काठमाडौँ । ऋणै ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगम ऋण तिर्न नसकेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको कालोसूचीमा परेको छ । निगमले यी दुई संस्थालाई मात्र सावाँ, ब्याज गरेर ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । कोषको ऋण तिर्न ध्यान नदिएर निगमका भ्रष्ट र कमिशनखोर कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्न क्यानाडा पुगेको निगम स्रोतले बताएको छ ।
सो स्रोतका अनुसार कात्तिक २६ गते लक्ष्मीपूजाको दिन कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, उनकी श्रीमतीसहित निगमका कर्मचारी धिरेन्द्र रौनियार, श्रवण रिजाल, उपेन्द्र पौडेल र इन्जिनियर पोषक ज्ञवाली क्यानाडा उडेका थिए । ज्ञवाली क्यानाडाबाटै सिंगापुर पुगेका छन् भने अधिकारीको टोली मंसिर ७ गते काठमाडौं फर्किएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन आइकावासँग कुरा गर्न क्यानाडा जान लागेको झुठो कुरा उनले निगम कर्मचारीलाई बताए पनि भित्री कुरा तीनवटा जहाज खरिद गर्दा कति कमिशन आउँछ भन्ने ‘बार्गेनिङ’ गर्न उनी क्यानाडा गएका हुन् । नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने कामको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिरणको हो, निगमको होइन ।
राजनीतिक अस्थिरता र निगमको भ्रष्ट व्यवस्थापनका कारण आन्तरिक उडानका लागि चीनसँग खरिद गरिएको जहाज २०७७ सालदेखि ग्राउण्डेड गरेर राखिएको छ । उक्त जहाजको इन्स्योरेन्स पार्किङदेखि अन्य खर्च जोड्दा वार्षिक ५० करोड घाटा भएको छ । चीनमा राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको उक्त जहाज नेपालमा पनि केही समय उडाइएको थियो । तर, अचानक हवाई माफियाको चंगुलमा परेर निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले सदाका लागि उक्त जहाज ग्राउण्डेड ग¥यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोडमा ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो । ०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी भएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ग्राउन्डेड गरेर राखिएको छ ।
आफूसँग भएको जहाज थन्क्याएर आन्तरिक उडानकै नाममा बिनायोजना तीनवटा ट्वीनअटर खरिद गर्नु निगमलाई थप डुबाउनु हो । निगमको आफ्नै स्रोतमा खरिद गरिन लागेको तीनवटा ट्वीनअटर जहाज सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर जम्मा गरिएको रकम हो । निगमको मुनाफा होइन ।
आन्तरिक उडानका लागि मन्त्रिपरिषदको अनुमति बिना विभागीय मन्त्री सुदन किरातीले तीनवटा जहाज खरिद गर्न अधिकारीलाई दबाब दिएका हुन् । जहाज किन्ने निर्णयमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री किरातीको आग्रहमा तीनवटा जहाज खरिद गर्ने भनिएको छ । मन्त्री किरातीकै स्वार्थबमोजिम जहाज खरिद गर्न लागिएको जस्तो उक्त निर्णयबाट देखिन्छ ।
यसमा बालुवाटारको समेत मौन सहमति देखिन्छ भने, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामै असहमत देखिएका छन् । जहाज खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले जहाज किन्ने कुरामा सहमति दिएको छैन । एकातिर निगम ४८ अर्बको ऋणमा डुबेको छ भने अर्कोतिर चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाज के गर्ने र त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुुंगो छैन ।
निगमको पुनः संरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । अर्थको सहमति विना बोलपत्र खोलेपछि मन्त्री किराँतीको कमिशनमोह स्पष्ट भएको छ ।
जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । निगमको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । निगमको पुनःसंरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त नभएकाले व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
निगमबारे विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले पनि निगमको पुनःसंरचनाको विषयलाई सुधारको मुख्य विषय बनाइएको छ ।
ती सुझावहरुलाई बेवास्ता गर्दै कमिशनको लोभमा तीनवटा जहाज किन्ने टेण्डरमै ट्वीनअटरलाई मिल्ने स्पेक राखिएको छ । ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्नु अगाडि ट्वीनअटर जहाजका कर्मचारी योगेश गर्ग मुम्बईबाट काठमाडौं आएका थिए । उनी फर्किएपछि ट्वीनअटर जहाज कम्पनीबाट स्पेक बनाउन प्राविधिक टोली निगममा आएको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार निगमले जहाज खरिद गर्न निकालेको टेण्डर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छ । यस विषयमा उजुरीसमेत परेको छ । जहाज किन्ने निर्णय गराउन धुलिखेल रिसोर्टमा मन्त्री किरातीले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए । कतिपय सञ्चालकहरुले त्यसको विरोध गर्दा मन्त्रीले राजीनामा मागेका थिए । किशोर प्रधान त्यतिबेला विराटनगर थिए । सोही बेलुकी प्रधान काठमाडौं आएर भोलिपल्ट जहाज किन्ने निर्णयमा सही गरेका थिए ।
निगमसँग भएका जहाजलाई सञ्चालनमा ल्याएर कसरी मुनाफा कमाउने भन्ने सोच पर्यटनमन्त्री किरातीमा देखिएन । उल्टै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं जो मन्त्री आए पनि कमिशनकै चक्करमा डुब्दा निगम थप धरासायी बन्दै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार ६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बीमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको थियो । त्यो अहिलेसम्म बुझाएको छैन । योजना र भिजन नै नभएको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाएर स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेमा तिनै भ्रष्ट अधिकारीलाई काखी च्यापेर हिँडेबाट मन्त्री किरातीको नियत पनि उदांगो भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एक वर्ष अगाडि बर्खास्त भएका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आडमा पदलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सर्वोच्चमा पनि उनले तारेख आफू अनुकूल सार्दै आएको कारण फैसला हुनसकेको छैन । उनको आगामी तारेख २०८१ चैत २५ गतेका लागि सरेको छ । सर्वोच्चको फैसला आउनु अगाडि नै तीनवटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गरेर करोडौं कमिशन कुम्ल्याउने दाउमा अधिकारी छन् ।
