काठमाडौं, २८ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । त्यस आधारमा आयोगको प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यतिबेला अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । आयोगले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा केही व्यक्तिमाथि केही लचक बन्दा यस्तो आलोचना खेपेको हो । यसले अख्तियारको एक वर्षको मेहनत खेर गएको जस्तो देखिएको छ ।
आयोगले एकैपटक चार पूर्व मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो । त्यसमध्ये एक पूर्व उपप्रधानमन्त्री भइसकेका विजयकुमार गच्छेदार समेत छन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका कोही पनि नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थिएन । अर्काेतर्फ भ्रष्टाचारको प्रकृतिका आधारमा समेत यो सबैभन्दा ठूलो घटना हो । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गराएर अनियमितता भएको थियो । करिब १० अर्ब बिगो र देशका शक्तिशाली व्यक्तिसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोले पनि यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
तर, नेकपाका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेको छ । जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेकाले उनीहरुलाई मुद्दा नचलाइएको काइते तर्क आयोगको रहेको छ । पौडेल, रेग्मी, नेपाल र भट्टराईलाइृ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि विपक्षीहरुका लागि प्रश्न उठाउने बाटो राख्दा अख्तियार विवादमा परेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबृुराम भट्टराईसमेत यस प्रकरणमा संलग्न भएपनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रष्ट प्रावधान छ । तर, बकस पाउने केही कर्मचारीका आफन्तलाई मुद्दा चलाएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि भने धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्व उप्रधानमन्त्री तथा हाल नेपाली कांग्रेसका सांसद विजयकुमार गच्छेदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तथा चुनावी सरकारका मन्त्री छविराज पन्तविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । पन्तविरुद्ध तत्कालिन भूमिसुधार सचिवको हैसियतमा मुद्दा दायर भएको हो । त्यस्तै सचिवकै हैसियतमा भूमाफियलाई सहयोग गरेको भन्दै दिनेशहरि अधिकारी तथा दीप बस्न्यातविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । बस्न्यात अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् । पूर्व प्रमुख आयुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको यो पहिलो घटना हो । त्यस्तै मालपोत, नापी, गुठी तथा समरजंग कम्पनीका कर्मचारीहरुको मिलमतोमा जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
वकिलसँगको झगडापछि छानबिन
देशमा यसरी मिलेमतोमा धेरै ठूला अनियमितता भएका छन् । तर, कमैको मात्र यसरी छानबिन हुन पुगेको छ । यो घटना पनि भू माफियाको समूहभित्रै विवाद भएपछि बाहिर आएको हो ।
पहिला अधिवक्ता युवराज कोइराला समेत यो गिरोहमा मिलेमा थिए । पछि उनीसँग शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको विवाद भएपछि उनले नै यो घटना बाहिर ल्याउन अख्तियारदेखि गृह मन्त्रालयसम्म उजुरी गरेका हुन् । उनकै उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वका छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गराएको हो ।
यसरी भयो अनियमितता
चार चरणमा गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवास क्यापभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । सरकारले २०२२ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरिएको गलत ब्याख्या गरेर एक सय १४ रोपनी सुवर्ण शमशेरका छोराहरुले लिएका थिए । त्यसपछि छुट जग्गा दर्ताका नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजनाको नाममा जग्गा हिनामिना भएको थियो । यी सबै काममा शोभाकान्त ढकाल र राम प्रसाद सुवेदी सहभागी थिए । उनीहरुलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आर्थिक लगानी गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारले करिब ११ महिना लगाएर यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको हो । गत वर्ष चैतको पहिलो हप्ता सरकारले यससम्बन्धि छानबिन प्रतिवेदन आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले सहसचिवको नेतृत्वमा बिशेष टिम गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अनुसन्धान टिमले गत महिना नै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय गर्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शिक्षा
यो घटना नेपालका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत ठूलो शिक्षा बन्न सक्छ । किनकी मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता निर्णय लैजाने भन्नेमा मन्त्रीहरुले राम्रोसँग विषयवस्तु र पृष्ठभुमीबारे बुझ्नु जरुरी छ । यस्तो नीतिगत निर्णयमा कर्मचारी र बिचौलियाले थाहा नै नदिई उनीहरुलाई फसाउने जोखिमसमेत हुन्छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई दुवैसँग बयान लिएको थियो । आरोपपत्रमा भनिएको छ,‘सामूहिक रुपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइएको बयान भएपनि निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन ।’
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १६ मंसिर, १२ पुस तथा १४ चैतमा तीन पटक गरेर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानूनी भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यसरी १७ जनालाई सरकारी जग्गा दिइएको थियो । त्यसरी प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल समेत भत्काएर निजी प्लटिङमा बाटो लगिएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीहरुलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।
पूर्वराज्यमन्त्रीमाथि थप अनुसन्धान
आयोगले पूर्व राज्यमन्त्री संजय साह तथा तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामिण पौडेलसहित १६ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसमा जगन्नाथ पनेरु, कृष्णकुमार राउत, नारायणगोपाल मलोगो, संजय साह, अच्यूतानन्द पोखरेल, डबसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे र कृष्णराज अर्याल छन् । त्यस्तै पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, बासुदेव पौडेल, पुन्डरी केसी, प्रेमहरी ढकाल, विश्वविजय पन्त, प्रशान्त पौडेलविरुद्ध मुद्दा चल्ने प्रमाण नभेटिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशविरुद्ध समेत मुद्दा
अख्तियारले बहालवाला एक न्यायाधीशविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रुपमा कार्यरत रहेको बेला उनी सो प्रकरणमा संलग्न थिए । २०६६ सालमा उनी मन्त्रालयको कानून शाखाका प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । त्यसबेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । त्यसबेला दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छेदार मन्त्री थिए । उनीहरुकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धि प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनी समेत संलग्न रहेकाले उनको समेत मिलेमतोको ठहर गरिएको छ ।
बहालवाला न्यायाधीशमाथि आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन । तर, उपसचिवका रुपमा कार्यरत रहँदाको निर्णय भएकाले त्यही आधारमा मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै प्रदेश दुईमा सचिवका रुपमा कार्यरत दुई सहसचिवहरु तेज पाण्डे र शंकर तिवारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ ।
यो प्रकरणमा बस्न्यात प्रमुख योजनाकार देखिएका छन् । भूमाफियाको योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उनले नै पहल गरेका थिए । सोही अनुसार तत्कालिन माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । त्यसको खास उदेश्यले नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियालाई जग्गा दिने योजना थियो ।
केही कमजोरीका बाबजुत ठूला व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाएर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले देशका लागि एउटा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । यसले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
