काठमाडौं, ८ फागुन । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा विज्ञान र प्रविधि विषय मात्र पढाउने गरी विधेयक बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका क्रममा आज समितिका सदस्यले विज्ञान र प्रविधिको मात्र विशिष्टकृत विश्वविद्यालय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले विधेयकमा अन्य विषय पनि पढाइने उल्लेख गरिएकामा सो हटाइएको विज्ञान र प्रविधि विषयमात्र पढाइने गरी विधेयकमा संशोधन गरिने जानकारी दिए । विधेयकमा विश्वविद्यालयमा ८५ प्रतिशत विज्ञान र प्रविधि तथा १५ प्रतिशत अन्य विषय पढाइ हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सभापति घर्तीले विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि र प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न स्थापना गरिने बताइन् । समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले विश्वविद्यालयको विधेयकमा मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून र न्यायलगायतका विषय राखिएकाले ती विषय हटाई विज्ञान र प्रविधि पढ्न मात्रै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधि भनेर अर्कै विषय नपढाइने बताए । उनले विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने विषय मानविकी, व्यवस्थापन र न्याय पढाउन थालिएको बताए । विशुद्ध र व्यावहारिक विज्ञान र प्रविधि विषय पढाउन थालेको बताउँदै उनले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्दै आगामी २०–२५ वर्षमा विश्वको १०० देखि २०० को सूचीमा पु¥याउने गरी विधेयक बनाएका छौँ ।’ उनले विश्वविद्यालय जनशक्ति उत्पादन र प्रविधि निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने बताए ।
विश्वविद्यालयलाई पूर्णतया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही अनुसन्धानको प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गरी विश्वस्तरमै उत्कृष्ट बनाइने उनको भनाइ छ । समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले विश्वविद्यालयको संरचनामा कार्यकारी प्रमुखका रुपमा अध्यक्ष भएपछि उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न नहुने बताए । विश्वविद्यालयमा १७ जनाको संरक्षक समिति रहने र सो संरक्षक समितिले अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना स्पष्ट नरहेकाले मन्त्रालयले विधेयकलाई स्पष्ट पारेर ल्याउनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयले कुनै किसिमका शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन गराउन सम्बन्धन तथा स्वीकृत नदिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चित्लाङमा र केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेमा रहनेछ । रासस
