काठमाडौं । फोन कल विवरण, म्यासेज, इन्टरनेट डेटालगायत नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने विवादास्पद टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जोडिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे निकटस्थ नेताहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका छन् ।
देउवानिकट स्रोतका अनुसार देउवाले दशैँ र तिहारको बीचबाट सुरु गरेको यसबारेको छलफल अहिलेसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन पटक गरिसकेका छन् । उनले छलफलको क्रममा आफू निकटका नेताहरू बस्नेत र कार्कीले आफूले भनेको नमान्दा यो अवस्था आएको प्रष्टीकरणसमेत नेताहरूलाई दिएका छन् ।
‘मैले मन्त्री बनाउने बेला मोहनलाई र ज्ञानेन्द्रलाई कानुनमन्त्री बन्, सामान्य प्रशासनमन्त्री बन् भनेको थिएँ । दुबैले ती मन्त्रालयमा चार्मिङ हुन्न भन्दै सञ्चार नै चाहिने अड्डी कसे,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले दृष्टि साप्ताहिकसँग भने, ‘अहिले दुवैको हालत खराब भएको छ । मलाइ बचाइदिन भन्छन् । म बचाउन सक्ने अवस्थामा छैन । मुख्यसचिवसमेत परेका छन् । अब कुन दिन अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ भनेर डराएर बसेका छन् । मैले बचाउन सक्दिन भनेर स्पष्ट भनेको छु ।’ देउवाले भने ‘बालकृष्णलाई यथेष्ट प्रमाण नदेखिँदा त बचाउन सक्ने अवस्था भएन । यसमा त मिडियामै प्रमाण छताछुल्ल भइसकेका छन् ।’
बैठकमा देउवाले सधै कानुनमन्त्री कम्युनिष्टलाई दिँदा न्यायालयमा कम्युनिष्टको बोलबाला रहेको र सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नेताले इच्छा नदेखाउँदा कर्मचारी प्रशासनका मुख्य मुख्य ठाँउमा कम्युनिष्टमा आस्था राख्ने कर्मचारी पुगेको बताएका थिए । पटक पटक आफूले आग्रह गर्दा र बिन्ती बिसाउँदा पनि आफू निकटका नेताहरूले नटेर्दा अहिलेको हबिगत देखिएको भन्दै आफूलाई आइपर्ने समस्याबाट बच्न आफै चनाखो हुन निर्देशन दिएको ती नेताले दृष्टिलाई जानकारी दिए ।
बस्नेत र कार्कीकै कार्यकालमा टेरामक्स प्रणाली अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री बस्नेत हुँदा टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए ।
टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू कार्की र बस्नेत अनि बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालबाहेक सबैको बयान लिइसकेको छ ।
तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।
कानुनी पूर्वाधार विना विवादास्पद प्रणाली अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको, ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको भनी अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अघि बढाएको प्रस्ताव बमोजिम र मन्त्री बस्नेतले १७ असोज २०७४ मा निर्णय गरेका थिए । त्यसैअनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट १८ असोज २०७४ मा ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
ठेक्का पाउने निश्चित भएको लेवनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव थिए वर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि भेन्राइज सोलुसन्स ‘ठेक्का सम्झौता गरिपाऊँ’ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गयो । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नछुट्याएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेटको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेपछि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ फाइल अघि बढाए । त्यो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अघि बढाउनुपर्ने भए पनि बिदामा बसेकाले सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
त्यो रायमा तत्कालीन सचिव डा. अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि मन्त्री कार्की समक्ष पेश गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । यही विषय अहिले दुई मन्त्रीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा जोडिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारी, २०७४ असोज र २०७८ कात्तिकमा खरिद प्रक्रियाको फाइल अघि बढाउने काममा जोडिएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ ।
