‘हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न कांग्रेस र एमाले मिलाउने खेल’

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनलाई नै धक्का दिने गरी कोशी प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका विद्रोही केदार कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । दशैँअगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेपनि कार्कीले मन्त्री थप्न सकेका छैनन् । एमालेले पूर्वसहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन मुख्ममन्त्री कार्कीलाई भेटेरै चेतावनी दिएको छ । एमालेको बारम्बारको दबाब र चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री कार्की हच्किएका छन् । सहमतीय सरकार बनाउने कार्कीको सोच छ । तर, त्यसमा एमाले सहमत हुने लक्ष्यण देखिएको छैन ।

अर्कोतिर केन्द्रित सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई समेट्न कार्कीमाथि दबाब छ । कोशीको राजनीतिक बाछिटा केन्द्रसम्मै आउँछ कि त्यही सेलाउछ भन्ने आमचासो छ । सुदूरपश्चिमबाट अघिल्लो गठबन्धन ढलेजस्तै कोशीबाट यो गठबन्धन ढल्छ त ? केन्द्रमा नयाँ सत्ता समिकरणको सम्भावना कति छ ?

नेपालको राजनीति, कम्युनिष्ट आन्दोलन, वर्तमान राजनीतिक समीकरण र भविष्यबारे ‘अ जर्नी अफ द कम्युनिस्ट अफ नेपाल, ट्वान्टी थ्री इयर्स हिस्ट्री अफ सिपिएन युएमएल’ विषयमा पिएचडी गरेका राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. राजकुमार पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोशी प्रदेशमा देखिएको सत्ता समिकरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको निर्णय र निर्देशन विपरित नयाँ ढंगको सत्ता सहकार्य हुन पुग्यो । त्यही ढंगको सत्ता सहकार्य अन्य प्रदेश र केन्द्रमा पनि हुुनुपर्छ भन्ने आवाज बाक्लिदै गएको छ । मैले पाएको सूचना अनुसार सन् २०२४ मा भारतमा निर्वाचन हुँदैछ । त्यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नेपालमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने भारतको रणनीतिभित्र पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ त्यही रणनीति अन्तर्गत केही समय अघि नेपाल आएका थिए । संविधान संशोधन गर्नका निम्ति दुई तिहाई चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले नमिलेसम्म हुँदैन । त्यसकारण केन्द्रमा पनि सत्ता समिकरणमा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ । सत्ता परिवर्तन नेपालबाट हुने होइन, जे हुन्छ विदेशबाटै हुन्छ । विदेशी दबाब आइसकेपछि यहाँ सत्ता परिवर्तन हुने हो । घटनाक्रमले पनि त्यही पुष्टि गर्दै आएको छ ।

कोशी प्रदेशको नयाँ समिकरण त्यसैको परिणाम हो त ?
कोशीमा अप्ठेरो के पर्यो भने, एमालेको समर्थनमा कोशी प्रदेशको सरकार बन्यो । केन्द्रमा सत्ता समिकरण फरक छ । कोशी सरकारमा कांग्रेसकै सांसद बस्न मानेका छैनन् । कोशीमा कि सबैलाई समेटेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र, फेरि भाँडभैलो हुने देखिदैछ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णतासमेत दिन सकेका छैनन् । केन्द्रीय गठबन्धनलाई मान्ने कि एमालेसँगको पूर्वसहमति मान्ने भन्ने दोधारमा मुख्यमन्त्री छन् । बागमतीमा नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीबाट आयो । मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदहरुले पनि लबिङ गर्न थालेका छन् । कोशीमा जस्तै बागमतीमा सत्ता समिकरणमा परिवर्तन नहोला भन्न सकिदैन । त्यसको प्रभाव केन्द्रमा पनि पर्छ नै ।

यदि, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए भने टिकिराख्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन पनि टिक्दैन । अहिले भारतीय संस्थापन पक्षको बल चाहिँ कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाएर दुई तिहाईबाट हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने छ । यो काम प्रचण्डले गर्न सक्दैनन्, कांग्रेस र एमाले नै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भारतीय पक्षबाट आउन थालेको सूचना मैले पाएको छु ।

केन्द्रकै भर पर्ने भए संघीयताको के अर्थ ? प्रदेशको के काम ?
अहिलेको प्रदेशको हैसियत हेर्ने हो भने संघीयताको काम छैन । केन्द्रमा जे हुन्छ, सबैतिर त्यही हुने हो भने प्रदेशको के काम ? सबै माथिबाटै निर्धारण हुने, तल केही पनि अधिकार नहुने हो भने संघीय संरचनाको कामै नहुने भयो । केन्द्रमा जे हुन्छ, संघमा त्योभन्दा फरक पनि हुन सक्छ । नेपालमा जुन ढंगले संघीयता लागू गरियो, यो काम छैन । यहाँ दुई तहको सरकार भए पुग्छ । नागरिकले प्रदेशको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । सार्वभौम नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको प्रदेशको काम राज्यको खर्च बढाउने मात्रै भएको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै कम्युनिष्टहरूको बहुमत छ । तर, कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट नमिलेर कांग्रेससँग मिल्न कम्युनिष्टहरू किन पुग्छन ?
एमाले र माओवादी मिलेर त्यत्रो उत्साहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्तामा मात्र होइन, आम मानिसमै एक प्रकारको उत्साह थियो । अहिले त जनतामा त्यो विश्वास पनि छैन । ओली र प्रचण्ड चुनावमा अलग–अलग कित्तामा गए । एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेकै हुन् । गत मंसिरको निर्वाचनपछि पनि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएका थिए । कसैका दम्भ, अहंकार र घमण्डले ठूलो काम गरेको छ । सरकार बनेको दुई दिन भएको छैन, मैले गरेको संसद विघटन एकदम सही थियो भनेर सदनमा बोल्न थालेपछि अर्कालाई झस्का परेर समिकरण बदलिएको हो ।

