काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणका लागि भन्दै बनाएको आयोग नै यतिबेला कामविहीन भएको छ । नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने र प्रचलित कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कानुन आयोगको भएपनि त्यसले काम नपाउदा कामविहिन भएको हो । सरकारले भने नयाँ कानुन बनाउन आयोगलाई विश्वासै नगरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि आयोगलाई खासै ध्यान दिएका छैनन ।
संसदमा पेस गरिने अधिकांश सरकारी विधेयक या सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले तयार पार्छन् या परामर्शदातालाई जिम्मा दिने गरिन्छ । यसले कानुनमा एकरूपता नहुनुका साथै प्रभावकारितासमेत कमजोर हुने गरेको छ ।
गत वर्षको निर्वाचनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाका २ वटा अधिवेशनमा १३ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भए । तीमध्ये औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) गैरसरकारी विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक र भन्सार विधेयक गरी ३ वटा बाहेक सबै विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई ७ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । अन्य ७ विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेका छन् । कानुनको मस्यौदामा एकरूपता ल्याउन, बाझिन नदिन र सरकारी स्रोतको उचित सदुपयोगका लागि कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर, अधिकांश विधेयक मन्त्रालय आफैँले वा परामर्शदाताको सहयोगमा तयार पारिएका छन् । ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट नियुुक्त भएका परामर्शदाताले काम गरेका हुुन्छन् । तर आयोगमा अधिकारी घाम तापेर दिन विताउने गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो ।
वर्तमान संसद्को १ वर्षको अवधिमा पास भएका, छलफलमा रहेका र सहमति भई दर्ताको तयारीमा रहेका सबै विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले तयार पारेका हुन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक, औषधि विधेयक, स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक भने आयोगमा तर्जुमाका क्रममा छन् ।
नेपालको ‘कानुन आयोग ऐन २०६३’ को दफा १० ले कानुन निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको मस्यौदा सरकारसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगलाई मस्यौदाका लागि अनुरोध गर्न सक्छ । तर आयोगलाई बाइपास गर्दै मन्त्रालय र निकायपिच्छे आफूखुसी मस्यौदा बनाउने गरिएको छ । जसका कारण एक अर्कासँग बाझिने कानुनसमेत बन्ने गरेको पूछन् ।
२०७२ मा संविधान निर्माणपछि हालसम्म १ सय ९५ वटा कानुन बनेका छन् । तीमध्ये कानुन आयोगले ४५ वटाको मात्रै मस्यौदा गरेको छ । कानुन बनाउन गठन गरिएको आयोगलाई सरकारले काम नदिएर कमजोर बनाएको कानुनविद्को टिप्पणी छ ।
कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा परामर्शदाताका लागि लाखौँ रकम खर्च गर्न तयार हुने मन्त्रालय तथा निकायहरूले कानुन आयोगलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । जबकि, आयोगका लागि सरकारले वार्षिक ४ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेको छ । सरकारी निकायले विश्वास नगर्दा कानुन बनाउन गठन गरिएका यस्ता आयोगको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले दृष्टिलाई बताए ।
