काठमाडौं, २८ माघ । ललिता निवास बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने गराउने १ सय ७५ जनाबिरुद्ध माघ २२ मा रु. १० अर्ब १४ करोड ३४ लाख ५५ हजार ६ सय बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब राजस्व समूहका अधिकृत र उपसचिवको सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा टुंगो लगाउँदैछ । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आफ्नो कार्यकालमा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार काण्डपछि ललिता निवासको जग्गामा अनियमितता गर्नेहरुबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेर ठूला माछालाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । सिक्टामा ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएको थियो । तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको मुद्दामा अख्तियारले करिब १० अर्ब बिगो दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले निजामती, प्रहरी र राअविको संयुक्त संयन्त्रलाई सूक्ष्म निगरानी समूह नाम दिएर शंकास्पद व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्दैआएको स्रोतले बताएको छ । अख्तियारको आग्रहमा राअविले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेको आफ्नो संयन्त्रमार्फत् राजस्व समूहका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार र नातागोताको चल अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी बुझाइसकेको छ । राअविले संकलन गरेको विवरण बुझाइसकेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको सूची उतारेर मुद्दा दायरको तयारीमा छ । राजस्व समूहका कतिपय अधिकृत र उपसचिवका काठमाडौं उपत्यकामा ३ वटासम्म घर, विभिन्न ठाउँमा जग्गा र सेयरदेखि विभिन्न ब्यापारीलाई ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेको समेत अख्तियारले फेलापारेको छ ।
छानबिनमा परेका राजस्व समूहका अधिकृत र उपसचिवले शक्तिकेन्द्रमार्फत् मुद्दा रोक्ने चलखेल पनि गरिरहेका छन् । विस्तृत छानबिनको फाराम भराई बयान लिइसकेकाहरुमध्ये धेरैले मुद्दा नचलाउनका लागि दबाब दिने काम गरिरहेका छन् । यसरी मुद्दा दायर गर्ने सूचीमा भन्सार अधिकृत, प्रमुख भन्सार अधिकृत, कर अधिकृत, प्रमुख कर अधिकृतहरु छन् । तातोपानी भन्सारदेखि बिराटनगर भन्सारसम्म बसेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपसचिव मिमांस अधिकारी, भैरहवा भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हुँदा भन्सार छली गराएर कुस्त फाइदा लिएका उपसचिव भूपाल शाक्यको बिरुद्ध परेको उजृरीमा पनि विस्तृत छानबिन भइसकेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उपसचिवहरु सूर्य सेढाई, नारद गौतम, केशव भण्डारी, शिव भण्डारी, मदन दाहाल पनि कारबाहीको सूचीमा छन् । अधिकृतहरु प्रमोद सापकोटा, धु्रव रेग्मी, फणिन्द्र अर्याल, रामप्रसाद भट्टराई, रामचन्द्र तिमल्सिना, उद्धव राउतसँग पनि बयान लिइसकेको छ । यीमध्ये केही अवकाश पनि भइसकेका छन् ।
विगतमा लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियारका पदाधिकारीसम्मै पहुँच पु¥याएर राजस्व समूहका अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवले भ्रष्टाचार गर्ने छुट पाएका थिए । तर नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि राजस्व समूहका अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्रता दिएर आफ्नो कार्यकालमै राजस्व समूहमा ब्याप्त भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्ने प्रयासमा छन् ।
अख्तियारले डेढ बर्षको बीचमा दुई शाखा अधिकृत र दुई उपसचिव गरी चार जना बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भने अरु थुप्रै अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले भन्सार अधिकृत रामजी रिजाल र मानप्रसाद बिकबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व समूहका उपसचिव टीकाराम भूसाल, कृष्णबहादुर बस्नेत, राजेश ढुंगानाबिरुद्ध पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
अख्तियारले उपसचिवहरू शान्तिराम निरौला, रामप्रसाद रेग्मी, तिर्थ चिलुवाल, केशवराज उप्रेती, मानबहादुर पौडेल, दिलिप अधिकारी, गोपाल खत्री, लेखनाथ शर्मा, जनकराज शर्मा, सेवन्तक पोखरेल, बोलराज आचार्य, धर्मेन्द्र मिश्र, केशव उप्रेतीलगायतको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