वास्तवमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहाँ, कतिबेला के बोल्ने भन्ने हेक्का नराखी दम्भ, अहंकार र घमण्ड देखाउदा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको हो । निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले सम्मिलित सरकार बनेको थियो । सदनमा ओलीले मैले गरेको विघटन सही थियो, फेरि पनि हुन सक्छ भनेपछि प्रचण्ड झस्किएका हुन् । फेरि विघटन नै गरेर जाने हो भने त सत्ता सहयात्राको के अर्थ भनेर प्रचण्ड फेरि कांग्रेससँग मिल्न पुगे ।

ओली, प्रचण्डहरूको वर्चस्व पार्टीभित्र रहुन्जेल कम्युनिष्टहरू बीचमा एकता हुँदैन । अर्को पुस्ताको नेता आएपछि एकता होला तर, यही नेता रहेसम्म एकता हुन सक्दैन । शीर्ष तहका नेताहरूको सामन्ती मानसिकता नै अहिलेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ । हुन् त यिनीहरू सामन्तवादको विरोध गर्छन । तर, मुख्यरुपमा सामन्ती चिन्तन यिनीहरूमा छ । आफूँलाई भए ठीक, नभए जे सुकै होस् भन्ने चिन्तन नेताहरूमा रहेसम्म पार्टीहरू र आन्दोलन ओरालो लागिरहन्छ ।

ओलीले संसदमा उभिएर संसद विघटनको बचाउ नगरेको भए एमाले–माओवादी सहकार्य लामो समयसम्म जान्थ्यो त ?
निर्वाचनपछि नयाँ समिकरण त बनेकै थियो । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमति पनि भएकै थियो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार पनि बनेकै थिए । प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्मको सभामुख पनि सोही ढंगले बनेकै थिए । तर, त्यो सबै दम्भ, अहंकार र घमण्डले बिग्रिएको हो । सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर भएपछि जाने भनेकै विघटनमा हो । एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्छ । एमाले नेताहरू जबजलाई कार्यक्रमिक सिद्धान्त भन्छन् । तर, एमालेले जबजका सिद्धान्त पोलेर खाइसकेको छ । एमाले संवैधानिक सर्वोच्चता भन्थ्यो– बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष । बहुमतको संसद भंग गरेसँगै त्यो पनि सकियो । एमालेको सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कैतिर छ । माओवादीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । आफ्नो फाइदाको लागि जहाँ जे पनि गर्न नेताहरू पछि पर्दैनन् । त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

छरिएर रहेका कम्युनिष्टलाई एकजुट बनाउन सक्ने दोस्रो पुस्तामा चाहीँ कोही नेता देख्नुभएको छ ?
नेतृत्व त्यसै जन्मिदैन, आन्दोलनबाट जन्मिन्छ । अहिले त दोस्रो पुस्ताका नेता पनि शीर्ष नेताहरूको भजन कीर्तन नगरे टिक्न सकिदैन भन्ने मानसिकतामा बसेका छन् । यस्तो चिन्तन कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै होइन, कांग्रेससहित हरेक पार्टीमा देखिन्छ । नेतृत्वको आलोचना गर्न चुइक्क पनि सक्दैनन् । यही तरिकाले जाने हो भने नेपालका अहिलेका पार्टीहरू विगठन गरिदिए हुन्छ । आलोचना, आत्मालोचनाको स्थितिबाट अगाडि नबढेसम्म पार्टीहरू सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैनन् । नेता तथा कार्यकर्ताले आरती गर्दा मख्ख पर्ने नेतृत्वबाट देश र जनताले अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।

पार्टीहरूमा विचार, सिद्धान्त, दर्शन र कामको मुल्यांकन हुन छाडेको यही कारणले हो ?
अहिलेका नेता काम गर्ने र नगर्ने कार्यकर्ता पनि छुट्याउँदैनन् । अगाडि बसेर जसले धुपद्धार गर्न, भजन कीर्तन गर्न जानेको छ, त्यसैलाई च्याप्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी छ । विचार, सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएको भए वर्ग छुट्याउने अवस्था हुन्थ्यो । सत्तामा पुग्नकै लागि जोसँग पनि मिल्ने कुसंस्कारको विकास हुँदैन थियो । अहिले त सत्ताका लागि जोसँग पनि मिल्ने संस्कार नै बस्यो । त्यसमाथि नेपाली राजनीतिमा विदेश शक्तिहरूले मज्जाले खेलेका छन् । विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभाव बढ्दो छ ।

