काठमाडौं । नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहारबाट पुराना दलहरूप्रति प्रश्न उठन थालेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि द्धन्द्धकालिन न्याय टुंग्याउन नसक्नु, जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआउनु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नु जस्ता कारणले जनता निराश छन् । यसैको जगमा पुराना दलहरूबाट निकास निस्कदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै छ । गत निर्वाचनमा रास्वपा चौथो शक्तिको रुपमा उदाउनुको पछाडिको कारण पनि यही हो ।
बदलीय व्यवस्थादेखि नै नेताहरूले विकास र समृद्धिको नारा धेरै लगाए । तर, ती नारा व्यवहारमा उतार्न सकेनन् । समस्या समाधान कसरी गर्ने र दलप्रति गुमेको विश्वास कसरी फर्काउनले भन्ने ठोस योजना पुराना दलहरूसँग छैन ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा चुकेका पुराना दलहरू हाल रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेका छन् । सत्ताको साँचो लिएर बसेका नेताहरू ओठे जवाफ दिएरै पन्छिने गरेका छन् । सत्ताको लुछाचुँडी मुख्य विषय बन्दै आएको छ । नयाँ दलले आफ्नो भाग खोज्छन् कि भन्ने चिन्ता पुराना दलका नेताहरूमा देखिन्छ ।
गत शनिबार नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पुराना दलको औचित्य नसकिएको दाबी गरे । उनीहरूले दलहरूले नै मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउने जिकिरसमेत गरे ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको आलोचनात्मक प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएको र जवाफ पनि मिलेरै दिने दाबी गरे । तर, उनीहरूले ठोस जवाफ भने दिन सकेनन् ।
प्रचण्ड, देउवा र ओली शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छन् । यद्यपि, सात महिनाअघि संसदमा दर्ता भएको सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन विधेयकमा प्रमुख दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सत्तास्वार्थको हतियार बनाएका छन् ।
प्रतिपक्ष एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन चासो राखेको छैन । बरु, राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसलाई शान्ति प्रक्रियाको बाधक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भएको भन्दै ओलीले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजेका छन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले कुटनीतिक सीमा भुलेर गुटरेससँग गरेको गुनासो रहस्यमय छ ।
शान्ति प्रक्रियाको विषयमा खेलेर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउने खेलमा ओली छन् भन्ने यो घटनाले देखाउछ । दलहरू गम्भीर भएको भए संसदको अघिल्लो कार्यकालमै यो विषय टुंगिसकेको हुन्थ्यो । तर, दलहरूले बार्गेनिङको हतियार बनाउदा शान्ति प्रक्रिया गिजोलिँदैछ । संक्रमणकालीन न्यायको नाममा पीडितहरू अन्यायमा परेका छन् ।
मुलुक हाल चरम आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले बहस गरेका छैनन् । जनजीविकाको विषय कहिल्यै छलफलको एजेण्डा बन्ने गरेको छैन । त्यसैले पनि पुराना दलमाथि धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
लोकतन्त्रमा जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनैपर्छ । तर, जिम्मेवारीमा बसेका दलहरूले जनताको प्रश्नको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।
०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । विकास र समृद्धिको नारा पनि लाग्दै आएको छ । तर, परिणाम ननिस्कदा जनताले व्यवस्था परिवर्तनको महसुस नै गर्न पाएका छैनन् । पुराना दलहरू एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा नयाँ दलहरूप्रति जनताको आकर्षण बढेको गत निर्वाचनको नतिजाले पनि देखाउछ ।
प्रचण्डले ठुला र पुराना दलको औचित्य सकियो भन्नेलाई प्रमुख दलहरू नै एकै ठाउँमा उभिएर जवाफ दिने बताएका छन् । इतिहास, राजनीतिक विचार, मुद्दा, संघर्ष र संस्कार नभएकाले पुराना दलहरूमाथि प्रश्न उठाउने कोसिस गरेको उनको आरोप छ । परिवर्तनकारी शक्तिमाथि प्रश्न उठाएर शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा खलल पु¥याउने प्रयास भइरहेको उनले दाबी गरे ।
देउवाले आलोचनालाई आफुले सकारात्मक रुपमा लिएको तर, दल र व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास नघटेको दाबी गरे । राजनीतिक दलले लोकप्रियता कायम गर्न राम्रा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । तर, कस्ता काम भन्नेबारे केही खुलाउन चाहेनन् ।
ओलीले समय आएपछि प्रश्नको जवाफ दिने बताए । दलहरूप्रति प्रश्न उठेको भन्दा पनि उठाउने प्रयास भएको ओलीको जिकिर छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने यथार्थबोध गरेर आफ्नो धारणा राखे । उनले प्रत्येक पार्टी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले आफुहरू अग्निपरीक्षामा रहेको पनि औल्याए । इतिहासमा पटक पटक परीक्षा दिएर आएको भन्दै नेपालले पुनः जाँचिन तयार रहेको बताए । उनले अहिलेको संकटमा निराश भएर, टाउको समाएर मात्रै नहुने भन्दै संकल्प गरेर समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने औल्याए ।
रविको दाबी–२०८४ को निर्वाचनमा एकैपटक बाइबाइ
गत निर्वाचनमा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने २०८४ को निर्वाचनमा पुराना दललाई १ सिट पनि जित्न नदिने दाबी गरेका छन् । गत शनिबार नै ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले ०८४ मा पुराना दललाई बाईबाई गर्ने र देशको शासनसत्ता आफुहरूले सम्हाल्ने दाबी गरे । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेथिति, गरिबी बढ्नुमा पुराना दल मुख्य जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन् ।
रविले भनेका छन्–अब ठूलो स्वर गर्ने, दबाब दिने होइन, २०८४ को निर्वाचनमा एकैपटक बाइबाइ गर्ने, एउटा सिट पनि नदिने ।
गत मंसिरको निर्वाचनमा अनपेक्षित जित निकालेको रास्वपा हौसिएको छ । यसअघि २०६४ को निर्वाचनपछि माओवादीको धङधङी पनि अहिलेको रास्वापाको भन्दा कम थिए । तर, ०७० को निर्वाचनमा पुग्दा दुई तिहाई बहुमत ल्याउँछु भनेको माओवादी २६ सिटमा खुम्चिएको थियो । त्यसपछि माओवादीको ओरालो यात्रा जारी छ । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको पनि मत घटेको छ ।
गत मंसिरको निर्वाचनमा रास्वपा (२०)का साथै मधेसमा सिके राउतको पार्टी जनमत (६) र सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति (३)को उदय भएको छ । जनमत र उन्मुक्ति क्षेत्रीय रुपमा सीमित भएपनि रास्वपाले भने देशव्यापी रुपमा संगठन विस्तार गरिरहेको छ । गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा पनि तनहुँबाट रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भएका थिए । सभापति रवि लामिछानेले पहिलाको भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । मधेसको बारामा भने उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारको जनमत जफत भएको थियो ।
