काठमाडौं, ६ फागुन । देशमा विदेशीको हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने हालैकै सरकारको एक निर्णयबाट थाहा भएको छ । पर्यटक भिसामा बसेर विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीलाई गृह मन्त्रालयले कारवाही थालेपछि उनीहरुले आफूहरुको पक्षमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराउन सफल भएका छन् । विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा काम गर्ने विदेशीलाई भिसा सहजीकरण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निःशुल्क भिसा दिने निर्णय गराउन उनीहरु सफल भएका हुन् ।
सरकारी आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा निजी कम्पनीहरुमा कार्यरत विदेशीलाई गृहले कारवाही गरेको थियो । कारबाहीलाई तीव्रता दिएपछि उनीहरुले आफूहरु नेपाल सरकारलाई नै सहयोग गर्न आएको र भिसामा सहजीकरण हुुनपर्ने भन्दै लबिङ गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएका हुन् ।
कारबाहीमा पर्नेहरुमा धेरै जसो अमेरिकाका नागरिक छन् । त्यस्तै, कोरिया, जापान, बेलायत, चीनलगायत देशका पनि छन् । उनीहरुलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएका छ । जसमा युएसएडदेखि डिएफआइडीसम्मका संस्था छन् ।
विदेशी आबद्ध कम्पनीहरुमा अनुगमनसमेत गरेर कारबाही गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । यसरी पर्यटक भिसामा कसरी पाँच सय विदेशी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको मन्त्रालयको आशंका छ । कतिपय उजुरीउपर छानबिन गर्न मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिएको छ । वर्किङ भिसा लिने प्रक्रिया लामो भएको र पैसा पनि धेरै लाग्ने भएकाले उनीहरुले भिसाको दुरुपयोग गर्दै आएका हुन् । वर्किङ भिसामा प्रतिमहिना ७५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटक भिसामा सुरुको १५ दिनको ३० र त्यसपछि एक महिनाको थप गर्न ५० तथा ९० दिनका लागि एक सय २८ डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यागमन नियावमाली २०५१ को दफा २० मा पर्यटक र परिवारको सदस्यको हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । आइटीसम्बन्धी कम्पनीहरुमा समेत ठूलो संख्यामा विदेशीहरु कार्यरत रहेको आशंका गरिएको छ । कतिपय भने वर्किङ भिसाका नाममा धर्म परिवर्तनको काममा लागेको उजुरीउपरसमेत मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ ।
यसबाट राज्यलाई ठूलो राजश्व नोक्सान भएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । अध्यागमन ऐन र निमायवलीमा अनुदानका प्रोजेक्टमा कार्यरत विदेशीलाई भिसा शुल्क छुट दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि सम्झौतामा नै भिसा छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ । अन्य प्रोजेक्टमा कार्यरतलाई पनि आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले त्यसैको दुरुपयोग भएको छ । सरकारले कूटनीतिज्ञ, औपचारिक भ्रमणमा आउने र सरकारले निर्णय गरेका व्यक्तिहरुलाई भिसा शुल्क निःशुल्क दिने गरेको छ । पर्यटक बढाउने उद्देश्यले चिनियाँ नागरिकलाई समेत भिसा शुल्क निःशुल्क गरिएको छ ।
