन्ने खतरा बन्दैछ ।
द्रुतमार्गमा सेनाका ५६५ जना सकल दर्जा र ९९ जना करारमा गरी कुल ६५१ जना खटिएका छन् । नेपाली सेनालाई द्रुतमार्गको मात्र होइन सरकारले विभिन्न सडकहरु निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएको छ । २०८० सालसम्म आइपुग्दा सेनाले थुप्रै सडकहरु निर्माण गरी सरकारलाई बुझाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८०मा मात्र सेनाले द्रुतमार्ग बाहेक अन्य पाँच वटा सडक निर्माणको कार्य पनि गरिरहेको थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर सडक, कर्णाली करिडोर (खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्ड) सडक, बेनिघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडक, खाँदबारी–किमाथान्का सडक (च्याम्ताङ्ग–घोङघप्पा)को ट्रयाक निर्माण आयोजना र दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड निर्माण आयोजनामा सेनाले काम गरिरहेको छ ।
सरकारले यी सडक निर्माण गर्न यसवर्ष सेनालाई ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गरेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म सेनाले साढे दुई दर्जन सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यीमध्ये २५ वटाभन्दा बढीको ट्रयाक खोली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
सेनाले हालसम्म एक हजार ४१२ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ । यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित निकायबाट सेनाले अर्बौं रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । २०३० को दशकबाट नै सरकारले सेनालाई सडक निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँदै आएको छ ।
