काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट–वे) खरिद प्रक्रियामा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल तानिने भएका छन् । पेमेन्ट गेट–वे विस्तार गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसचिव रहेका अर्यालले १४ वैशाख २०७९ माआफू संयोजक रहेको निर्देशक समितिबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्षसहित ९१ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेका थिए । अर्याल संयोजकत्वको समितिले विभिन्न संयन्त्र निर्माण र सञ्चालनका लागि ३१ कर्मचारीसमेत आवश्यक पर्ने भन्दै ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ चाहिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा मुख्यसचिव अर्याल तानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।
पेमेन्ट गेट–वे खरिद अनियमिततामा आरोपपत्रका साथ पेस भएको कागजातमा अख्तियारले विशेष अदालतलाई तत्कालिन सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार सचिव रहेका अर्यालमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेको थियो ।
पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले १५ भदौमा वर्तमान वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनार्थ २०७५ सालमै करिव २३ करोड २७ लाखको काम भएर उपकरण आयात भइसके पनि थप प्रगति भएको थिएन । त्यसको पाँच वर्षपछि अर्याल सचिव भएर आएपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक भएको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको देखिए पनि त्यसमा सञ्चार सचिव अर्यालले कुनै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको देखिएको यो विषयको अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
अर्यालले गरेको त्यो निर्णयमा लागत अनुमान तयार गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रचलित सफ्टवेयरहरुको अध्ययन गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको ती अधिकृतले बताए । ‘सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल र परामर्श गरेको देखिएन’ ती अधिकृतले भने, ‘बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार मन्त्रालय सचिव भएर पुगेलगत्तै पेमेन्ट गेटवेका नाममा थप कार्यक्रम बनाउने र बजेट माग्ने गरेको देखियो ।’
इ पेमेन्ट, सिस्टम अपग्रेड लगायतका नाममा थप रकम चाहिने भनेर लामो टिप्पणी लेखे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिन नसक्ने जवाफ पठाएपछि सचिव अर्यालकै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । समितिले पेमेन्ट गेटवे स्थापना र सञ्चालनका लागि भन्दै तीन वर्षका लागि ८१ करोड १७ लाख माग गरेपछि त्यसका आधारमा अर्थमन्त्रीले सहमति दिएका थिए ।
‘तत्कालिन सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिले शुरुमा के आधारमा तीन अर्ब रुपैयाँ माग्यो, त्यससम्बन्धी कुनै कागजात र विवरण हामीले भेट्टाएका छैनौँ’ ती अधिकृतले भने । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रश्न उठ्नासाथ फेरि के आधारमा ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै माग भयो ? भन्नेबारे पनि कुनै लगत स्टिमेट तयार भएको नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतले एउटा पुरानो मुद्दामा गरेको ब्याख्या देखाएर पेमेन्ट गेटवेका पछिल्ला कामकारवाहीको विषयमा छुटै मुद्दा लैजाने निर्णय गरेर विशेष अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।
पेमेन्ट गेटवेको मामिलामा अर्को चरणमा भएको अनियमिततामाथि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको भनी अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा लेखेकोे छ, ‘१४ चैत, २०७८ पछि भए गरेका विषयमा थप छुट्टै अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भई हाल अनुसन्धानमा रहेको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
अर्याल साउन २०७८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दोस्रो पटक सरुवा भएर पुगेका थिए । उनी सचिव भइसकेपछि पेमेन्ट गेटवेका लागि लगत स्टिमेट, स्रोत सुनिश्चितताका लागि पत्राचार, भुक्तानी भएका थिए । ती बारे अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव डा. अर्यालसँग पेमेन्ट गेटवेबारे अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका केही सामान खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालसँग बयान लिएको हो । अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुँदा भएको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।
अख्तियारसँगको बयानमा पनि अर्यालले आफू सैद्धान्तिक रुपमा पेमेन्ट गेटवेको पक्षमा रहेकाले अघि बढाउन खोजेको बताएका थिए ।
वित्तिय कारोवार, रकम लेनदेन र एक अर्को माध्यमको कारोवार समेत जोडिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनुपर्ने यस्तो कारोवार सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र)एनआइसीटी)ले पेमेन्ट गेट वे स्थापनाका लागि काम गरिरहेको थियो ।
एक वर्षमा पुरा नहुने काम खरिद गुरुयोजना विना नै सिंगो कार्यक्रमलाई १० वटा भन्दा बढी टुक्रा बनाएर खर्च भएको भेटिए पनि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अधिकांश विवादित निर्णयहरु केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको पालामा भएका थिए ।
पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
पहिलो पटक आरोप पत्र दायर गर्दा नै अनुसन्धान जारी रहेको बताएकाले दोस्रो आरोप पत्र दायर गर्दा मुख्यसचिव अर्याललाई पनि प्रतिवादी बनाउने प्रयाप्त आधार भेटिएका अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । सबै विषय अहिले नै खुलाउन नमिल्ने बताउँदै यो विषयको अनुसन्धान गरिरहेका ती अधिकृतले दृष्टिसँग भने, ‘हामीले उहाँलाई प्रतिवादी बनाउने प्रयाप्त आधार भेटाएका छौँ ।’