के देश अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?
दास मनोवृत्तिबाट मुक्त नभएसम्म यस्तो भइरहन्छ । नागरिकहरू कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैनन् । किनभने, जबसम्म सामाजिक न्यायको विधि, विधान बस्दैन, तबसम्म आम मानिस सन्तुष्ट हुँदैनन् । देशमा व्यवस्था त फेरियो तर, जनताको अवस्था र शासकको मनस्थिति फेरिएन । त्यसकारण जनताले परिवर्तनको महसुस नै गर्न पाएनन् । एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा पनि गएन । सोच, चिन्तन, आदि, इत्यादिमा पनि केही परिवर्तन ल्याएन । सामन्तवाद हट्यो भन्छन् । तर, हरेक नेताको दिमागमा सामन्तवाद छ । बेथिति, भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । आर्थिक स्थिति खस्कदो छ ।

सुधार गरेर जान सकिने बाटो पनि त होला नि ?
सांसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूबाट छानेर मन्त्री बनाउने हो भने केही सुधार हुन सक्छ । सांसद नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने भ्रष्टाचार पनि कम भएर जान्छ । किनभने, मन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सांसदलाई म मन्त्री हुन्छु भन्ने छैन भने त उसले भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन । यो तरिकाले गइयो भने केही होला । नभए, पुरानो बृटिश मोडल र इन्डियन मोडलका पार्लियामेन्टबाट पार लाग्ने देखिएन । कि अमेरिकी सिष्टमा जानुपर्याे । राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ, सिनेटर मन्त्री हुँदैनन्, अरु हुन्छन । एउटा सांसदले १८ करोड खर्च गरेँ भन्छ । त्यो पैसा त्यसले कहाँबाट कमाउँछ ? त्यसले भ्रष्टाचार नगरे के गरोस् ।

पछिल्लो समय धार्मिक सद्भाव भड्किने गतिविधि पनि भए । यसमा भित्री खेल पनि देख्नुुहुन्छ कि ?
नेपालमा धर्म निरपेक्षता भनेर जुन ढंगले ल्याइयो, त्यो उग्र बुझाइ थियो । अब फेरि हिन्दु धर्ममा फर्काउने कुरा पनि त्यस्तै हो । अहिले धर्म परिवर्तन गर्नेहरू लुकेर बसेका छन् । पैसाको आडमा काम गरिरहेका छन् । धर्म भनेको वास्तवमा एउटा संस्कार हो । धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्ष हुँदैमा उत्पात हुने केही होइन । तर, नेपालमा धर्मको कुरा विदेशीले उठाइदिन्छन । पहिचानको कुरा पनि विदेशीले नै उचालिदिने हुन् । यहाँ त आन्दोलन पनि विदेशीले उठाइदिन्छन । त्यसैमा हामी होमिन्छौँ ।

नेपालको राजनीतिमा भारतले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ भन्निछ । यो सोचाइ मात्रै हो कि वास्तविकता नै हो ?
नेपालको राजनीतिमा भारतले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ भन्ने मानसिकता नेपालका नेताहरूमा छ । भारतले दबाब दियो भने थेग्न सकिदैन भन्ने नेताहरूलाई छ । जनताले चाहिँ भारतले जे चाहन्छ, त्यो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । अहिले त दक्षिण मात्र होइन, पश्चिमा शक्ति पनि शतहमा आएका छन् । मूलकुरो यहाँको नेतृत्व विदेशीका दास हुन् । चाहे प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा अरु कोही नेता नै किन नहुन ती सबै विदेशीका दास हुन् । विदेशीको चंगुलभन्दा बाहिर गएर सोच्न सक्ने यिनीहरूको हुती नै भएन । नेताहरूमा जनतालाई जगाउने, सचेत गराउने भन्ने चिन्तनको विकास नै भएन ।

राजावादीहरूको सक्रियतालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
भारतीय संस्थापन पक्षले राजावादीहरूलाई बुष्ट दिएको छ । भारतले धर्मका लागि दिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ नेपाल आउँदा भनेका थिए– राजाको विषयमा अहिले त्यति कुरा नगरौँ । तर, हामीलाई चाहिएको हिन्दु राज्य हो । केही भएन भने यसलाई उचालेर भए पनि ल्याउँला भन्ने छ । राजाको नातीको पालामा आइसकेपछि त भारतीयहरूको नाताको सम्बन्ध बन्छ भन्ने ढंगले पनि हेरेका छन् । पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने बेबी किङको कन्सेप्ट पनि त्यतैबाट आएको हो भनिन्छ । यदि, बेबी किङ स्वीकार गरेको भए, रहिरहन्थ्यो भन्ने कुरो पनि आएको छ । गणतन्त्र आएपछि पनि बेबी किङको कुरो आएको थियो । त्यही भएर राजावादीहरूको सक्रियता बढेको हुनुपर्छ ।