काठमाडौं, २१ माघ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार झन्डै साँढे चार सय केन्द्रीय समिति सदस्य माझ उभिएर भने, ‘तीनै तहका सरकार पार्टीको नीति निर्देशनअनुसार चल्न तयार हुनुुपर्छ । बैठकले दिएका सुझाव र निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ उनले यसो भनिरहँदा हलभित्र निकैबेर ताली बजिरह्यो । उनले अझ अगाडि थपे, ‘तपाईंहरू सबै स्पष्ट हुनुभए हुन्छ, पार्टीले नै सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन, तर राम्रा काम जनताबीचमा लैजान सरकारलाई पार्टीको साथ चाहिन्छ, हामी अब एकताबद्ध भएर त्यस काममा केन्द्रित होऔँ ।’
पार्टी पद्धति र प्रक्रिया लत्याउँदै एकलौटी ढंगले चल्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका ओलीको यो प्रतिबद्धता धेरै मानेमा अर्थपूर्ण छ । यो प्रतिबद्धताभित्र आगामी दिन पार्टी र सरकार ठीक ट्र्याकमा हिँड्ने, पार्टीलाई जीवन्त बनाउन तथा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन एकले अर्कालाई सघाउने विश्वास झल्किएको देखिन्छ । अझ, केन्द्रीय समिति बैठकबाट नयाँ जोश, ऊर्जा र हर्षित मुहार लिएर आआफ्ना जिल्ला फर्किएका केन्द्रीय सदस्यहरूको क्रियाशीलताले लामो समयदेखि अर्धमुर्छितजस्तो अवस्था पुगेको पार्टीलाई आगामी केही दिनभित्रै जुझारु बनाउने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
त्यसोतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । संघीय संसद्मा झन्डै दुइतिहाइनजिक बहुमत ल्याएको पार्टी । झन्डै नौ लाख कार्यकर्ता भएको पार्टी । तर, पछिल्लो डेढ वर्षदेखि आफैँमा अन्योलग्रस्त थियो । तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएका सांगठनिक एकताका काम लामो समयसम्म लथालिंग भए । पार्टीका दुई पाइलट भनिएका ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मात्र होइन, सचिवालय बैठकमा समेत पटकपटक द्वन्द्वहरू देखिए । जसका कारण, लामो समयसम्म पार्टीका कमिटी बन्न सकेनन् । बनेका कमिटीको बैठकसमेत बस्न सकेन । झन्डै डेढ वर्षदेखि त्यही पीडा खोपिरहेको थियो, केन्द्रीय समितिले ।
पार्टी एकताकै क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने प्रयोजनका निमित्त हस्ताक्षर संकलन गर्न पहिलोपटक केन्दीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी डेढ वर्षपछि १५ माघमा मात्र दोस्रो बैठक बस्यो । महत्वपूर्ण कमिटीको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा पार्टी गतिहीन, दिशाहीन र नेतृत्वहीन त भयो नै सरकारका काममा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर देखियो । सरकार मनमौजी ढंगले चलिरह्यो । पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइनन्, नेकपाको सरकारबाट आशा गरिरहेको आम समुदायको ठूलो पंक्ति क्रमशः निराश हुँदै थियो । यहीबीच १५ माघबाट लगातार पाँच दिन बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ती तमाम कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउने थुप्रै निर्णय लिएको छ । वास्तवमै पछिल्लो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेकपाको पार्टी जीवनमा प्राण सिञ्चित गरेको छ । बैठकका दौरान पारित गरिएको ११बुँदे प्रस्ताव दूरगामी महत्वको छ । वास्तवमै बैठकले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ ।
यसक्रममा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा दीर्धकालीन महत्व राख्ने निर्णय भएका छन् । बैठक समापनका क्रममा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कार्यबाहक अध्यक्ष प्रचण्डका समापन मन्तव्य र जवाफबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । दुवै अध्यक्षले बैठकबाट पार्टीलाई अझ सुदृढ, एकताबद्ध बनाउन बल पुगेको धारणा राखेका थिए । समापनका क्रममा संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको महासचिव विष्णु पौडेलले जवाफ दिएका थिए । बैठकमा पेस भएका राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै वामदेव गौतम उपाध्यक्ष भएका छन् भने विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पर्यटनमन्त्री युवराज ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले दश दिनभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सोमबारै कार्यदलको पहिलो बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकले एमसिसीका सम्बन्धमा अहिलेसम्म आदानप्रदान भएका सम्पूर्ण कागजात र सहमति संकलन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
महत्वपूर्ण निर्णय ‘महाधिवेशनका मिति तय’
पाँच दिनसम्म चलेको बैठकले सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा पार्टीका एकता महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा हुने भएको छ । त्यसअघि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्ने बैठकको निर्णय छ । आगामी १५ दिनभित्रै केन्द्रीय निकायको सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न गर्ने, फागुनबाट तीनमहिने संगठनात्मक तथा जनपरिचालनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै पार्टीमा वैचारिक बहस समेत सुरु हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा राजनीतिक तथा सांगठनिक निर्णयका निम्ति महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो महत्व रहन्छ । यसर्थ, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको महाधिवेशनको आतुरताका साथ प्रतीक्षा हुने देखिन्छ ।
बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको सबै भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्ने, आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनबाट सबै कमिटीहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पार्टी सदस्य आचारसंहितालाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने, पोलिटब्युरो कमिटी छिट्टै गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीभित्र अध्ययन, बहस र छलफललाई प्रोत्साहित गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो, जनमुखी बनाउन बहस आरम्भ गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी अनुशासित बनाउनेसहितका निर्णय भएका छन् ।
बैठकले ११ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । तीन महिनाभित्र शिलान्यास गर्ने गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय छ । भवन निर्माण गर्न पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले न्यूनतम एक दिनको तलब वा आम्दानीबराबरको सहयोग गर्न र शुभेच्छुकहरूलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न नेकपाले अपिल गरेको छ । नेकपा नेतृत्वले महाधिवेशनसम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत प्रायजसो समूहगत छलफलमा महिला नेतृहरूले पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले महाधिवेशनसम्म महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने बताए ।
सरकारको काम र पार्टीसँग समन्वय
छलफलका क्रममा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको काम र पार्टी–सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको बताएका थिए । सरकारले घोषणापत्रअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको र सरकारले नै पार्टी चलाएको विषय प्रमुखताका साथ उठेको थियो । यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सरकारले धेरै राम्रा काम गरे पनि जनताबीच लैजान नसकिएको भन्दै अब जिल्लाजिल्लामा जाने साथीहरुले त्यो अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने बताए । पार्टीभित्र गुटबन्दी बढेको विषयलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठाइए पनि यसको मुख्य स्रोत नेतृत्व नै भएको भन्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले गुट भत्काउन शीर्ष नेताहरूले नै आत्मालोचना गरेर पहल लिनुपर्ने सुझाब राखेका थिए । बैठकमा जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको गुटबन्दी माथिबाटै हल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाबप्रति सहमति रहेको बताए । साथै उनले गुटबन्दीको अन्त्य हामीले नै गर्नुपर्ने भए पनि अलिअलि जिम्मा तपाईंहरूले पनि लिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि गुटबन्दीमा नलाग्न सुझाब दिए ।
यसरी धेरै सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको छ । तर, बैठक सकेर घर फर्कंदै गर्दा थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले पुरानै रोग बल्झिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘विगतमा पनि कहिले सचिवालय बैठकमा त कहिले स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा बारम्बार आलोचना हुने, आत्मआलोचना गर्ने, तर व्यवहारमा लागू नहुने अवस्था ब्यहोर्दै आएकाले यसपटक केन्द्रीय समिति बैठकको उत्साह केही दिनका निम्ती मात्र हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिसँग भने । उनको चिन्ता जायज पनि देखिन्छ । किनभने, यसअघि पार्टी विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै सरकार र पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउने भन्दै पटकपटक सचिवालयमा निर्णय भएका छन् । स्थायी कमिटीका तीनवटै बैठकमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र पार्टी एकताका काम टुंग्याउँदै पार्टीलाई मजबुद बनाउन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएका छन् । पार्टीभित्र झांगिँदै गएको गुटबन्दी अन्त्य गर्ने कुरा पनि कुरामै सीमित भएको छ । तर, यसपटक साढे चार सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले एक स्वरमा नेताहरूलाई खबरदारी गरेकाले शीर्ष नेतृत्वले आफूलाई सुधार्नुको विकल्प देखिँदैन । यस्तै, सरकारको नेतृत्व एक अध्यक्षले र पार्टीको नेतृत्व अर्को अध्यक्षले गर्ने निर्णय पार्टीभित्र कार्यान्वयन हुँदै गएकाले पनि अब सरकार र पार्टी प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । फरक फरक बाटोबाट एउटै लक्ष्यमा हिँडिरहेका दुई पार्टी एकीकृत भइ समाजवादका यात्रामा सँगै निस्किएकाले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि अब सिंगो पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुको विकल्प छैन ।
